CAA: NPR म्हणजे NRC राबवण्याचं पहिलं पाऊल आहे? - फॅक्ट चेक

कीर्ती दुबे

केंद्र सरकारनं मंगळवारी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजेच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) अपडेट करण्यासाठीआणि 2021 च्या जनगणनेसाठी मंजुरी दिली. या निर्णयानंतर एका नव्या वादाला तोंड फुटलं.

देशात NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) लागू करण्याआधीचं पहिलं पाऊल म्हणजे NPR असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, केंद्र सरकारनं हा दावा फेटाळला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, "NPR चा NRC शी काहीही संबंध नाही. दोन्हींचे नियम वेगवेगळे आहेत. NPR च्या माहितीचा वापर NRC साठी होऊ शकत नाही. किंबहुना, NPR हे 2021 च्या जनगणनेशी संबंधित आहे."

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, "2010 साली यूपीए सरकारनं पहिल्यांदा NPR आणलं. त्यावेळी या निर्णयाचं स्वागत केलं गेलं."

NPR : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजे नेमकं काय आहे?

CAA: पंतप्रधान मोदी म्हणतात देशात डिटेन्शन सेंटर नाहीत पण...

CAA नंतर NRC होणार? मोदी-अमित शाहांच्या भूमिकांमध्ये विसंगती?

याआधी रविवारी दिल्लीत सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, "2014 पासून आमच्या सरकारकडून एकदाही NRCचा वापर केला गेला नाही. सरकार हे वारंवार सांगतंय, कारण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन देशभरात आंदोलनं होत आहेत आणि केंद्र सरकारवर आरोप केले जात आहेत की, CAA नंतर NRC आणून देशातल्या मुस्लामांना नागरिकत्वापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय."

पडताळणीत काय आढळलं?

बीबीसीनं NPR-NRC बाबतच्या प्रत्येक दाव्याची पडताळणी केली. 31 जुलै 2019 रोजी गृह मंत्रालयाकडून एक गॅझेट जारी करण्यात आलं. त्यामध्ये लिहिलं होतं की, देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये 1 एप्रिल 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत NPR ची प्रक्रिया राबवली जाईल.

Image copyrightGETTY IMAGES

बीबीसीला असं आढळलं की, 2010 साली पहिल्यांदा NPR तयार केलं गेलं. त्यानंतर 2015 साली अपडेट केलं गेलं. मात्र, NPR मुळात 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलं.

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करून तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं यामध्ये 'अवैध निर्वासित' अशी एक श्रेणी जोडली गेली. 10 डिसेंबर 2003 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलंय की, NRCचा डेटा कशाप्रकारे NPR वर अवलंबून असेल.

याच कायद्याच्या चौथ्या नियमात लिहिलंय की, "केंद्र सरकार नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (NRIC) साठी देशभरात घराघरात जाऊन माहिती गोळा करण्याची प्रकिया सुरू करू शकतं. हे कधी होईल याचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिजन एक अधिकृत गॅझेट जारी करेल.

नागरिकत्वावरून संशय वाटल्यास काय होईल?

पॉप्युलेशन रजिस्टरमार्फत मिळवलेल्या माहितीची सत्यता स्थानिक रजिस्टार पडताळून पाहील. या प्रक्रियेसाठी एक किंवा त्याहून अधिक लोकांची मदत घेतली जाऊ शकते. या सत्यता पडताळणीत कुणा व्यक्तीच्या नागरिकत्वावरुन संशय आल्यास रजिस्ट्रार तशी पॉप्युलेशन रजिस्टरमध्ये नोंद करेल. पुढील चौकशी आणि सत्यता पडताळणी प्रक्रिया झाल्यानंतर लगेच संशयितांना याबाबत कळवलं जाईल, असंही या कायद्यात लिहिलं आहे.

याशिवाय पीआयबीच्या एका ट्वीटनुसार, 18 जून 2014 रोजी स्वत: तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आदेश दिले होते की, NPR प्रकल्पाला योग्य ती दिशा देऊन निष्कर्ष काढावेत कारण ही NRCची सुरुवात आहे."

26 नोव्हेंबर 2014 रोजी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं, "राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) एक असं रजिस्टर आहे, ज्यात भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची माहिती असेल, मग ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असो वा नसो. NPR म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन (NIRC) कडे टाकलेलं पहिलं पाऊल असेल, ज्याअंतर्गत प्रत्येकाच्या नागरिकत्वाची सत्यता पडताळली पाहिली जाईल."

एवढंच नव्हे, तर मोदी सरकारनं आपल्या पहिल्या कार्यकाळात कमीत कमी नऊ वेळा हे सांगितलं की, देशभरात NRCची प्रक्रिया NPRच्या माहितीवर आधारित असेल.

ही सारी वक्तव्यं भारत सरकारच्या आताच्या भूमिकेशी विसंगत आहेत. याआधी जेव्हा कधी NPRचा उल्लेख केला होता, त्या त्या वेळी त्याचा संबंध NRIC जोडला गेला होता.

NPR आणि जनगणनेत काय फरक ?

NPRसाठी नाव, जन्मतारीख, लिंग, आई-वडिलांचं नाव, जन्म ठिकाण यांसारखी माहिती मागितली जाते आहे. ही माहिती जनगणनेवेळी सुद्धा मागितली जाते. पण पश्चिम बंगालमधली 'प्रश्नावली' बीबीसीच्या हाती लागली, त्यात आईचं जन्मठिकाणही विचारलं गेलंय. याबाबत जनगणनेसंदर्भातील जाणकार सरकारचा उद्देश आणि वक्तव्यांमधील विसंगतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

हे प्रकरण समजून घेण्यासाठी आम्ही पश्चिम बंगालमधील असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स या मानवाधिकार संघटनेचे सदस्य रंजीत सुर यांच्याशी बातचीत केली.

ते सांगतात, "केंद्रीय गृहमंत्री देशाला मूर्ख बनवत आहेत. 2003 च्या नागरिकत्व कायद्यात स्पष्टपणे लिहिलंय की, NRC चं पहिलं पाऊल NPR असेल. खरंतर जनगणनेतून मिळणाऱ्या माहितीचा वापर सरकारने फक्त लोकहिताच्या योजनांसाठीच करावा असं अपेक्षित असताना NPR मधून मिळालेली माहिती सरकार NRC साठी वापरेल. NPR दोन टप्प्यात होईल. आता सरकार म्हणतंय की, तुम्ही स्वत:च स्वतःची माहिती द्या, आम्हाला कागदपत्रं नको. पण त्यानंतर तुमच्या माहितीच्या सत्यता पडताळणीदरम्यान सरकार कागदपत्रं मागेल."

2010 च्या NPR मध्ये आणि आताच्या NPRमध्ये काय फरक आहे?

2010 साली जेव्हा यूपीए सरकारनं NPR पहिल्यांदा राबवलं, तेव्हा का आक्षेप नोंदवला गेला नाही? या प्रश्नाला उत्तर देताना रंजीत सुर म्हणतात, "हे खरंय की, 2010 साली सगळ्यांनीच प्रतिक्रिया दिली नाही, मात्र आता आम्ही प्रतिक्रिया देतोय. कारण लोकांना NRCची सर्व माहिती नाहीये."

पुढे ते सांगतात, "आता देशानं आसाममधलं NRC पाहिल्यानंतर हे प्रकरण नीट लक्षात येतंय. 2015 साली मोदी सरकारनं NPR डिजिटाईज केलं होतं. आता ज्यावेळी आसाममधील 19 लाख लोक NRC मधून बाहेर राहिले, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे देशात जे वातावरण तयार झालं, ते पाहून NPR बाबत लोक अधिक जागृतपणे प्रतिक्रिया देत आहेत."

काँग्रेस नेते अजय माकन हे 2010 साली गृहराज्यमंत्री होते. आता ते काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारचा बचाव करताना म्हणतात की, "आमच्या NPR पेक्षा मोदी सरकारनं आणलेल्या NPRचं स्वरूप पूर्णपणे वेगळं आहे."

पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारनं केंद्र सरकारच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित करत आपापल्या राज्यांमधील NPRची प्रक्रिया स्थगित केली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री काय म्हणतात?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलंय की, "दोन्ही (केरळ आणि पश्चिम बंगाल) राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मी नम्र विनंती करतो की असं पाऊल त्यांनी उचलू नये. त्यांनी याचा पुनर्विचार करावा. NPR पश्चिम बंगाल आणि केरळच्या सर्वसामान्य गरीब जनतेच्या लाभासाठी बनवल्या जाणाऱ्या योजनांचा आधार आहे. राजकारणासाठी गरिबांच्या विकास योजनांना दूर सारु नका."

"NPR लोकसंख्येची नोंदवही आहे. यात भारतात जे कुणी राहतात, त्यांची नोंद केली जाते. याच्या मदतीने देशातील विविध योजनांची आखणी केली जाते. NRC मध्ये लोकांकडून कागदपत्रं मागितली जातात की, तुम्ही कुठल्या आधारावर भारताचे नागरिक आहात? त्यामुळे NPR आणि NPR या दोन्ही प्रक्रियांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. किंबहुना, या दोन्ही प्रक्रियांचा एकमेकांच्या सर्वेक्षणातही काही उपयोग होणार नाही," असंही अमित शाह यांनी सांगितलं.

अमित शाह पुढे म्हणाले, "2015 साली NPRला पायलट स्तरावर अपडेट केलं गेलं. ही दर दहा वर्षांनी केली जाणारी प्रक्रिया आहे. यादरम्यान देशात राहणाऱ्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले असतात. जनगणना दर दहा वर्षांनी होते. 2010 मध्ये यूपीएने NPR राबावलं होतं, तेव्हा कुणीही प्रश्न उपस्थित केले नव्हते. सरकार एक मोफत अॅप आणेल, ज्यात लोक आपापली माहिती भरू शकतील आणि हे सर्व सेल्फ-डिक्लेरेशन असेल. आम्हाला कुठलेही कागद नकोत."

बीबीसीला आपल्या पडताळणीत आढळलं की, "सरकारनं अजून देशभरात NRCची घोषणा केली नाहीये. पण सध्याच्या नियमांनुसार, जेव्हा देशभरात NRC होईल, त्यासाठी NPRच्या माहितीचाच वापर केला जाईल. जोवर सरकार नियमांमध्ये बदल करुन NPR ला NRC पासून वेगळं करत नाही. मात्र, तोपर्यंत NRC आणि NPR ला वेगळं करून पाहणं चूक आहे."