द्रौपदी मुर्मू भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपती, जाणून घ्या त्यांचा प्रवास

द्रौपदी मुर्मू यांची अखेर राष्ट्रपतीपदी विराजमान होणार आहेत. मुर्मू यांच्या रुपाने भारताला दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती मिळाल्या आहेत. त्यांना 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं मिळाली आहेत.

या पदासाठी विरोधी पक्षांनी यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी देऊ केली होती. यशवंत सिन्हा यांनी आपला पराभव मान्य केला आहे.

त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे,"राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाबद्दल मी माझ्या सहकारी द्रौपदी मुर्मू यांचं अभिनंदन करतो. देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून त्या संविधानाच्या रक्षणकर्त्या म्हणून काम करतील अशी मी अपेक्षा करतो."

द्रौपदी मुर्मू या झारखंडच्या पहिल्या महिला आदिवासी राज्यपाल होत्या. सेवानिवृत्तीनंतर त्या त्यांचं मूळ राज्य असलेल्या ओडिशातील मयूरभंज जिल्ह्यातील रायरंगपूर मध्ये वास्तव्यास आहेत. रायरंगपूर हे त्यांच मूळ गाव बैदापोसीचं ब्लॉक मुख्यालय आहे. त्या सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ झारखंडच्या राज्यपाल होत्या.

द्रौपदी मुर्मू भारताच्या पहिल्या आदिवासी तर दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती झाल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं अभिनंदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली आणि राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं.

यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हेदेखील उपस्थित होते.

त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे, की भारतानं इतिहास रचला आहे. जेव्हा 130 कोटी भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहेत, तेव्हाच भारताच्या पूर्वेकडील दुर्गम भागातल्या आदिवासी जमातीतील कन्या देशाची राष्ट्रपती म्हणून निवडली गेली आहे. द्रौपदी मुर्मू यांचं अभिनंदन.

द्रौपदी मुर्मू यांचं आयुष्य, त्यांचा संघर्ष, त्यांची सेवा आणि यश हे प्रत्येक भारतीयासाठी प्रेरणादायी आहे. त्या देशाच्या नागरिकांसाठी विशेषतः गरीब, शोषित आणि वंचितांसाठी आशेचा किरण बनल्या आहेत.

मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही द्रौपदी मुर्मूंचं अभिनंदन केलं आहे.

द्रौपदी मुर्मू यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा आणि अभिनंदन, असं ट्वीट रामनाथ कोविंद यांनी केलं आहे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही द्रौपदी मुर्मू यांचं अभिनंदन करणारं ट्वीट केलं आहे.

त्यांनी म्हटलं आहे, की द्रौपदी मुर्मू यांची देशाच्या राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन. आपल्या कुशल मार्गदर्शनामध्ये देशवासी नवीन भारताच्या निर्मितीत महत्त्वाचं योगदान देतील अशी आशा आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी द्रौपदी मुर्मू यांचं अभिनंदन करताना म्हटलं, "द्रौपदी मुर्मू ज्या विषम परिस्थितीत संघर्ष करत देशाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचल्या आहेत, त्यातून आपल्या लोकशाहीची शक्ती दिसून येते. या संघर्षानंतर त्यांनी ज्या निःस्वार्थ भावनेनं स्वतःला देश आणि समाजाप्रति समर्पित केलं आहे तो सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे."

द्रौपदी मुर्मू का आहेत खास?

भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी 21 जूनच्या संध्याकाळी राष्ट्रपतीपदासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (NDA) उमेदवार म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा केली. जेव्हा ही घोषणा झाली तेव्हा मुर्मू नवी दिल्लीपासून सुमारे 1600 किमी दूर असलेल्या रायरंगपूर (ओडिशा) इथल्या घरी होत्या.

घोषणेच्या एकच दिवस आधी म्हणजे 20 जूनला त्यांनी आपला 64 वा वाढदिवस साजरा केला होता. यानंतर अवघ्या 24 तासात राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीसाठी त्यांच्या नावाची घोषणा होणं त्यांच्यासाठी आश्चर्याचा धक्का होता. पण हे घडलं आणि आता सर्व अटकळींना पूर्णविराम मिळाला आहे.

