ब्रेक्झिट: बोरिस जॉन्सन यांचा ब्रिटिश संसद स्थगितीचा निर्णय बेकायदेशीर - सुप्रीम कोर्ट

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी ब्रिटिश संसद स्थगित करण्याचा निर्णय चुकीचा होता, असं ब्रिटनच्या सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जॉन्सन यांनी पाच आठवड्यांसाठी संसदेची कारवाई पुढे ढकलली होती, हे सांगून की महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय या त्यांच्या भाषणात देशासाठी नव्या धोरणाची रूपरेषा ठरवतील.

पंरतु मंगळवारी ब्रेक्झिटच्या अंतिम मुदतीपर्यंत संसदेला तिचं कर्तव्य पार पाडण्यापासून थांबवणं हे चुकीचं आहे, असं सुप्रीम कोर्टाच्या प्रमुख लेडी हेल म्हणाल्या. "आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर याचा परिणाम अगदी टोकाचा होता," असं त्या म्हणाल्या.

"राणीला संसद स्थगित करण्याचा सल्ला देणं हे बेकायदेशीर आहे, कारण योग्य कारणाशिवाय संसदेची घटनात्मक कामं निष्फळ ठरवणं किंवा रोखणं असा त्याचा अर्थ होतो," असं त्या पुढे म्हणाल्या.

"सध्या या निर्णयावर प्रक्रिया सुरू आहे," असं पंतप्रधान कार्यालय अर्थात डाउनिंग स्ट्रीटने म्हटलं आहे.

संसद स्थगित करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवण्याचा कौल सुप्रीम कोर्टाच्या 11 न्यायाधीशांनी एकमताने दिला, असं लेडी हेल यांनी पुढे सांगितलं. त्यामुळे हा निर्णय आता निरर्थक आह. त्याचं आता पुढे काय करायचं, हे संसदेच्या कॉमन्स (कनिष्ठ सभागृह) आणि लॉर्ड्स (वरीष्ठ सभागृह) या दोन्ही सभागृहांच्या सभापतींनी ठरवायचे आहे.

कॉमन्सचे स्पीकर जॉन बर्को यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आता "वेळ न दवडता संसदेचं सत्र बोलावणं गरजेचं" आहे. ते आता "तातडीने" पक्षाच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करतील, असंही त्यांनी सांगितलं.

हा निर्णय "पंतप्रधानांसाठी अत्यंत वाईट आहे", असं बीबीसीचे अंतर्गत व्यवहार प्रतिनिधी डॉमिनिक कॅशॅनी यांनी सांगितलं.

कोर्टाने काय म्हटलं?

गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात तीन दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या खटल्यात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या - कार्यकर्त्या आणि व्यावसायिक जिना मिलर यांची एक होती तर दुसरी ब्रिटन सरकारची.

संसदर स्थगित करण्याचा निर्णय `पूर्णपणे राजकीय' असून न्यायालयाशी त्याचा काहीही संबंध नाही, असा निर्वाळा एका हायकोर्टाने दिला होता. त्या निर्णयाला मिलर यांनी आव्हान दिलं होतं.

दुसरी याचिका सरकारने स्कॉटलंडच्या सत्र न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरोधात दाखल केली होती, ज्यात संसद स्थगित करण्याच्या ब्रिटन सरकारचा निर्णय `बेकायदेशीर' ठरवण्यात आला होता.

न्यायालयाने मिलर यांच्या बाजूने, म्हणजेच प्रशासनाविरोधात निकाल दिला.

'पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा'

हा निर्णयच "स्पष्टपणे सारंकाही सांगतो", असं मिलर न्यायालयाबाहेर म्हणाल्या.

"या पंतप्रधानांना उद्या संसदेची दारं नक्कीच उघडावी लागणार आहेत. खासदारांनी आत जावे, आणि धाडस करून या बेईमान प्रशासनाला त्यांचं कर्तव्य पार पाडण्यास भाग पाडावे," असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

स्कॉटिश नॅशनल पार्टी किंवा SNPच्या जोआना चेरी या स्कॉटिश कोर्टात मिलर यांचं प्रतिनिधित्व करत होत्या. त्यांनी निर्णयाचं स्वागत करताना आता पंतप्रधानांनी या निर्णयानंतर राजीनामा द्यावा, असं म्हटलं आहे.

