बिपीन रावत : देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जे आपल्या वक्तव्यांमुळे चर्चेत असायचे

भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) आणि माजी लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला आहे.

तामिळनाडूतील कून्नूर येथे जनरल रावत आणि त्यांच्या पत्नीसह एकूण 13 जणांचा बुधवारी (8 डिसेंबर) मृत्यू झाला. हेलिकॉप्टरमध्ये एकूण 14 जण होते. त्यापैकी 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती भारतीय हवाई दलाने दिली आहे.

जनरल बिपीन रावत यांची 31 डिसेंबर 2019 रोजी देशाच्या सीडीएस पदी नियुक्ती करण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी पदभार स्वीकारला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पद (सीडीएस) स्थापन केल्याची घोषणा केली होती.

जनरल रावत यांनी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदावर पार पाडलेल्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये भारतीय लष्कराच्या विविध शाखांचा समन्वय आणि लष्करी आधुनिकीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश होता.

जनरल रावत यांनी यापूर्वी भारतीय लष्कराचे प्रमुख म्हणून काम केले होते. 31 डिसेंबर 2016 ते 1 जानेवारी 2017 या काळात ते भारताचे 26वे लष्करप्रमुख होते.

कौटुंबिक पार्श्वभूमी

जनरल रावत यांचा जन्म 16 मार्च 1958 रोजी उत्तराखंडमधील पौडी जिल्ह्यात एका लष्करी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील लष्करात लेफ्टनंट जनरल होते.

भारतीय लष्कराच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, जनरल रावत 1978 मध्ये लष्करात दाखल झाले.

शिमला येथील सेंट एडवर्ड्स शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत लष्करी प्रशिक्षण घेतले.

डेहराडून येथील इंडियन मिलिटरी अकादमीतून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांना 11व्या गोरखा रायफल्स तुकडीच्या पाचव्या बटालियनमध्ये सेकंड लेफ्टनंट बनवण्यात आले. गोरखा ब्रिगेडमधून सर्वोच्च पदावर पोहोचणारे ते चौथे अधिकारी होते.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांची संरक्षण दलातील कारकिर्द 40 वर्षांहून अधिक काळ होती. या प्रदीर्घ काळात त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक, अती विशिष्ठ सेवा पदक, सेवा विशिष्ट सेवा पदक आणि उत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान करण्यात आले.

लष्करात महत्त्वाचं योगदान

आपल्या चार दशकांहूनच्या अधिक कार्यकाळात जनरल रावत यांनी ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ, दक्षिणी कमांड, मिलिट्री ऑपरेशन्स डायरेक्टोरेटमध्ये जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड अशी महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं.

उत्तर-पूर्वेकडे कट्टरतावद्यांविरोधात त्यांनी केलेल्या कारवाईचं कौतुक झाले. अहवालानुसार, 2015 मध्ये म्यानमारमध्ये एनएससीएनच्या कट्टरतावाद्यांविरोधात भारतीय लष्कराच्या कारवाईसाठीही त्यांचं कौतुक करण्यात आलं. बालाकोट हल्ल्यातही त्यांची भूमिका असल्याचं सांगण्यात येतं.

भारताच्या पूर्वेकडील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तैनात इन्फंट्री बटालियन तसंच काश्मीर खोऱ्यातील राष्ट्रीय रायफल्स क्षेत्राची कमान त्यांनी सांभाळली. याशिवाय रिपब्लिक ऑफ कांगोमध्ये त्यांनी विविध देशांच्या सैनिकांच्या एका बिग्रेडची कमानही सांभाळली.

भारताच्या ईशान्य भागातही ते कोअर कमांडर होते.

जनरल रावत डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज (वेलिंग्टन, तामिळनाडू) आणि कमांड अँड जनरल स्टाफ कोर्स फोर्ट लीव्हनवर्थचे (अमेरिका) पदवीधर होते.

जनरल रावत यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लष्करी नेतृत्वावर अनेक लेख लिहिले आहेत. तसंच व्यवस्थापन आणि संगणक अभ्यासात त्यांनी डिप्लोमा केले होते.

मेरठ येथील चौधरी चरणसिंग विद्यापीठाने मिलिट्री मीडिया स्ट्रॅटेजिक अभ्यासातील संशोधनासाठी त्यांना डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पदवीने सन्मानित केले.

वक्तव्यांमुळे कायम चर्चेत राहणारे जनरल रावत

जनरल बिपीन रावत लष्करप्रमुख असताना त्यांची अनेक विधानं चर्चेत राहिली. जनरल रावत यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि नागरिकत्व रजिस्टर यासंबंधी केलेल्या वक्तव्यावर तीव्र टीका झाली.