आपल्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर त्यांनी स्थानिक माध्यमांशी संवाद साधला. त्या यावेळी म्हणाल्या की, "मला आश्चर्य तर वाटलंच पण मला आनंदही झालाय. मला राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी दिलीय हे टीव्ही पाहून समजलं. राष्ट्रपती हे घटनात्मक पद आहे आणि मी या पदावर निवडून आल्यास राजकारण सोडून देशातील जनतेसाठी काम करेन. मला या पदासाठी असलेल्या घटनात्मक तरतुदी आणि अधिकारांनुसार काम करायला आवडेल. याउपर मी सध्या काही सांगू शकत नाही."

मात्र, राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांच्या नावाची चर्चा आधीपासूनच सुरू होती. 2017 मध्ये झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा झाली होती. मात्र अखेरच्या क्षणी भाजपने बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवलं. कोविंद यांनी निवडणूक जिंकलीही. आणि आत त्यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपत आहे.

एकेकाळी कारकूनी करायच्या द्रौपदी मुर्मू

भुवनेश्वरच्या रमादेवी महिला महाविद्यालयातून 1979 मध्ये द्रौपदी मुर्मू बीए उत्तीर्ण झाल्या. पुढे त्यांनी ओडिशा सरकारसाठी लिपिक म्हणून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात केली. पुढे त्या पाटबंधारे आणि ऊर्जा विभागात कनिष्ठ सहाय्यक झाल्या. नंतरच्या काळात त्यांनी शिक्षक म्हणून ही काम केलं.

त्यांनी श्री अरबिंदो इंटिग्रल एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटर, रायरंगपूर येथे मानद शिक्षक म्हणून काम केलं. आपल्या नोकरीच्या कारकिर्दीत त्यांनी एक मेहनती कर्मचारी म्हणून आपली ओळख निर्माण केली.

राजकीय कारकीर्द

द्रौपदी मुर्मू यांनी 1997 मध्ये वॉर्ड काऊन्सलर म्हणून राजकीय कारकीर्दीची सुरूवात केली. त्यानंतर रायरंगपूर नगरपरिषद निवडणुकीत त्या नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या आणि नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षा झाल्या.

त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलंच नाही. रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून त्या भाजपच्या तिकिटावर दोनदा (2000 आणि 2009 साली) आमदारही झाल्या. पहिल्यांदा आमदारकीतच त्या (2000 ते 2004) नवीन पटनायक यांच्या मंत्रिमंडळात स्वतंत्र प्रभारासह राज्यमंत्री होत्या.

त्यावेळी ओडिशामध्ये नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि भाजप यांचं युती सरकार सत्तेवर होतं. तत्कालीन मंत्रिमंडळात मुर्मू यांनी मंत्री म्हणून दोन वर्षे वाणिज्य, वाहतूक, मत्स्यव्यवसाय तसेच पशुसंवर्धन खातं सांभाळलं.

2009 मध्ये त्या दुसऱ्यांदा आमदार झाल्या. त्यावेळेस त्यांच्याकडे स्वतःची गाडी नव्हती. त्यांची एकूण मालमत्ता फक्त 9 लाख रुपयांची होती तर त्यांच्यावर चार लाख रुपयांचं कर्ज होतं.

त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांचे पती श्याम चरण मुर्मू यांच्या नावावर बजाज चेतक स्कूटर आणि एक स्कॉर्पिओ गाडी होती. त्याआधी त्या चार वर्षे मंत्री होत्या. ओडिशातील सर्वोत्कृष्ट आमदार म्हणून मिळणारा नीलकंठ पुरस्कारही त्यांना मिळाला आहे.

2015 मध्ये त्या मयूरभंज जिल्ह्याच्या भाजपच्या अध्यक्षा असतानाच त्यांना पहिल्यांदा राज्यपालपदी बसवण्यात आलं. 2006 ते 2009 पर्यंत त्या भाजपच्या एसटी (अनुसूचित जाती) मोर्चाच्या ओडिशा प्रदेशाध्यक्ष होत्या.

2002 ते 2009 आणि 2013 ते एप्रिल 2015 या काळात त्या भाजप एसटी मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्या होत्या. यानंतर त्यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आणि भाजपच्या सक्रिय राजकारणापासून त्या वेगळ्या झाल्या.

