लोकसभेसह राज्यसभेतही एसपीजी सुरक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाला काँग्रेसनं विरोध केला. कारण काही दिवसांपूर्वीच गांधी कुटुंबाची एसपीजी सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती. बीबीसी हिंदीनं ही बातमी दिली आहे.
या विधेयकावर आवाजी मतदानादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसेदत सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी म्हटलं, "गांधी कुटुंबामुळं एसपीजी सुरक्षा सुधारणा विधेयक आणलं गेलंय, असं म्हणणं अयोग्य आहे. या विधेयकाच्या आधी आम्ही गांधी कुटुंबाला असलेल्या धोक्याचा अंदाज घेतला आणि त्यानंतरच त्यांची सुरक्षा काढून घेतली."
विधेयकातील नवीन सुधारणांमुळे आता केवळ देशाचे पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबालाच एसपीजी सुरक्षा मिळेल.
एसीपीजी विधेयकात पाचवेळा सुधारणा झाली आणि प्रत्येकवेळी गांधी कुटुंबाला केंद्रस्थानी ठेवून सुधारणा झाली, असं सांगत अमित शाहांनी म्हटलं, "सुरक्षा कुणाचं स्टेटस सिम्बॉल व्हायला नको. एसपीजीची मागणी का होते? एसपीजी केवळ राष्ट्रप्रमुखासाठी असते. कुणालाही देऊ शकत नाही. मी एका कुटुंबावर टीका करत नाहीये, आम्ही एकूणच घराणेशाहीच्या राजकारणाविरोधात आहेत."
गांधी कुटुंबाची एसपीजी काढून घेतल्यानं काँग्रेसनं ठिकठिकाणी आंदोलनं केली होती. त्यावर अमित शाहांनी म्हटलं, "चंद्रशेखर, व्हीपी सिंह, पीव्ही नरसिंहराव, आयके गुजराल आणि मनमोहन सिंह यांसारख्या माजी पंतप्रधानांची सुरक्षाही बदलून झेड प्लस करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसनं कुठलीही नाराजी व्यक्त केली नाही."