पाकिस्तानमधल्या कट्टरवाद्यांची एका-एका रुपायासाठी वणवण

शहझाद मलिक

पाकिस्ताननं गेले सहा महिने फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)च्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न चालवले आहेत. फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये झालेल्या बैठकीत कट्टरवादाला आळा घालणं आणि त्यांना मिळणारी आर्थिक मदत तोडणं या मुद्द्यांचा समावेश होता.

पाकिस्ताननं या कालावधीत 5,000 पेक्षा जास्त बँक खाती बंद केली असून, या बँक खात्यांतील रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी पाकिस्तानी कायदा सुव्यवस्था संस्थांनी बेकायदा संस्थांवर कारवाई केली आहेच, शिवाय कट्टरवादी संस्था आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली आहे, असं नॅशनल काउंटर टेरेरिझम अथॉरिटी (नेक्टा)च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. कट्टरवाद्यांच्या मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत, ही मालमत्ता लाखो रुपये किंमतीची आहे.

कट्टरवाद्यांना मिळणारी आर्थिक मदत रोखण्यात पाकिस्तान अयशस्वी ठरत असल्यानं गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पाकिस्तानचा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करण्यात आला होता. फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)च्या निर्देशांनुसार पाकिस्तानी प्रशासनानं कट्टरवाद्यांविरोधात कडक कारवाई सुरू केली.

पाकिस्तान प्रशासनाचे प्रयत्न किती योग्य आणि यशस्वी ठरले आहेत, याबाबत एफएटीएफच्या तज्ज्ञांनी माहिती दिलेली नाही.

ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानला दुसऱ्या देशांचा पाठिंबा मिळवणं गरजेचं आहे, एफएटीएफच्या अधिकाऱ्यांच्या मते अमेरिकेलाही पाकिस्ताननं बेकायदा संस्थांविरोधात कारवाई करावी असं तीव्रतेनं वाटत आहे.

नॅशनल काउंटर टेरेरिझम अथॉरिटी (नेक्टा)च्या अधिकाऱ्यांनी नाव गुप्त राखण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, की आतापर्यंत बंदी घातलेल्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची 5,000 पेक्षा जास्त बँक खाती बंद केली आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते बहुतांश बँक खाती पंजाब प्रांतातील आहेत आणि या खात्यांमध्ये 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आहे.

कट्टरवादविरोधी कायद्याच्या चौथ्या शेड्यूल्डअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत जी नावं होती त्या नावांवर बंद केलेल्यांपैकी बहुतांश खाती होती.

खात्यांवर बंदी

कायद्यानुसार बंदी घातलेल्या संस्थांशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींची नावं जिल्ह्याच्या इंटलिजन्स समितीच्या शिफारसीनुसार गृह खात्यानं चौथ्या शेड्यूलअंतर्गत या यादीत टाकली आहेत.

चौथ्या शेड्यूलअंतर्गत यादीत ज्या व्यक्तीचं नाव आलेलं आहे त्या व्यक्तीवर कट्टरवादविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची लेखी खात्री जिल्हा प्राधिकरणानं दिली आहे.

बँका आणि अन्य संस्थांकडून कट्टरवाद्यांना मिळणारी आर्थिक मदत रोखण्यात काही प्रमाणात यश मिळालं असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे, परंतु दुसऱ्या देशांविरोधात लढणाऱ्या संघटनांवर कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात पोलीस आणि दहशतवादविरोधी विभागांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागत आहे.

हे लोक अशा प्रकारे दुसऱ्या देशांवर हल्ले करण्याबरोबरच पाकिस्तानातील त्यांच्यासारख्याच कट्टरवाद्यांना हुंडी म्हणजेच बेकायदेशीर हस्तांतरणाद्वारे पैसे पुरवतात, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

अधिकारी पुढे म्हणाले की, बंदी घालण्यात आल्यानंतर काही संस्था परदेशातून पैसे आणण्याचा नवा मार्ग शोधत आहेत आणि कायद्याच्या कचाट्य़ातून कसं सुटायचं यावरही पर्याय शोधतात. सामान्य नागरिक मात्र हुंडी पोचवणे आणि तस्करी यासारख्या मार्गांमध्ये अडकला आहे.

कट्टरवादी कारवायांमध्ये कधीही सहभागी न झालेल्या माणसाकडून बंदी घातलेल्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्याला पैसे पोचवले जातात. हे पैसे पुढे या संस्था वापरतात.

इंटलिजन्स संस्थांनी नेक्टाला सर्व माहिती पुरवली आहे. सरकारनं उचललेल्या पावलांमुळे बंदी घातलेल्या संस्थांना आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. हे लोक आर्थिक चणचण सोडवण्यासाठी गाड्या चोरणे किंवा अपहरण करणे आदी गुन्ह्यांकडे वळले आहेत.

