महिला पत्रकारानं टिकली लावली नाही म्हणून तिच्याशी बोलायला शिवप्रतिष्ठान संघटनेच्या मनोहर उर्फ संभाजी भिडे यांनी नकार दिला. 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी भिडे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना भेटायला मंत्रालयात गेले होते, तेव्हा हा प्रकार घडला.
भिडे असंही म्हणाले की "प्रत्येक स्त्री ही भारत मातेचं रुप आहे आणि भारत माता विधवा नाही आहे."
या वादग्रस्त विधानांची दखल राज्याच्या महिला आयोगानंही घेतली आहे आणि भिडे यांना नोटीस पाठवून या विधानाबद्ल स्पष्टीकरण मागितलं देण्यास सांगितलं आहे.
या घटनेवर राजकीय तसंच सामाजिक क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटताना दिसतायत. सोशल मीडियावर कुंकवाविषयी पुन्हा चर्चा होते आहे, तसंच विधवा स्त्रियांच्या अधिकारांविषयीही, त्यांना मिळणाऱ्या वागणुकीविषयीही लोक लिहित आहेत.
पतीच्या निधनानंतर महिलांचं कर्तृत्त्व संपतं का? असा प्रश्नही लोक विचारत आहेत.
विधवा महिलेला दुय्यम वागणूक कशासाठी?
जिच्या पतीचं निधन झालं आहे आणि जिनं पुन्हा लग्न केलेलं नाही, अशा स्त्रीला विधवा म्हटलं जातं तर ज्याच्या पत्नीचं निधन झालं आहे अशा पुरुषाला विधुर म्हणतात.
विविध सामाजिक संस्थांच्या अंदाजानुसार भारतात विधवा महिलांची संख्या 4 ते 5 कोटींच्या दरम्यान आहे. म्हणजे देशात महिलांच्या एकूण संख्येपैकी दहा टक्के विधवा आहेत.
पण भारतात विधवा आणि विधुर यांना मिळणारी वागणूक असमान असल्याचं सामाजिक प्रथांवरून दिसून येतं. म्हणजे पत्नीच्या निधनानंतर पुरुषाला मिळणारी वागणूक बदलत नाही. पण अनेक ठिकाणी महिलांवर मात्र पतीच्या निधनानंतर बंधनं आणली जातात.
हिंदू धर्मात कुंकू किंवा सिंदूर, मंगळसूत्र, हिरव्या बांगड्या, जोडवी अशी आभूषणं महिलेच्या सौभाग्याचं प्रतीक मानली जातात- म्हणजे काय तर त्या स्त्रीचं लग्न झालं आहे आणि तिचा पती जीवंत आहे.
विधवा स्त्रीनं अशी आभूषणं वापरू नये, असा आग्रह धरला जातो. त्यांनी रंगीत कपडे घालू नयेत अशी सक्तीही केली जाते. काही अपवाद वगळले तर आजही हळदीकुंकू, सवाष्ण भोजन अशा समारंभांमध्ये विधवा महिलांना बोलावलंही जात नाही.
गावखेड्यांमध्ये आजही ही प्रथा टिकून आहे, पण त्याविरोधात आवाजही उठवला जातो आहे. कोल्हापूरच्या हेरवाड गावानं 2021 साली अशा प्रथांवर बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता ज्याची बरीच चर्चा झाली.
शहरी भागांत अशा विधवा प्रथा पाळणं कमी झालंय, पण तरीही एखाद्या सणसमारंभातून विधवा महिलेला वगळण्याचे प्रकार घडताना दिसतात.
अनेकदा समाजाच्या पगड्याखाली, लोकांना घाबरून महिला स्वतःच कुंकू, मंगळसूत्र अशा गोष्टींचा त्याग करतात. पूजा-अर्चा किंवा धार्मिक विधींमध्येही त्या सहभागी होत नाहीत.
यामागचं कारण म्हणजे भारतीय समाजात आजही मोठ्या प्रमाणात पितृसत्ताक विचारसरणी रुळलेली आहे. बहुसंख्य समाज स्त्रीला ती कुणाची आई, पत्नी किंवा कुणाची मुलगी आहे म्हणून किंमत देतो आणि तिचा निव्वळ एक व्यक्ती म्हणून विचार कमी वेळाच होतो.
आजही पतीच्या निधनानंतर कुठलाच आश्रय नसलेल्या अनेक विधवा स्त्रिया मथुरेजवळ वृंदावनात आश्रय घेतात. पण त्यांची फिकीर कितीजणांना असते?
विधवांच्या हक्कासाठीची लढाई
बौद्ध आणि शीख धर्मात तसंच अनेक आदिवासी समुदायांमध्ये पतीच्या निधनानंतर महिलेच्या सामाजिक स्थितीत फारसा फरक पडत नाही. इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मानं विधवा स्त्रियांना पुनर्विवाहाचा अधिकार दिला आहे.