झारखंडच्या पहिल्या महिला राज्यपाल

18 मे 2015 रोजी मुर्मू यांनी झारखंडच्या पहिल्या महिला आणि आदिवासी राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. त्या सहा वर्षे, एक महिना आणि 18 दिवसांसाठी या पदावर होत्या. त्या झारखंडच्या पहिल्या अशा राज्यपाल आहेत, ज्यांना त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावरही पदावरून हटवण्यात आलं नव्हतं.

त्या येथील लोकप्रिय राज्यपाल होत्या. त्यांच्याविषयी सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही गटात आदर होता.

त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अलिकडच्या काही वर्षांत, राज्यपालांवर पॉलिटीकल एजंट असल्याचा आरोप होत असताना, द्रौपदी मुर्मू मात्र अशा सर्व वावटळींपासून दूर होत्या.

आपल्या राज्यपाल पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेल्या काही भूमिका चर्चेत राहिल्या. त्यांनी आधीचे भाजप आघाडीचे रघुबर दास सरकार आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा आघाडीचे सध्याचे हेमंत सोरेन सरकार अशा दोन्ही सरकारांना आपल्या काही निर्णयांवर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. अशी विधेयक त्यांनी विनाविलंब परत पाठवली होती.

सीएनटी-एसपीटी कायदा दुरुस्ती विधेयक पुन्हा पाठवलं तेव्हा..

2017 सालच्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये एक घटना घडली. झारखंडमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली रघुबर दास सरकार सत्तेवर होतं. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी त्यांचे निकटचे संबंध होते.

त्या सरकारने आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी ब्रिटिश राजवटीत केलेल्या छोटा नागपूर भाडेकरू कायदा (सीएनटी कायदा) आणि संथाल परगणा भाडेकरू कायदा (एसपीटी कायदा) मधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

विरोधकांनी घातलेला गदारोळ आणि वॉकआउटला न जुमानता रघुबर दास यांच्या सरकारने झारखंड विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक मंजूर करवून घेतलं. त्यानंतर ते विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं. तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांनी मे 2017 मध्ये हे विधेयक स्वाक्षरी न करताच सरकारला पुनर्विचारासाठी पाठवलं. तसेच आदिवासींना याचा काय फायदा आहे, अशी विचारणा ही केली. सरकारला याचं उत्तर देता आलं नाही आणि या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं नाही.

तेव्हा भाजप नेते आणि लोकसभेचे माजी उपसभापती काडिया मुंडा आणि माजी मुख्यमंत्री (सध्याचे केंद्रीय मंत्री) अर्जुन मुंडा यांनी या विधेयकाला विरोध केला. तसेच यासंबंधी राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं.

त्याचवेळी जमशेदपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, राजभवनाकडे या दुरुस्ती विधेयकाविरोधात सुमारे 200 हरकती प्राप्त झाल्या आहेत.त्यामुळे त्यावर सही करण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की, मी सरकारकडून काही गोष्टींचा खुलासा मागवला आहे.

त्याच दरम्यान त्या दिल्ली दौऱ्यावर होत्या. त्यांनी त्यावेळी पंतप्रधानांसह काही महत्त्वाच्या मंत्र्यांची भेट घेतली. यापूर्वी तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा यांनी 3 जून रोजी तर मुख्यमंत्री रघुबर दास यांनी 20 जून रोजी राज्यपालांची याविषयी भेट घेतली. पण या भेटीतून काहीच साध्य झालं नाही. द्रौपदी मुर्मू यांच्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही. त्या त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहिल्या.

याच सरकारच्या कार्यकाळात जेव्हा पत्थलगडी वाद झाला तेव्हा द्रौपदी मुर्मू यांनी आदिवासी स्वशासन व्यवस्थेअंतर्गत गावातील प्रमुख आणि मानकी मुंडा यांना राजभवनात बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला.

डिसेंबर 2019 मध्ये रघुबर दास सरकार पडल्यानंतर जेएमएम नेता हेमंत सोरेन हे झारखंडचे मुख्यमंत्री झाले. काही महिन्यांनंतर या सरकारने आदिवासी सल्लागार समिती (टीएसी) च्या घटनेत सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवल. मात्र मुर्मू यांनी ते सरकारकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं. ते विधेयक टीएसीच्या स्थापनेतील राज्यपालांची भूमिका नाहीशी करण्याबाबत होतं.