सीएए आणि एनआरसीसंबंधी देशाच्या अनेक भागात निदर्शनं सुरू असताना जनरल रावत म्हणाले होते, "अनेक विद्यापीठं आणि कॉलेजमधील विद्यार्थी आपल्या शहरांमध्ये हिंसाचार आणि जाळपोळ करणाऱ्या हजारोंच्या संख्येच्या जमावाचे नेतृत्व करत आहेत. याला नेतृत्व म्हणत नाहीत. जे तुम्हाला योग्य दिशा दाखवतात आणि योग्य सल्ला देतात त्याला नेतृत्व म्हणतात."

या वक्तव्यावर टीका झाल्यानंतर त्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली. ते म्हणाले, "लष्कर राजकारणापासून दूर राहतं. लष्ककाराचं काम आहे जे सरकार आहे त्यांच्या आदेशांचं पालन करणं."

कश्मीरसंदर्भातलं वक्तव्य

सप्टेंबर 2019 मध्ये काश्मीरबाबत ते म्हणाले होते की, काश्मीरमधील दळणवळण यंत्रणा सुरळीत आहे. सर्व टेलिफोन लाईन्स कार्यरत आहेत आणि लोकांना कोणत्याही समस्या नाहीत.

ते म्हणाले होते, " जम्मू कश्मीरममधून राज्यघटनेचे कलम 370 काढून टाकल्यापासून तिथे इंटरनेट आणि मोबाइल सेवांवर बंदी घालण्यात आली होती. इथे टप्प्याटप्प्याने इंटरनेट बंदी उठवली जात आहे. कालच तेथे मोबाइल एसएमएस सेवा पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत."

जून 2018 मध्ये काश्मीरमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालावर टीका करताना ते म्हणाले, "मला वाटत नाही की आपण हा अहवाल गांभीर्याने घ्यायला हवा. यातील अनेक रिपोर्ट्स द्वेषाने प्रेरित असतात. मानवी हक्कांबाबत भारतीय लष्कराचा रेकॉर्ड खूप चांगला आहे."

फेब्रुवारी 2018 मध्ये त्यांनी आसाममधील अवैध स्थलांतरितांचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि बद्रुद्दीन अजमल यांचा पक्ष एआययूडीएफसंदर्भात ते म्हणाले, "एआययूडीएफ नावाचा एक पक्ष आहे. भाजपच्या तुलनेत या पक्षाने झपाट्याने प्रगती केली आहे असं दिसतं. आपण जनसंघाबद्दल बोललो तर जेव्हा त्यांचे फक्त दोन खासदार होते आणि आता ते जिथे आहे, आसाममधील एआययूडीएफची प्रगती त्यापेक्षा जास्त आहे." त्यांच्या या विधानावर अनेक स्तरांतून टीका झाली.

यापूर्वी जनरल बिपीन रावत यांनी लष्कराचे अधिकारी लिटुल गोगोई यांचा बचाव केला होता, ज्यांच्यावर काश्मीरमध्ये तैनात असताना एका व्यक्तीला जीपला बांधून फिरवल्याचा आरोप होता. ही छायाचित्रे समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.

बीएसएफचे जवान तेज बहादूर यादव यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट पोस्ट करून सैनिकांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिल्याबद्दल तक्रार केली होती. त्यानंतर जनरल रावत म्हणाले होते की, जवानांनी सोशल मीडियाचा वापर टाळला पाहिजे आणि थेट माझ्याशी बोलले पाहिजे.

हवाई दलासंदर्भातील वक्तव्य

यावर्षी जुलैमध्ये जनरल रावत यांनी हवाई दलाबाबतही एक वक्तव्य केलं होतं आणि याचीही खूप चर्चा झाली होती.

जनरल रावत यांनी एका संमेलनात हवाई दलाला सशस्त्र दलांची "सहाय्यक शाखा" म्हटलं आणि त्याची तुलना तोफखाने आणि अभियंत्यांशी केली होती. ते म्हणाले होते की, हवाई दलाच्या हवाई संरक्षण चार्टरनुसार ऑपरेशनच्या वेळी ते लष्कराच्या सहाय्यकाची भूमिका बजावतात.

तत्कालीन हवाई प्रमुख मार्शल आर.के.एस.भदौरिया यांनी त्यांच्या विधानाला प्रत्युत्तर दिलं होतं. हवाई दलाची भूमिका केवळ सहाय्यकाची नसते आणि कोणत्याही एकात्मिक युद्धात हवाई दलाची "खूप मोठी भूमिका" असते.