कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)च्या सरचिटणीसपदी राज्यसभेचे खासदार डी. राजा यांची निवड झाली आहे.
कम्युनिस्ट पक्षांच्या गेल्या 95 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच दलित व्यक्तीची सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली आहे.
पक्षाचे याआधीचे सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी यांनी प्रकृती ठीक नसल्यामुळे राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची तीन दिवसीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत पक्षाची सूत्रे डी. राजा यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला.
डाव्या पक्षांच्या उच्च पदस्थांमध्ये नेहमी उच्चवर्णियांचा समावेश असतो, अशी टीका त्यांच्यावर नेहमीच होते.
1925 साली सीपीआयची स्थापना झाली. त्यानंतर 11 वर्षांनी डॉ. आंबेडकर यांनी इंडिपेंडंट लेबर पार्टीची स्थापना केली. त्यांच्या लेबर पार्टीने इंडस्ट्रिअल डिस्प्युट कायद्याविरोधात 1938 साली सीपीआयबरोबर संपात सहभाग घेतला होता.
मात्र दोन्ही पक्षांतील संबंध चांगले राहिले नाहीत. 1952 साली उत्तर मुंबईमधून निवडणूक लढवणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांच्या उमेदवारीला सीपीआयने उघड विरोध केला.
वरिष्ठ नेतेपदी बसण्याचा अर्थ
तेव्हाच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांनी तर डॉ. आंबेडकरांना मत देऊन आपलं मत वाया घालवू नका असं आवाहन मतदारांना केलं होतं. त्यानंतर ही परिस्थिती कायम राहिली.
1967 नंतर भारतीय राजकारणामध्ये बहुजन नेतृत्वानं आपलं स्थान कायम राहावं यासाठी प्रयत्न केले. पण तेव्हाही डाव्या पक्षांनी उदार भूमिका स्वीकारली नाही आणि आपल्याला समर्थन करणाऱ्यांचा मोठा वर्ग ते गमावत गेले.
1990 नंतर मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर देशाचं नेतृत्व जातीनुसार बदलू लागलं. तेव्हा संघ परिवार आणि भाजपानंही दलित-ओबीसी जातींचं नेतृत्व आपल्या पक्षात विकसित व्हावं यासाठी पावलं उचलली. मात्र डाव्या पक्षांनी व्यावहारिक राजकारणात जातींचा समावेश स्वीकारला नाही.
बिहारमध्ये असलेल्या सीपीआय एमएल या पक्षानं जातींना सामावून घेतलं पण तिथंही उच्चपदस्थांमध्ये उच्च मानल्या गेलेल्या जातीचेच नेते आहेत.
या पक्षाचे एक माजी आमदार एन. के. नंदा म्हणतात, "कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर दलित-बहुजन जातीमधील नेते दिसतील, पण आजही उच्च जातीचे लोक वरिष्ठ पदांवर आहेत."
या पार्श्वभूमीवर डी. राजा यांची नेमणूक नव्या बदलांसाठी आश्वासक मानली गेली पाहिजे.
नेहमी पुस्तकांमध्ये रमणाऱ्या राजा यांनी कॉलेजच्या सुरुवातीच्या काळातच कार्ल मार्क्सची 'दास कॅपिटल' आणि 'कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो' ही पुस्तके वाचली.
त्यावेळेस त्यांच्या आजूबाजूला कम्युनिस्ट पार्टी आणि ट्रेड युनियनसंदर्भातील घडामोडी घडत होत्या. कॉलेजच्या वाचनालयांत मार्क्सवादी साहित्यं होतं. ते सगळे दिवसच साम्यवादी विचारांनी भारलेले होते.
पक्षाचा विश्वास जिंकला
1967-68 या काळात ते सीपीआयची विद्यार्थी संघटना एआयएसएफच्या संपर्कात आले. 1973 मध्ये त्यांना पक्षाच्या जिल्हा कार्यकारणीने शिक्षणासाठी मॉस्कोला पाठवलं आणि तिथून परतल्यावर ते 1974 साली पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते झाले.
युवकांना संघटित करण्याची जबाबदारी राजा यांच्याकडे देण्यात आली. 1976 साली ऑल इंडिया युथ फेडरेशनच्या प्रदेश कार्यकारिणीचे सचिव म्हणून त्यांची निवड झाली. ते युवा नेता म्हणून प्रसिद्ध झाले.
पक्षाने त्यांना राज्य परिषद आणि नंतर राज्य कार्यकारिणीचं सदस्य बनवलं. राज्यात त्यांनी बेरोजगारीविरोधात आंदोलन केलं. अनेक पदयात्रा काढून लोकांना पक्षाजवळ आणलं.
1985 साली त्यांच्या पक्षाचं छत्तीसगडमधल्या बिलापूर इथं अखिल भारतीय संमेलन झालं तेव्हा राजा यांची ऑल इंडिया युथ फेडरेशनच्या महासचिवपदी निवड झाली.
त्यानंतर त्यांनी 'सेव्ह इंडिया, चेंज इंडिया' ही घोषणा देत देशभरात सायकल यात्रा काढली.
1992 साली हैदराबाद संमेलनामध्ये ते पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये आले आणि त्यानंतर वर्षभरात त्यांना दिल्लीला बोलावण्यात आलं.
दिल्लीमध्येसुद्धा त्यांचं आयुष्य वैयक्तिक आणि कौटुंबिक, आर्थिक संकटांनी ग्रस्त होतं. त्यांची पत्नी अनी राजा यांनी पक्षाची केरळ कार्यकारिणी सांभाळली.
जंतर-मंतरपासून संसदेपर्यंत
डी. राजा 2006 साली तामिळनाडूमधून सीपीआयचे राज्यसभेतील खासदार झाले. आजही ते राज्यसभेचे खासदार आहेत. 24 जुलै हा त्यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा शेवटचा दिवस आहे.
अनेक संदर्भांचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात असतो. या भाषणांना इतर पक्षांचे खासदारही प्रतिसाद देतात. संसदेबाहेर जन आंदोलनांमध्ये त्यांचा सहभाग सर्वांनी पाहिला आहे. जंतर मंतर येथे होणाऱ्या धरणं आंदोलनांमध्ये ते अनेकदा दिसतात.
आता डाव्या पक्षांचा जनाधार घटला आहे. एकेकाळी भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची पार्टी असणाऱ्या सीपीआयचे आज लोकसभेत केवळ 2 खासदार आहेत.
एकाच वर्षी म्हणजे 1925 साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियापैकी आरएसएसनं आघाडी घेतली आहे आणि त्यांचा पाठिंबा असलेला पक्ष पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आहे.
अशा कठीण परिस्थितीमध्ये पक्षाची सूत्रं डी. राजा यांच्याकडे आली आहे. त्यांचा साधेपणा, संसदीय राजकारणावरील त्यांची पकड, सर्व पक्ष आणि माध्यमांमध्ये लोकप्रियता या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत.
परंतु पक्ष चालवण्यासाठी लागणारे आवश्यक कठोर निर्णय घेण्यासाठी ते सक्षम नाहीत असे काही टीकाकार म्हणतात. कार्यकर्त्यांशी सहज संवाद साधण्यात येणारा अडथळा हेसुद्धा त्यांच्यासाठी आव्हान आहे.
एकेकाळी हिंदीभाषिक प्रदेशात पक्षाची मोठी ताकद होती. या प्रदेशात पुन्हा जनाधार मिळवण्यासाठी हिंदीमध्ये संवाद साधणं गरजेचं आहे. राजा यांना हिंदी बोलताना फारसं कोणीही ऐकलेलं नाही.
अर्थात युथ फ्रंटमधील त्यांचा अखिल भारतीय स्तरावरचा अनुभव आणि जनआंदोलनांशी असलेला त्यांचा संपर्क यामुळे काही मदत होईल. तसेच जातीच्या मुद्द्यावरही त्यांच्यासमोर अडथळे आहेत.
निर्णय घेणाऱ्या कार्यकारिणी समितीत बहुजनांची संख्या कमी आहे आणि राजा यांना मिळालेलं राजकीय ट्रेनिंगसुद्धा वर्गविचाराला महत्त्व देण्यासाठी त्यांना प्रेरित करेल.