राज्यपाल असतानाही त्या शाळा-कॉलेजांना भेटी देत राहिल्या. याच कारणामुळे कस्तुरबा शाळांची स्थिती सुधारली. 2016 मध्ये त्यांनी विद्यापीठांसाठी लोकअदालत घेतली आणि विरोधाला न जुमानता कुलपती पोर्टल सुरू केलं.

यामुळे विद्यापीठांमधील नोंदणी आणि उर्वरित प्रक्रिया ऑनलाइन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्या विविध कुलगुरूंशी संवाद साधायच्या. आदिवासी भाषांच्या अभ्यासाबाबत त्या सातत्याने सूचना द्यायच्या. याचा परिणाम असा झाला की विद्यापीठांमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून बंद असलेल्या झारखंडमधील आदिवासी आणि प्रादेशिक भाषांच्या शिक्षकांची पुन्हा नियुक्ती होऊ लागली.

राज्यपाल असताना द्रौपदी मुर्मू यांनी राजभवनात सर्व जातीधर्माच्या लोकांना प्रवेश दिला. त्यांना भेटणाऱ्यांमध्ये हिंदू धर्मातील लोकांपासून ते मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन धर्मातील लोकांचा ही समावेश असायचा.

संघर्षांने भरलेलं जीवन

रायरंगपूर (ओडिशा) ते रायसीना हिल्स (राष्ट्रपती भवन) पर्यंत पोहोचण्याच्या शर्यतीत सहभागी असलेल्या द्रौपदी मुर्मुंचं पूर्वाश्रमीचं जीवन मात्र संघर्षांने भरलेलं होतं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 11 वर्षांनी मयूरभंज जिल्ह्यातील बैदापोसी गावात 20 जून 1958 रोजी बिरांची नारायण टुडू यांच्या पोटी द्रौपदी यांचा जन्म झाला. त्या संथाल आदिवासी असून त्यांचे वडील त्याच्या पंचायतीचे प्रमुख होते. जर त्या भारताच्या राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाल्या तर स्वतंत्र भारतात जन्मलेल्या त्या पहिल्या राष्ट्रपती असतील.

त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील बऱ्याच गोष्टी सार्वजनिक नाहीत. त्यांचं लग्न श्याम चरण मुर्मू यांच्याशी झालं होतं पण लहान वयातच त्यांच्या पतीचं निधन झालं. त्यांना तीन मुलं होती, पण यातल्या दोन मुलांचा अकाली मृत्यू झाला.

त्यांचा एक मुलगा लक्ष्मण मुर्मूचा ऑक्टोबर 2009 मध्ये संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. त्यावेळी लक्ष्मणचं वय फक्त 25 वर्ष होतं. तेव्हाच्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मृत्यूच्या आदल्या रात्री तो त्याच्या मित्रांसोबत भुवनेश्वरमधील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेला होता.

तिथून परतल्यानंतर त्याची प्रकृती खालावली. तो तेव्हा आपल्या मामाच्या घरी राहत होता. घरी परतल्यावर त्याने आपल्याला झोपेची गरज असल्याचं सांगितलं. त्याला झोपू देण्यात आलं.

पण सकाळी उशिरापर्यंत त्याने खोलीचा दरवाजा उघडलाच नाही. पुढे खोलीत घुसून त्याला बाहेर काढण्यात आलं आणि हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. पण तेथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.

रांचीत वास्तव्यास असणारी त्यांची मुलगी इतिश्री मुर्मू हे द्रौपदी मुर्मू याच एकमेव हयात अपत्य आहे. त्याच्या मुलीचा विवाह गणेश चंद्र हेमब्रम यांच्याशी झाला आहे. ते रायरंगपूरचे रहिवासी असून त्यांना आद्यश्री नावाची मुलगी आहे.

राज्यपालपदी असताना, द्रौपदी मुर्मू यांनी आपली लेक, जावई आणि नातीसोबत काही कौटुंबिक कार्यक्रमात भाग घेतला. त्या मुख्यतः मंदिरांमध्ये जायच्या आणि त्यासंबंधीचे फोटो नंतर मीडियात आले. याव्यतिरिक्त त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही.