मोहम्मद शाहीद
केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने सोमवारी जीडीपीचे आकडे जाहीर केल्यानंतर देशभरात चर्चेला उधाण आलं. उणे 23.9 या दरामुळे पंतप्रधान मोदींवर विदेशी प्रसारमाध्यमांनी जोरदार टीका केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची 1996 नंतरची ही सगळ्यात ऐतिहासिक घसरण आहे असं मानलं जात आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि देशभरात लागू करण्यात आलेलं लॉकडाऊन यामुळे ही स्थिती उद्भवल्याचं सांगितलं जात आहे.
जगातील वेगाने मोठं होऊ पाहणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश आहे. म्हणूनच जीडीपीच्या नवी आकडेवारी आणि त्याचं विश्लेषण असं सर्वसमावेशक वृत्तांकन विदेशी प्रसारमाध्यमांनी केलं आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची विक्रमी घसरण अशा शब्दात सीएनएन या अमेरिकेतील वाहिनीने म्हटलं आहे. कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे शीलन शाह सांगतात, यामुळे आणखी प्रमाणात बेरोजगारी, कंपन्यांचं अपयश, बिघडलेलं बँकिंग सेक्टर हे प्रकर्षाने समोर येईल. ज्याचा परिणाम गुंतवणूक आणि मागणी-पुरवठा साखळीवर होईल.
जपानमधल्या अर्थविषयक वृत्तपत्र निकेई एशियन रिव्ह्यूमध्ये भारतीय वित्त आयोगाचे माजी कार्यकारी संचालक रितेश कुमार सिंह यांनी लेख लिहिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली अशा परखड शब्दात त्यांनी टीका केली आहे.
व्यापाराला अनुकूल अशी प्रतिमा असतानाही अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळण्यात त्यांना अपयश आलं आहे. 2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचं स्वप्न आता साकार होताना दिसत नाही.
देशातल्या सगळ्यांत आधुनिक औद्योगिक शहराची पार्श्वभूमी असणाऱ्या मोदी यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्याचं आश्वासन दिलं होतं. दरवर्षी 1.2 कोटी नोकऱ्या निर्माण होतील असंही सांगितलं होतं. सहा वर्षं आशावाद निर्माण केल्यानंतर आता अर्थव्यवस्था जर्जर झाली आहे.
चार दशकांनंतर जीडीपीची एवढी मोठी घसरण झाली आहे. बेरोजगारी टोकाला जाऊन पोहोचली आहे. विकासाचे आधारस्तंभ, मागणी-पुरवठा साखळी, गुंतवणूक ठप्प झालं आहे. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे ताकद नाही. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळता न येणं ही एकमेव चूक नाही तर भ्रष्टाचार संपवू या घोषणेचेही पुढे फार काही झालं नाही.
मोदी यांनी विनाशकारी नोटबंदीची घोषणा केली होती, ज्याचा उद्देश काळं धन संपुष्टात आणणं हा होता. त्याने अराजकता निर्माण झाली. या योजनेने लाखो शेतकरी, असंख्य छोटे व्यापारी तसंच उद्योजकांचं प्रचंड नुकसान झालं. मात्र मोदी समर्थकांच्या मते हे सगळं अल्पकालीन आहे आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोठ्या लढाईत हे पाऊल फायदेशीर ठरेल.
अर्थव्यवस्था रसातळाला जाण्याची आणखी काही कारणं म्हणजे जीएसटी, एफडीआय, 3600 उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवणं तसंच पंतप्रधान मोदी यांचा ठराविकच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर विश्वास ही आहेत.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाईम्सने भारताच्या जीडीपीसंदर्भातील बातमी दिली आहे. कोरोना संकटामुळे डळमळलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची स्थिती खराब आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था यंदाच्या तिमाहीत 9.5 टक्क्यांनी घसरली आहे. जपानची अर्थव्यवस्था 7.6 टक्क्यांनी घसरली आहे.
अर्थव्यवस्थेचं नुकसान आकडेवारीपेक्षा अधिक?
अर्थव्यवस्थेच्या आकड्यांसंदर्भात भारतातलं चित्र वेगळं आहे. कारण भारतातली बहुतांश माणसं अनियमित रोजगारावर काम करतात. यामध्ये काम करणारा आणि काम करवून घेणारा यांच्यात औपचारिक लेखी करार होत नाही. अनेकदा ही माणसं सरकारी कार्यकक्षेच्याही बाहेर असतात. यामध्ये रिक्षावाले, टेलर, शेतकरी, यांचा समावेश होतो.
अधिकृत आकडेवारीत अर्थव्यवस्थेच्या या भागाकडे दुर्लक्ष केलं जातं. नुकसान आणखी खोलवर झालेलं असू शकतं.
130 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या भारताची अर्थव्यवस्था काही वर्षांपर्यंत 8 टक्के विकास दराने वाटचाल करत होती. जगातल्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होता. मात्र कोरोना संकटाआधीच भारतीय अर्थव्यवस्थेच घसरण पाहायला मिळाली. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये गाड्यांच्या विक्रीत 32 टक्क्यांनी घसरण झाली होती. गेल्या दोन दशकातली ही सगळ्यात मोठी घसरण होती.
सोमवारी जाहीर झालेले आकडे हे खर्च, वैयक्तिक गुंतवणूक आणि आयातीवर विपरीत परिणाम करणारे आहेत. व्यापार, हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांमध्ये 47 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. एकेकाळी देशातला सगळ्यात मजबूत निर्माण अर्थात उत्पादन उद्योगही थंडावला आहे. या क्षेत्रात 39 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
केवळ शेतीतून सुवार्ता आली आहे. मान्सूनने चांगलं काम केल्यामुळे 3- 3.4 टक्क्यांनी हे क्षेत्र विस्तारलं आहे.
मोदींना बनवायची होती 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं की 2024 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पर्यंत नेऊ. 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात असतील. 2019 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 2900 लाख कोटींची होती. अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा क्रमांक होता. मात्र अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था दहा टक्क्यांनी आक्रसेल.
फायनांशियल टाईम्सचा मथळा होता- भारतीय अर्थव्यवस्था एका तिमाहीने घसरली
त्यांच्या बातमीत म्हटलंय- भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे आधीच डगमगली होती. लॉकडाऊनमुळे उत्पादन आणि बांधकाम व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. आर्थिक व्यवहार जणू ठप्पच झाले.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मुलाखतीदरम्यान कमकुवत आर्थिक स्थिती नियंत्रणात येईल, बँकिंग व्यवस्थेला कोरोनाचा दणका बसणार नाही याची काळजी घेऊ असं अतिशय विश्वासाने म्हटलं होतं.