"युकेच्या सुप्रीम कोर्टाने संसद स्थगित करण्याचा एकमताने दिलेला निर्णय आणि राणीला दिलेला सल्ला बेकायदेशीर मानला आहे. त्यावरून स्पष्ट होतं की ते त्या पदावर राहण्यास समर्थ नाहीत आणि त्यांनी जरा हिंमत दाखवून राजीनामा देण्याची योग्य कृती करावी."

खासदारांबद्दल काय?

संसदेच्या स्थगितीचे स्पष्ट टीकाकार राहिलेले माजी अटर्नी जनरल डॉमनिक ग्रीव्ह म्हणाले की त्यांना निर्णयाचं बिलकुल `आश्चर्य' वाटत नाही, कारण "पंतप्रधान अत्यंत चुकीचे वागले आहेत."

त्यांनी बीबीसीच्या व्हिक्टोरिया डर्बिशायर कार्यक्रमात ते म्हणाले की त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने "ही घटनाबाह्य कृती" होतानाच थांबवली म्हणून ते प्रफुल्लित आहेत.

सत्ताधारी हुजूर पक्षाचे खासदार अँड्र्यू ब्रिजन म्हणाले की न्यायालयाचा हा निर्णय "लोकशाहीसाठीची सर्वात वाईट शक्यता" आहे आणि हे "अत्यंत लाजीरवाणं आहे".

बीबीसीच्या व्हिक्टोरिया डर्बिशायर कार्यक्रमातच ते म्हणाले, "आपल्या देशाच्या भावनांशी, मताशी आपल्या संसदेची विसंगती आज दिसून आली. आणि लोकशाहीला काळीमा फासणारा हा दिवस आहे."

आता संसदेचे सभापती पूर्ण नियंत्रणात असतील आणि 31 ऑक्टोबरपर्यंत ते 'Remainers'च्या (ब्रिटनने युरोपमध्ये राहावं, या बाजूच्या) तालावर नाचतील, हे आपल्याला दिसतं आहे.''

'नुकसान तर झाले आहे'

कायदा प्रतिनिधी क्लेव्ह कोलमन यांचं विश्लेषण

अरे वा! हा तर कायदेशीर, घटनात्मक आणि राजकीय स्फोट आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की युनायटेड किंग्डमचे पंतप्रधान राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी आपल्या देशाची संसद बंद करण्याची बेकायदेशीर कृती करताना आढळले आहेत. फारच मोठी गोष्ट आहे ही.

बोरिस जॉन्सनचा हेतू लोकसभेची छाननी करणे किंवा कामकाज निष्फळ ठरवणे हा होता, असं न्यायालयाने थेट म्हटलं नसेल कदाचित. पण नुकसान तर झालं आहे. ते बेकायदेशीरपणे वागले आहेत आणि कोणतेही कायदेशीर कारण न देता संसदेला कामकाज करण्यापासून रोखलं आहे.

त्यांनी राणी एलिझाबेथ यांना दिलेला सल्ला आणि संसद स्थगित करण्यासाठीचा दिलेला आदेश, असे दोन्हीही सुप्रीम कोर्टाने अधिकृतरीत्या रद्दबातल ठरवले आहेत.

याचाच अर्थ संसद कधीही स्थगित झालेली नव्हती आणि खासदार पुन्हा एकदा संसदेत प्रवेश करू शकणार आहेत.

न्यायिक परीक्षण यंत्रणेतून स्वतंत्र न्यायाधीश, प्रशासनाला काम करण्यापासून थांबवण्याचा निर्णय देणं बेकायदेशीर असल्याचं, हे सर्वात नाट्यमय उदाहरण आहे.

तुम्ही कितीही सामर्थ्यवान असाल, अगदी पंतप्रधान असाल तरीही न्यायपालिका तुमच्यापेक्षा मोठी आहे.

अभूतपूर्व, विलक्षण, अपवादात्मक - आजच्या निर्णयामुळे होणाऱ्या घटनात्मक आणि राजकीय परिणामांचे महत्त्व सांगणे कठीण आहे.