हिंदूंच्या धार्मिक ग्रंथांचा विचार केला, तर खरंतर रामायण आणि महाभारतात अशा विधवा स्त्रियांचे उल्लेख आहेत, जिथे त्यांना पुन्हा विवाहाचा, मुलांना जन्म देण्याचा आणि जगण्याचा अधिकारही मिळालेला दिसतो.
रामायणाच्या काही आवृत्त्यांमध्ये रावणाच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी मंदोदरीचं विभिषणाशी आणि वालीच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी तारा हिचं सुग्रीवाशी लग्न लावण्यात आलं अशा कथा आहेत.
महाभारतात नियोग पद्धतीचा उल्लेख आहे, जिच्याद्वारे विधवा स्त्री दुसऱ्या पुरुषाच्या सहाय्यानं मुलांना जन्म देऊ शकते. ती मुलं पुढे तिची आणि तिच्या पतीची मुलं म्हणूनच ओळखली जातात. चित्रांगद आणि विचित्रवीर्य या दोघांचा मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या पत्नी अंबिका आणि अंबालिका यांनी व्यासमुनींच्या सहाय्यानं पंडू आणि धृतराष्ट्र यांना जन्म दिला असंही कथा सांगते.
पराशरस्मृतीतही विधवांना पुनर्विवाह करता येईल अशा आशयाचा श्लोक आहे, ज्याच्या आधारेच बंगालमध्ये ईश्वरचंद विद्यासागर यांनी 19व्या शतकात विधवा पुनर्विवाहाची मोहीम उघडली होती.
त्याआधी हिंदू समाजातल्या उच्च जातीतील विधवांना पुन्हा विवाह करण्याची परवानगी नव्हती. पण विद्यासागर यांच्या प्रयत्नांनी 1856 साली विधवांना पुन्हा लग्नाचा अधिकार देणारा कायदाच करण्यात आला.
त्याआधी 1829 साली सती प्रथेवरही कायद्यानं बंदी आली होती. या प्रथेच्या नावाखाली विधवा झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या चितेसोबतच जाळलं जाण्याच्या घटनाही घडायच्या.
बालविवाहाची प्रथाही विधवांच्या समस्येशी जोडली गेली आहे. अनेकदा कोवळ्या वयातल्या मुलीचं वयानं अतिशय मोठ्या पुरुषाशी लग्न लावलं जायचं आणि पतीचं निधन झाल्यावर त्या मुलीच्या वाट्याला आयुष्यभर अपमानाचं जीणं यायचं.
एकेकाळी तर केशवपनासारख्या प्रथाही पाळल्या जायच्या, ज्यात पतीच्या निधनानंतर महिलेच्या डोक्यावरचे सगळे केस सक्तीनं कापले जायचे, ती विद्रूप व्हायची.
या सगळ्या अन्यायाविरोधात एकोणिसाव्या शतकातच समाजसुधारकांनी आवाज उठवला होता. पण आता एकविसाव्या शतकातही महिलेचं सगळं अस्तित्वच केवळ तिच्या कुंकवाशी जोडलं जातंय.
कर्तृत्त्वाचा कुंकवाशी काय संबंध?
महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या इतिहासात डोकावलं तर अशा अनेक महिलांची उदाहरणं सापडतात ज्यांचं कर्तृत्व त्यांच्या पतीच्या नसण्यामुळे थांबलं नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घडणीत जिजामातांचं योगदान अनन्यसाधारण आहे. आई म्हणून त्या मुलाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या आणि एका साम्राज्याचा पाया घातला गेला. जिजाबाईंची नातसून म्हणजे कोल्हापूरच्या ताराराणी यांनीही छत्रपती राजारामांच्या निधनानंतर राज्यकारभार सांभाळला.
त्यांच्याप्रमाणेच कित्तूरच्या राणी चेन्नम्मा, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई आणि इंदूरच्या अहिल्याबाई होळकर या सगळ्यांनी पतीच्या निधनानंतर राज्यकारभार समर्थपणे केला. सावित्रीबाई फुलेंनी आपल्या पतीचं, ज्योतिबा फुलेंचं काम पुढे सुरू ठेवलं.
या आणि अशा अनेक महिलांची थोरवी कपाळावरच्या कुंकवावर अवलंबून नव्हती, अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर अनेकांनी दिल्या आहेत आणि संभाजी भिडेंच्या विधानावर टीका केली आहे.
लेखक आणि ब्लॉगर समीर गायकवाड म्हणतात, "इथे त्या पत्रकार महिलेस अडवण्याचा मुद्दा नसून बुरसटलेल्या सनातनी पुरुषी मानसिकतेचा मुद्दा आहे जी विधवा स्त्रीला कमी लेखते, विधवेवर धर्माच्या नावाखाली बंधने लादते. जग कुठे चाललेय आणि हे अजून पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकतेच्या डबक्यात खितपत पडले आहेत! ज्यांच्या ज्यांच्या घरी विधवा स्त्री आहे ते तिला भारतमाता मानत नसतील तर आनंद आहे!"
संभाजी भिडे यांनी त्यांच्या आक्षेपार्ह विधानांवर होत असलेल्या टीकेला अजून उत्तर दिलेलं नाही.