30 ऑगस्ट रोजी GDP दरवाढीचे आकडे आले तेव्हा कळलं की भारताचा विकासदर आणखी घसरलाय. सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 5% होता, जो गेल्या आर्थिक वर्षातल्या शेवटच्या तिमाहीत दर 5.8% इतका होता.
वेगवेगळ्या औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासदराने गेल्या अनेक वर्षांतला नीचांक गाठला आहे. देशाची मंदी म्हणजेच रिसेशनच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.
अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल यांच्या मते ही गेल्या 25 तिमाहींमधली सर्वात मंद तिमाही होती आणि मोदी युगातली सर्वांत कमी वाढ होती.
पण या काळात आपल्या आसपास एक वाक्य कायम बोललं जातंय - मंदी आली आहे का?
सुस्ती की मंदी?
सलग दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर घसरल्याने आपण आर्थिक मंदीत प्रवेश करत आहोत, असा याचा अर्थ आहे का?
आर्थिक विषयाचे जाणकार विवेक कौल म्हणतात की भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मंदावला असला तरी याला मंदी म्हणता येणार नाही. ते म्हणतात, "मंदी किंवा रिसेशनचा अर्थ सलग दोन तिमाहींमध्ये नकारात्मक विकास असा होतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुस्ती आहे. मात्र निगेटिव्ह ग्रोथ नाही."
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या मते जूनमध्ये संपणाऱ्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर घसरला म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मंदी आहे, असा याचा अर्थ काढता कामा नये. ते म्हणतात, "भारतातला विकासदर कमी असण्यामागे अनेक कारणं आहेत. जगभरातल्या अर्थव्यवस्था मंदावल्या आहेत, हे यापैकी एक मोठं कारण आहे."
कुमार सांगतात की भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वं (fundamentals) मजबूत आहेत. "केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात अनेक घोषणा केल्या. गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघांवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. आता सणासुदीचे दिवस येत आहेत आणि दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत विकासदर वाढेल, अशी आम्हाला आशा आहे."
मंदी म्हणजे काय?
हा एक काटेरी प्रश्न आहे. ज्यावर अजून तज्ज्ञांमध्येही एकमत नाही. तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग सलग दुसऱ्या तिमाहीत मंद आहे. म्हणजेच सलग सहा महिने विकासाचा वेग घसरला आहे. मात्र चालू आर्थिक वर्षाच्या पुढच्या तीन तिमाहीत विकासदर वाढला तर त्याला मंदी किंवा रिसेशन म्हणणार नाही.
मंदीचीही वेगवेगळी रूपं असतात का?
अर्थातच असतात. समजा अर्थव्यवस्था सलग दोन तिमाहींमध्ये घसरली. मात्र नंतर आर्थिक वर्षातल्या पुढच्या दोन तिमाहींमध्ये तिची कामगिरी सुधारली. अशा परिस्थितीत खरंतर संपूर्ण वर्षासाठी विकास दर वाढेल. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये याला हलकी मंदी म्हणतात.
सलग काही वर्षं आर्थिक विकासदर घसरला तर त्याला गंभीर मंदी म्हणू शकतो. याहूनही मोठी मंदी असते. त्याला म्हणतात डिप्रेशन, म्हणजे वर्षांनुवर्षं नकारात्मक विकास.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर 1929 साली सर्वात मोठं संकट आलं होतं. त्याला 'ग्रेट डिप्रेशन' म्हणण्यात आलं होतं. डिप्रेशनमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबी सर्वोच्च पातळीवर असतात.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते अर्थव्यवस्था मानसिक मंदीची शिकारही होऊ शकते. विवेक कौल यांच्य मते ग्राहक सजग झाला आणि तो खरेदी करणं टाळू लागला तर यामुळेदेखील मागणी घटते. त्यामुळे आर्थिक विकासदर घसरू शकतो. महागाई वाढू लागली आणि अनिश्चिततेचं वातावरण असेल तर लोकांना असं वाटू लागतं की ही मंदी आहे.
यापूर्वी भारतात मंदी कधी आली होती?
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सर्वात मोठं संकट 1991 साली ओढावलं होतं. त्यावेळी आयातीसाठी देशाची परकीय गंगाजळी रिती होऊन 28 अब्ज डॉलर राहिली होती. आज ही गंगाजळी 491 अब्ज डॉलर इतकी आहे.
2008-09 साली जागतिक मंदी आली होती. त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 3.1% होता. हा दर त्याआधीच्या वर्षापेक्षा कमी होता. मात्र विवेक कौल यांच्या मते भारत त्यावेळीदेखील मंदीचा बळी ठरला नव्हता.