अनिल परब हे उद्धव ठाकरे सरकारमधील महत्त्वाचे नेते कसे बनले?

प्राजक्ता पोळ

महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळातले संसदीय कार्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री अनिल परब कायम चर्चेत असतात. शिवसेनेवर केलेली टीकेला प्रत्युत्तर असो वा न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर शिवसेनेची बाजू असो त्यासाठी संजय राऊत यांच्याबरोबर अनिल परब आघाडीवर असतात.

शिवसेना कुठल्याही अडचणीत सापडली तर ते प्रकरण कायद्याचा अभ्यास करून नियमांचे दाखले देऊन मांडणारे नेते अशी अनिल परब यांची ओळख आहे.

सध्या राज्यभरात गाजत असलेल्या सचिन वाझे प्रकरणातही शिवसेनेकडून अनिल परब विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही शिवसेनेची बाजू वारंवार मांडताना दिसले. कोण आहेत अनिल परब? त्यांचा राजकीय प्रवास कसा आहे? याबाबतचा हा आढावा...

राजकारणाची सुरुवात

अनिल दत्तात्रय परब हे मागच्या 20 वर्षांपासून शिवसेनेत सक्रिय आहेत. बीकॉमनंतर एलएलबीचं शिक्षण पूर्ण केलं ते पेशाने वकील आहेत.

वकिली करता करता सार्वजनिक उत्सवाचे आयोजन, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप, रक्तदान शिबिरं, आरोग्य तपासण्या, सामान्यांना कायदे विषयक मोफत सल्ले अश्या कार्यक्रमांमधून ते राजकारणात सक्रिय होत होते.

शिवसेनेचे नेते आणि माजी खासदार दिवंगत मधुकर सरपोतदार यांच्या ते अत्यंत जवळचे मानले जायचे. विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून जी आंदोलनं व्हायची त्यात परब यांचा पुढाकार असायचा. 2001 साली पहिल्यांदा ते शिवसेनेचे विभाग प्रमुख झाले. तिथून त्यांची खऱ्या अर्थाने राजकीय प्रवासाची सुरवात झाली.

2015 साली पहिल्यांदा प्रकाशझोतात?

अनिल परब यांच्या कामाची दखल घेऊन 2004 साली पहिल्यांदा त्यांनी विधानपरिषदेवर वर्णी लागली. परब हे 2004 ते 2010, 2012 ते 2018 आणि 2018 साली फेरनिवड अशा पध्दतीने ते विधान परिषदेवर निवडून गेले आहेत.

2015 साली अनिल परब हे प्रकाशझोतात आले. जानेवारी 2015 मध्ये वांद्रे पश्चिमचे आमदार बाळा सावंत यांचं निधन झालं.

त्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेकडून बाळा सामंत यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यावेळी कॉंग्रेसकडून नारायण राणे हे रिंगणात उतरले.

राणे हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यामुळे शिवसेनेसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली. तृप्ती सावंत यांच्या प्रचाराची संपूर्ण जबाबदारी अनिल परब यांच्यावर देण्यात आली होती. तृप्ती सावंत विरूद्ध राणे यापेक्षा शिवसेना विरूद्ध राणे असा संघर्ष वांद्र्यात रंगला होता. या निवडणुकीत नारायण राणे यांना पराभूत करण्यात शिवसेना यशस्वी ठरली. त्यामुळे अनिल परब यांच्यावरचा विश्वास वाढत गेला.

2017 साली महापालिकेची जबाबदारी

2017 साली मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लागली. यादरम्यान शिवसेना भाजपची महापालिकेत असलेली युती तुटली. मुंबई महापालिकेतला भ्रष्टाचार या मुद्यावरून भाजपने शिवसेनेला अनेकदा घेरण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी अनिल परब यांनी भाजपच्या सर्व आरोपांना उत्तरं दिली. जेव्हा गरज होती तेव्हा कायद्याच्या आधारावर अनिल परब समोर येऊन बोलू लागले.

या निवडणुकीत अनिल परब यांच्यावर प्रमुख जबाबदार्‍या देण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकीच्या रणनितीत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मागे पडून पुन्हा मराठी माणसाचा मुद्दा चर्चेत आला. शिवसेना महापालिकेत पुन्हा सत्तेत बसली. अनिल परब यांच्यावर दिलेली जबाबदारी त्यांनी चोख पाडली त्यामुळे त्यांच्याबाबतची पक्षात प्रतिमा उंचावत गेली.

महाविकास आघाडीत प्रमुख मंत्री?

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपची युती तुटली. महाविकास आघाडी स्थापन झाली. दरम्यानच्या काळात अनेक राजकीय नाट्यमय घडामोडी घडल्या.

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पहाटे शपथविधी पार पडला. त्यानंतर अजित पवार हे राजीनामा देऊन पुन्हा महाविकास आघाडीत परतले. त्यानंतर आमदार फुटू नयेत म्हणून त्यांना हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले.

सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबा घेऊन सत्तेसाठी दावा करेपर्यंत कायदेशीर बाबी तपासण्याची सर्व जबाबदारी अनिल परब यांच्यावर देण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेच्या अनेक जेष्ठ नेत्यांना डावलण्यात आलं.

त्याचबरोबर महापालिकेपासून सक्रिय असलेले सुनिल प्रभू, प्रताप सरनाईक यांच्यासारख्या नेत्यांना डावलून अनिल परब यांना मंत्रिपद देण्यात आलं. शिवसेनेचे जेष्ठ नेते दिवाकर रावते यांच्या युतीची सत्ता असताना असलेलं परिवहन मंत्रीपद अनिल परब यांना मिळालं. त्याचबरोबर संसदीय कार्यमंत्रीही त्यांना करण्यात आलं. त्यामुळे शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेत्यांचा एक गट त्यांच्यावर नाराज असल्याचंही बोललं जातं.

विधानसभेत शिवसेनेची बाजू मांडणारे एकमेव नेते?

विधिमंडळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या वकिली शैलीत मुद्दे मांडत असताना विविध नियमांवर बोट ठेवून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतात.

अशावेळी अनिल परब हे कायद्याचा आधार घेऊन त्यांना उत्तर देणारे एकमेव नेते समजले जातात. सचिन वाझे, आरे मेट्रो कारशेड, मराठा आरक्षण अशा अनेक प्रकरणात कायदेशीर मुद्दे मांडून प्रत्युत्तर देताना अनिल परब हे विधिमंडळात दिसले आहेत.