केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन सध्या त्यांचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला.अर्थसंकल्प सादर होताना नोकरदार वर्गाचं लक्ष असतं इनकम टॅक्सवर.पण त्यात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.
यंदा फक्त 75च्या पुढे वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
सध्या इन्कम टॅक्स किंवा आयकर हा व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब आणि कंपन्यांच्या उत्पनांवर आकारला जातो. वेगवेगळ्या उत्पन्न गटांसाठी आयकराचा वेगवेगळा दर असतो. यंदाही हाच दर कायम ठेवण्यात आला आहे.
2021-22 साठी आयकर मर्यादा खालील प्रमाणे
• 2.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताही आयकर नाही.
• 2.5 ते 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला 5 टक्के आयकर पण कलम 87a च्या अंतर्गत टॅक्स रिबेट मिळणार
• 5 ते 7.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर
• 7.5 ते 10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के आयकर
• 10 ते 12.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आयकर
• 12.5 ते 15 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आयकर
• 15 लाखाहून जास्त असलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर
यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात जेष्ठांसाठी किंवा महिलांसाठी वेगळी टॅक्स मर्यादा नव्हती. पण 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला टॅक्स रिबेट मिळत असल्याने त्या उत्पन्न गटातील लोकांना टॅक्स भरायची गरज नव्हती. आतासुद्धा ते कायम आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी गेल्यावेळी म्हणजेच 2020 मध्ये इनकम टॅक्समध्ये काही बदल केले आहेत. सध्या करदात्यांना करभरणा करण्यासाठी सरकारने दोन पर्याय दिले आहेत. यंदाही ते कायम ठेवण्यात आले आहे.
त्यानुसार करसवलतीसाठी जुन्या टॅक्स स्लॅब नुसार करभरणा करायचा की करसवलत न घेता नवीन नियमांप्रमाणे, हे करदात्याला ठरवायचं आहे.
त्याचं कोष्टक खालील प्रमाणे आहे.
2020 मध्ये करव्यवस्थेत कोणते बदल झाले?
गेल्या वर्षीच्या नव्या पर्यायी व्यवस्थेत चार ते पाच टॅक्स स्लॅब आहेत.
5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% कर भरावा लागायचा. आता त्यात कपात करून तो 10% करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पूर्वी 20% दराने कर भरावा लागायचा. तो आता 15% दराने द्यावा लागत आहे.
10 ते 15 लाख रुपयांच्या स्लॅबवर पूर्वी 30% कर भरावा लागायचा. आता त्याचेही दोन भाग करण्यात आले आहेत - 10 ते 12.5 लाख रुपयाच्या उत्पन्नावर 20% तर 12.5 ते 15 लाख पर्यंतच्या स्लॅबसाठी 25% दराने कर भरावा लागत आहे.
15 लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असेल तर पूर्वीही 30 टक्के दराने इनकम टॅक्स भरावा लागायचा. आताही त्याच दराने कर भरावा लागत आहे.
मात्र, या सर्वांसाठी काही अटी घालून दिल्या आहेत. अडीच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न पूर्वी करमुक्त होतं. आता हा स्लॅब पाच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे.