गोष्ट 2019सालची. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या नागपूर जिल्ह्यातल्या फेटरी गावाची स्टोरी करण्यासाठी मी तिथं गेलो होतो. गावातल्या लोकांनी मांडलेल्या समस्यांवर सरपंचांची बाजू घेण्यासाठी ग्राम पंचायत कार्यालयात गेलो. सरपंच महिला होत्या. मी त्यांना प्रश्न विचारत होतो. माझा प्रश्न विचारून झाला की त्या शेजारी उभे असलेले त्यांच्या पतीकडे बघत होत्या. मग ते सरपंच पती त्यांना मला काय उत्तर द्यायचं ते सांगत होते.
2018साली ही मला असाच अनुभव आला. मी बुलडाणा जिल्ह्यातल्या डोंगरशेवली गावात हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र या सरकारी घोषणेवर स्टोरी करायला गेलो होतो. गावातली परिस्थिती पाहिल्यानंतर सरपंचांची बाजू घ्यायला गेलो. इथंही महिला सरपंच होत्या. मी प्रश्न विचारला की आधी त्यांचे सासरे त्यांना काय उत्तर द्यायचं हे सांगत होते आणि मग त्या मला प्रतिक्रिया देत होत्या.
महाराष्ट्रातल्या गावां मधलं हे असं चित्र पाहिलं, की मग महिला सरपंचांच्या हाती खरंच गावाची सत्ता असते का, की त्या फक्त शोभेची बाहुली असतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
याच प्रश्नाच्या खोलात जायचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.
सुरुवातीला स्थानिक स्वराज्य संस्थां मध्ये महिलांना आरक्षण देण्यामागचा उद्देश काय आहे, त्यावर एक नजर टाकूया.
आरक्षणाचा उद्देश
50 टक्के महिला समाजात वावरतात. मग तिचं शहाणपण जे घरात वापरलं जातं, ते समाजासाठी, देशासाठी वापरलं जावं, हा उद्देश समोर ठेवून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यात आलं.
महिलांना सक्षम करणं आणि त्यातून गावाचा सर्वांगीण विकास करणं, हा हेतू यामागे आहे.
महाराष्ट्रात 1960मध्ये महिलेला ग्रामपंचायतीत एका जागेवर आरक्षण होतं. त्यानंतर 1992मध्ये 73वी घटनादुरुस्ती झाली आणि 24 एप्रिल 1993ला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुढे 2009मध्ये भारत सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयानं एक देशव्यापी अभ्यास केला.
त्यात महिला आरक्षणामुळे 3 महत्त्वाच्या गोष्टी साध्य होत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.
महिलांना आरक्षण दिल्यामुळे महिलांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर समोर येऊ लागले.
दुसरं म्हणजे गरिबांच्या प्रश्नाकडे जास्त लक्ष वेधलं गेलं
लोकशाही मूल्यांबद्दलची चर्चा जोरदारपणे सुरू झाली.
यामुळे मग महाराष्ट्रात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आणि 2012 साली तसा निर्णय घेण्यात आला. आजघडीला देशातल्या 22 राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहे.
महिला सरपंच आणि गावाचा विकास
मी सुरुवातीला जशी उदाहरणं दिली, त्यावरून महिला सरपंच असली तरी कधी सरपंच पती, कधी सरपंच सासरे, तर कधी सरपंच दीर, हेच गावची सत्ता सांभाळताना दिसून येतात.
अनेक चित्रपटांतही तुम्ही असंच पाहिलं असेल. कुणाची तरी बायको, सून सरपंच बनली आणि ती केवळ बाहुली बनून राहिली. हे चित्र वास्तवापासून दूर नसल्याचं ग्रामीण विषयांचे जाणकारही मान्य करतात.
पण, हे काही पूर्ण चित्र नाही. याची एक दुसरी बाजूही आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या माध्यमातून महिलांचं सबलीकरणही होताना दिसत आहे.
याचंच उदाहरण म्हणजे कोरोना व्हायरस आपल्या गावात पसरू नये, यासाठी दिवस रात्र कष्ट करणाऱ्या यशस्वी महिला सरपंचांच्या कहाण्या बीबीसी मराठीनं नुकत्याच तुमच्यासमोर आणल्या.
आमची सहकारी अनघा पाठकनं या महिला सरपंच कशाप्रकारे गावाच्या विकासात हातभार लावत आहेत, हे त्यात सविस्तर दाखवलं.
उदाहणार्थ पुणे जिल्ह्यातल्या शेवाळवाडी गावच्या सरपंच सुमन थोरात. कोरोना लॉकडाऊनमध्ये अवैध दारूविक्री बंद पाडली म्हणून त्यांना धमक्या आल्या, पण त्या मागे हटल्या नाहीत आणि त्यांनी आपलं काम तसंच चालू ठेवलं.
याचं दुसरं उदाहरण नागपूर जिल्ह्यातल्या आजणगाव-इसापूरच्या सरपंच नीता पोटफोडे. कोरोना काळात लोकांच्या मनात दवाखान्यात जाण्याविषयी भीतीचं वातावरण होतं. अशास्थितीत नीताताईंनी गावातच कोरोनाग्रस्तांना बरं केलं.