पंजाब प्रांतात जेयूडी आणि फलाह-ए-इन्सानियत (एफएचआय)विरोधात कायदा सुव्यवस्था राबवणाऱ्या संस्थांद्वारे परिणामकारक आणि योग्य वेळी कारवाई करण्यात आल्याचं गृह मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आलं आहे. या कारवाईत डझनभर लोकांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्यानुसार खटला दाखल करण्यात आला आहे.

भारत एफएटीएफ आणि एशिया पॅसिफिक ग्रूप (एपीजी) अशा दोन्ही संस्थांकडे ही तक्रार घेऊन गेल्यानं ही कारवाई प्रामुख्यानं करण्यात आल्याचं समजतं आहे, एपीजीनं दोन बेकायदा संस्थांविरोधात तातडीनं कारवाई करावी यासाठी बैठकीचं आयोजन केलं होतं.

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार असलेल्या हफीज सईद हा या दोन्ही कारवाई करण्यात आलेल्या संस्थांचा प्रमुख आहे, असे आरोप भारतानं केले होते.

भारताचा दबाव

दोन्ही बेकायदा संस्था वापरत असलेली मालमत्ता आणि त्यांच्या ताब्यात असलेले बंदीवान प्रशासनातर्फे ताब्यात घेण्यात आले आहेत.

सत्र आणि सर्वोच्च न्यायालये या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देत नाहीत तोपर्यंत कायद्यानुसार या मालमत्ता राज्य मालमत्ता म्हणून जाहीर करता येणार नाहीत.

नेक्टाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, नेक्टानं तस्करी आणि हुंडी रोखण्यासाठी विविध देशांच्या कायद्यांचा उल्लेखही केला आहे.

यानुसार पाकिस्तानातील विधानसभेनं अलिकडेच परकीय चलन नियमांसाठी एक बिल पास करून घेतले आहे, याअंतर्गत परकीय चलनाचे व्यवहार करणे म्हणजे मनी लाँडरिंग समजण्यात येणार आहे.

नेक्टानं पोलिसांना कारवाई अधिक जलद गतीनं आणि परिणामकारकपणे करण्याचे आदेश दिले आहेत. लष्कर-ए-झांगवी (एलजे) आणि यासारख्या संस्था आणि व्यक्तींचा यात समावेश आहे. याशिवाय जम्मत-उद-दावा(जेडी), लष्कर-ए-तैयबा(एलटी), हाफिज सईद आणि मौलाना मसूद अझहर यांचाही समावेश आहे.

ठरावीक कट्टरवादी आणि बंदी घालण्यात आलेल्या संस्थांच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठीही विविध देशांकडून दबाव येत असल्याचं नेक्टानं सांगितलं, देशाच्या कायद्यानुसार अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

परदेशातून आणि विविध संस्थांकडून येणारा पैसा रोखणं हेच मोठं आव्हान असल्याचं नेक्टाच्या माजी प्रमुखांनी सांगितलं. ते बीबीसीशी बोलत होते.

"कोणत्याही देशातून दानासाठी देण्यात येणारा पैसा रोखणं हे सरकारसाठी सर्वांत कठीण आहे. विविध धार्मिक शाळांमधचे अनुदान आणि त्याचा वापर नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. अशा संस्था आणि शाळांना विविध ठिकाणाहून पैसा उपलब्ध होत आहे."

ख्वाजा फारूख म्हणाले की, पूर्व सरकारनं इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर एक कँपेन राबवले होतं. याअंतर्गत सामान्य नागरिकांनी कट्टरवादाशी संबंधित कुठल्याही संस्थेला पैसे देऊ नयेत असा संदेश देण्यात आला होता.

ते पुढे म्हणाले की, या कँपेनला यूसेड (USAID)द्वारे अनुदान देण्यात आले होतं आणि अनुदान संपल्यावर कँपेन थांबलं.

मनी लाँडरिंग आणि कट्टरवादी कारवायांसाठीची आर्थिक मदत यावर नियंत्रण मिळवण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे गेल्या वर्षी एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आला, यानंतर पाकिस्ताननं या लिस्टमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.

कट्टरवादी संस्थांना होत असलेली आर्थिक मदत तोडण्यात पाकिस्तानला किती यश प्राप्त झालं आहे यावर सर्वांत आधी एफएटीएफच्या बैठकीत एशिया पॅसिफिक ग्रूप (एपीजी)द्वारे परीक्षण करण्यात येईल.

एशिया पॅसिफिक ग्रूप (एपीजी) ही एफएटीएफची उपसंस्था असून, कट्टरवादी संस्थांना होणारी आर्थिक मदत रोखणे आणि त्याविरोधात केलेल्या कारवाया याला एपीजीची मान्यता मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे.