युरोपातल्या खासदारांचं एक पथक भारत प्रशासित काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहे. युरोपीय संसदेचे सदस्य क्रिस डेव्हिस यांना देखील या दौऱ्यावर यायचं होतं. मात्र, आपल्याला देण्यात आलेलं आमंत्रण मागे घेण्यात आलं, असा दावा त्यांनी केला आहे.
वायव्य इंग्लंडचं प्रतिनिधित्व करणारे खासदार क्रिस डेव्हिस यांच्या म्हणण्यानुसार या दौऱ्यासाठी त्यांनी भारतीय प्रशासनासमोर एक अट ठेवली होती. 'काश्मीरमध्ये फिरण्याचं आणि स्थानिकांची बातचीत करण्याचं स्वातंत्र्य असावं', ही ती अट होती.
डेव्हिस यांनी बीबीसीला विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीत ते म्हणाले, "काश्मीरमध्ये मला जिथे जावसं वाटेल तिथं जाता यावं आणि ज्यांच्याशी बातचीत करावीशी वाटेल, त्यांच्याशी बोलता यावं, याचं स्वातंत्र्य मला असावं, असं मी म्हटलं होतं. माझ्यासोबत सैन्य, पोलीस किंवा सुरक्षा दल नाही तर स्वतंत्र पत्रकार आणि टीव्हीचं पथक असावं. आधुनिक समाजात माध्यम स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कुठल्याही परिस्थितीत बातम्यांमध्ये फेरफार केलेली आम्हाला मान्य होऊ शकत नाही. जे काही घडतंय त्याचं प्रामाणिकपणे वार्तांकन व्हायला हवं."
डेव्हीस सांगतात की त्यांच्या या विनंतीनंतरच त्यांना पाठवण्यात आलेलं काश्मीर दौऱ्याचं आमंत्रण मागे घेण्यात आलं.
मोदी समर्थक संघटनेने दिलं होतं आमंत्रण
डेव्हिस सांगतात की, त्यांना काश्मीर दौऱ्याचं आमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समर्थित कथित 'वुमेन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल थिंक टॅंक' या संस्थेकडून मिळालं होतं.
या दौऱ्याची तयारी भारतीय प्रशासनाच्या मदतीने करण्यात येत असल्याचं या आमंत्रणात स्पष्ट करण्यात आलं होतं. या संस्थेला मिळणाऱ्या देणग्यांचा स्रोत काय, याची माहिती आपल्याला नसल्याचं डेव्हिस यांनी सांगितलं आहे.
ते म्हणाले, "सुरुवातीला आयोजकांनी सांगितलं की 'थोडी सुरक्षा' गरजेची असेल. मात्र, दोन दिवसांनंतर मला सांगण्यात आलं की पथकाची सदस्यसंख्या पूर्ण झाल्याने माझा दौरा रद्द करण्यात येत आहे आणि मला देण्यात आलेलं आमंत्रण पूर्णपणे मागे घेण्यात येत आहे."
आमंत्रण का मागे घेण्यात आलं, यावर क्रिस डेव्हिस म्हणाले की कदाचित आयोजकांना त्यांच्या अटी योग्य वाटल्या नसाव्या.
ते म्हणाले, "मोदी सरकारच्या पीआर स्टंटमध्ये सहभागी होऊन सर्वकाही आलबेल आहे, हे दाखवायला मी तयार नव्हतो. मी माझ्या ई-मेलमधून हे स्पष्ट केलं होतं. काश्मीरमध्ये लोकशाहीच्या मूल्यांना चिरडलं जात असेल तर जगाला ते कळलं पाहिजे. भारत सरकार काय लपवू इच्छितं? ते पत्रकार आणि दौऱ्यावर आलेल्या नेत्यांना स्थानिकांशी मोकळेपणाने बातचीत का करू देणार नाहीत? त्यांच्या उत्तरावरून वाटतं की त्यांना माझी विनंती आवडली नाही."
खासदार क्रिस डेव्हिस यांनी हेदेखील सांगितलं की ते ज्या भागाचं प्रतिनिधित्व करतात तिथले 'हजारो लोक काश्मिरी वारश्याचे भाग आहेत आणि अनेकांचे नातलग काश्मीरमध्ये राहतात.'
त्यांनी आपल्या ई-मेलमध्ये काश्मिरी लोकांवर परिणाम करणारे अनेक मुद्दे मांडल्याचं सांगितलं. यात संपर्काच्या साधनांवर घालण्यात आलेली बंदी, हा मुद्दादेखील होता.
'आश्चर्य वाटलं नाही'
या दौऱ्यातून तुम्हाला काय दाखवायचं होतं, या प्रश्नावर डेव्हिस म्हणाले, "काश्मीर खोऱ्यात मूलभूत स्वातंत्र्य पुन्हा बहाल करण्यात आलं आहे, हे मला दाखवयाचं होतं. लोकांची वर्दळ, मत मांडणं किंवा शांततेच्या मार्गाने निषेध आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर कुठलंही बंधन नाही, हे मला दाखवायचं होतं. मात्र, प्रामाणिकपणे सांगायचं तर प्रत्यक्षात हे दिसेल, यावर माझा कधीच विश्वास नव्हता. ही भारत सरकारची एक प्रकारची परीक्षा होती. भारत सरकार त्यांनी उचललेल्या पावलाची स्वतंत्र्य समीक्षा करण्याची परवानगी देण्यासाठी तयार आहे का?, हा प्रश्न होता."
काश्मीर दौऱ्याचं आमंत्रण मागे घेण्यात आलं. याचं आपल्याला 'आश्चर्य वाटलं नाही', असं क्रिस सांगतात.
ते म्हणाले, "मला सुरुवातीपासूनच हा दौरा पीआर स्टंट वाटला. ज्याचा उद्देश नरेंद्र मोदी यांची मदत करणं, हा होता. भारत सरकारने काश्मीरविषयक उचलेलं पाऊल महान लोकशाहीच्या महान सिद्धांतांची फसवणूक केल्यासारखं आहे, असं मला वाटतं."
योग्य माहिती मिळाली नाही
काश्मीरमधल्या सद्यस्थितीबाबत त्यांना काय वाटतं, यावर डेव्हिस म्हणाले, "काश्मीरमध्ये 'जे काही' घडत आहे त्याची संपूर्ण माहिती आम्हाला नाही. मात्र, लोकांना तुरुंगात डांबणे, प्रसार माध्यमांवर बंदी, संपर्क साधनांवर बंदी आणि सैन्याच्या नियंत्रणाविषयी आम्ही ऐकत असतो.
सरकारच्या कारवाईविषयी कितीही कळवळा असला तरी हे पाऊल धार्मिक पूर्वाग्रहाने प्रेरित आहे, याची काळजीही वाटायला हवी. हिंदू राष्ट्रवादाचा प्रभावी तंत्र म्हणून वापर होत आहे, असं मुस्लीम समाजाला वाटतं आणि हे भविष्यासाठी चांगलं नाही. हल्ली देशांमधल्या शांततेचं महत्त्व वेगाने निष्प्रभ ठरत आहे."
लंडनमध्ये नुकतंच काश्मीर मुद्द्यावरून निषेध आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनादरम्यान अंडी आणि दगड फेकण्यात आले. याविषयी बोलताना खासदार क्रिस डेव्हिस म्हणाले की ते शांततेच्या मार्गाने विरोध प्रदर्शन करण्याचं समर्थन करतात. लोकांचं नुकसान होईल, अशा कुठल्याही प्रकारच्या वस्तुचा वापर करणं, 'चुकीचं आणि बेकायदा' आहे.