इतकंच काय महिला आरक्षणामुळे गावपातळीवरील कामाचा क्रमही बदलल्याचं अभ्यासक सांगतात. पुरुष सत्ताधारी रस्ते, घरं अशाप्रकारे बांधकांमाच्या कामावर भर देताना दिसून आले होते. आता मात्र महिला सरपंच पाणी, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत प्रश्नांवर काम करत आहेत.
सत्ताधारी की बाहुली?
पण, प्रत्यक्षात सत्ता सांभाळणाऱ्या महिला सरपंचांची ही अशी उदाहरणं कमी प्रमाणात दिसून येतात. त्यामुळे मग स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिला आरक्षण किती प्रमाणात यशस्वी झालं, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या प्रश्नावर महिला राजसत्ता आंदोलनाचे भीम रासकर सांगतात, "सरपंच पती, पिता, दीर, सासरा हे वास्तव आहे आणि ते नाकारून चालणार नाही. आरक्षणाची सुरुवात ज्यावेळेला झाली तेव्हा मात्र 100 टक्के बाहुल्या होत्या, त्यांना रबर स्टँप म्हटलं जायचं. आता मात्र उच्चशिक्षित तरूणी गावपातळीवरील राजकारणात सहभागी होत आहेत. यशस्वी कारभार करून दाखवत आहेत."
हाच मुद्दे पुढे नेत मुक्त पत्रकार साधना तिप्पनाकजे सांगतात, "महिलांना आरक्षण दिलं तेव्हा त्याकडे 'जादूची कांडी' म्हणून पाहिलं गेलं. जसं की या महिला सरपंचांनी लगेच काहीतरी करून दाखवलं पाहिजे, असा दृष्टिकोन ठेवला गेला. पण, जिने कधीच ग्रामपंचायत पाहिली नव्हती, ती महिला एका झटक्यात गावचा कारभार कसा बघणार, याचा कधी कुणी विचार केला नाही."
हे चित्रं बदलण्यासाठी आणि महिलांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभागी करण्यासाठी त्यांना ट्रेनिंग द्यायला हवं, असं या दोघांचंही मत आहे.
भीम रासकर यांच्या मते, "बाईला चुलीवरून उचलून तुम्ही डायरेक्ट पंचायतीत बसवलं, तर ती कारभार करू शकणार नाही. खुर्चीत बसवायच्या आधी तिला कारभार कसा करायचा, हे शिकवलं पाहिजे. तिला त्यासाठीचं स्किल दिलं पाहिजे. 5 वर्षांचं एक कॅलेंडर तयार करून महिला सरपंचानं काय करावं, हे त्यात नमूद केलं पाहिजे."
तर साधना तिप्पनाकजे सांगतात, "आरक्षणानंतर सुरुवातीची 10 वर्षं महिला कारभार करत नसल्याचं चित्र दिसलं. कारण कारभार कसा करायचा, याचं ट्रेनिंगचं महिलांना दिलेलं नव्हतं. आता मात्र चित्रं बदलत चाललंय. जिथं जिथं महिलांना ग्रामपंचायत म्हणजे काय, सरपंचांचे कर्तव्य आणि अधिकार, गावाचा आणि सरकारी निधी, योजना यांच्याबाबत ट्रेनिंग दिलं गेलं तिथं तिथं महिला निर्णय घेताना दिसत आहेत. गावाचा विकास करताना दिसत आहे."
कौंटुबिक-सामाजिक पाठिंबा गरजेचा
ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात नवऱ्याची मदत का घेता किंवा नवऱ्याला आपला प्रतिनिधी म्हणून का पाठवता, असा प्रश्न आमची सहकारी अनघा पाठकनं एका महिला सरपंचांना विचारला.
त्यावर त्या म्हणाल्या, "मी लाख जाईन रात्री लोकांच्या कामासाठी, पण ते लोकांना मान्य असेल का? त्यापेक्षा लोक माझ्या चारित्र्यावर संशय घेऊन मला पदावरून बाजूला करू पाहतील. त्यापेक्षा जाऊ दे ना माझ्या नवऱ्याला, काम होतंय, मी पदावर राहतेय आणि त्या पदाचा फायदा घेऊन मला गावाचा विकास करता येतोय.'
एखादी महिला स्थानिक पातळीवर राजकारणात येऊ पाहत असेल तर तिला कुटुंबातून आणि समाजातून पाठिंबा मिळणं गरजेचं आहे.
भीम रासकर सांगतात, "बाईला कौटुंबिक कामं आहेतच. शिवाय आता राजकारणात आल्यामुळे ही नवीन जबाबदारी तिच्या अंगावर येऊन पडलीय. असं असलं तरी पुरुषांच्या तुलनेत गावाची परिस्थिती सुधारण्याची इमानदारी तिच्याकडे असते. तिला कुटुंब आणि समाज दोन्ही कडून पाठिंबा मिळायला हवा."
"घरातली स्थिती जोवर बदलत नाही, तोवर तुम्ही आरक्षण द्या किंवा दुसरं काहीही द्या, काहीच फरक पडणार नाही. घरापासून महिलेला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घ्यायला हवं," असं साधना तिप्पनाकजे सांगतात.