झारखंड: मोदींना लोकसभेत मतं देणारे विधानसभेत भाजपकडे पाठ का फिरवतात?

सुहास पळशीकर

मे महिन्यातल्या भव्य विजयानंतर भाजपचा दुसरा अश्वमेध अचानक डचमळलेला दिसतो. हरयाणामध्ये पराभव झाल्यानंतर नवी (निवडणुकीनंतरची) आघाडी करून भाजप तिथे सत्ता राखू शकला. महाराष्ट्रात निवडणूक-पूर्व आघाडी टिकवण्यात पक्षाला अपयश आलं आणि त्यामुळे सत्ता गेली. आता झारखंडमध्ये हरयाणाप्रमाणेच—किंवा त्याहून जास्त सपशेल—पराभव होऊन भाजपला तिथे सत्ता गमावण्याची वेळ आली आहे.

या प्रत्येक निवडणूक निकालाचे अर्थातच स्वतंत्रपणे विश्लेषण करता येईल, करायलाही पाहिजे. पण एक सूत्र चटकन डोळ्यात भरतं आणि त्याचं स्पष्टीकरण एकेका राज्याचं सुटं-सुटं विश्लेषण करून मिळत नाही: २०१४ मध्ये लोकसभेत विजय मिळवल्यानंतर या तीनही राज्यांमध्ये भाजपची ताकद एकदम वाढली होती. याचाच अर्थ लोकसभेतील यशाचं वातावरण पक्षाला उपयोगी पडलं होतं. मोदींचं नाव कमी आलं होतं.

याउलट, २०१९ मध्ये लोकसभेत जास्त मोठा विजय भाजपने प्राप्त केला. मग अवघ्या सहा महिन्यात जेव्हा राज्याच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा लोकसभेची जादू का चालली नाही? मोदींची लोकप्रियता का कमी आली नाही?

जर राज्यनिहाय घटक घेऊन पुढे जायचं ठरवलं तर एक समान धागा पुढे येतो: भाजपची राज्य सरकारे एकंदर कामिगिरीबद्दल जेमतेमच होती म्हणून असे झाले असेल का? सरसकट भाजपची कामगिरी सर्वच राज्यांमध्ये का खालावली? तसं असेल तर निवडणूक जिंकण्यात वाघ असलेला पक्ष कारभारात अगदीच टाकाऊ म्हणायला हवा! महाराष्ट्र सरकारच्या कामाबद्दल इतकी नाराजी नव्हती हे यापूर्वी सर्वेक्षणामधून पुढे आलं आहे; पण हरयाणा आणि झारखंड इथली सरकारे मात्र अगदीच रद्दी कामगिरी करणारी होती असे म्हणता येईल.

मतदारांच्या मनात चाललंय काय?

आपण आणखी मागे गेलो तर आणखी एक गमतीची बाब पुढे येते. लोकसभेतील मोठ्या विजयाच्या आधी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन भाजप-शासित राज्यांमध्ये विधानसभेत भाजपचा पराभव झाला. ही गोष्ट डिसेंबर २०१८ची.

त्याआधी, त्याच वर्षात कर्नाटकमध्ये भाजपा बहुमत मिळवू शकला नव्हता. म्हणजे केंद्रात यश मिळालं तरी राज्यांमध्ये भाजप सहजासहजी यश मिळवू शकत नाही असं काही तरी दिसतं. याला दुहेरी मतदान करण्याची मतदारांची पद्धत किंवा मतदानाचा द्विभाजित निर्णय (ticket splitting) असं म्हणतात. पण याचा अर्थ केवळ चूस म्हणून किंवा गंमत म्हणून मतदार केंद्रात एका पक्षाला आणि राज्यात दुसर्‍याच पक्षला मत देतात असं नाही.

केंद्रात मतं मागणारा पक्ष जे देऊ करतो—नेतृत्व, कार्यक्रम, आश्वासने,--त्याच्याबद्दल मतदारांना आस्था वाटते आणि ते त्या पक्षाला मत देतात. पण ते नेतृत्व, ती आश्वासने वगैरे राज्यात सरकार चालवण्यासाठी कामाची नाहीत असं जर वाटलं किंवा राज्यात वेगळे पर्याय उपलब्ध असतील आणि ते जास्त आकर्षक वाटले तर मतदार अशा द्विभाजित मतदानाचा निर्णय घेतील.

याचा अर्थ, राष्ट्रीय पातळीवर मतदारांना आकर्षित करता आलं तरी राज्यात-राज्यात तसं करण्यात भाजपला अपयश येत आहे. आक्रमक राष्ट्रवाद, मुस्लिमांविषयी संशय निर्माण करणे, सतत देश संकटात असल्याची भयशंका निर्माण करणे, एकात्मतेऐवजी एकसारखेपणावर जोर देणे, या गोष्टींचा आपल्या राज्याच्या कारभाराशी काय संबंध असा प्रश्न मतदारांना राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत पडत असणार.

हाच प्रश्न उलट्या दिशेने विचारता येईल: जर राज्यात वेगवेगळे पक्ष लोक निवडून देताहेत तर लोकसभा निवडणुकीत ते भाजपाला मत देतात असं का?

याचं उत्तर दुहेरी आहे.

एक म्हणजे जशी भाजपची राष्ट्राची आणि मोदी-नेतृत्वाची रेकॉर्ड राज्यात फारशी चालत नाही, तसंच राज्य पातळीवरच्या पक्षांचे प्रादेशिक नेते आणि त्यांची फक्त आपल्या प्रदेशापुरता विचार करण्याची रीत यांच्याबद्दल मतदार अनुत्साही असतात.

जेव्हा मुख्यमंत्री व्हायचे पंतप्रधान...

नव्वदीच्या दशकातलं राजकारण आणि आजचं राजकारण यांच्यात हा एक मूलभूत फरक घडून आलेला दिसतो. तेव्हा, आपला आवडता मुख्यमंत्री पंतप्रधान झाला तर चांगलं असं मतदारांना वाटत असायचं.

कॉंग्रेस पक्षाच्या पडझडीचा तो काळ होता, तेव्हा प्रादेशिक भावना जास्त टोकदारपणे पुढे येत होत्या, भारताचे राष्ट्रीय राजकारण आणि आपल्या राज्याचे प्रादेशिक राजकारण यांच्यात फरक करण्यात मतदारांना स्वारस्य नव्हतं; त्याऐवजी आपल्या स्थानिक आणि प्रादेशिक प्रश्नांचे आरोपण राष्ट्रीय रंगमंचावर करण्यात त्यांना स्वारस्य होतं. मध्य भारतातली काही राज्ये वगळली तर सर्वत्र हे वातावरण होतं.

पण कालांतराने, दशकाच्या अखेरीस प्रादेशिक पक्षांची एकूण क्षमता, झेप, नेतृत्वाचा वकूब या सगळ्याबद्दल शंका निर्माण व्हायला सुरुवात झाली—त्याला हे पक्ष जबाबदार होतेच, पण त्या बरोबरच, आधी भाजप आणि नंतर कॉंग्रेस दोघांनीही प्रादेशिक पक्षांशी आघाड्या करायला सुरुवात केली आणि त्यातून केंद्रात त्यांचा सत्तेतील वाटा तर कायम राहिला पण राष्ट्रीय राजकारणाची चौकट ठरवण्याच्या कामात त्यांचं स्थान दुय्यम बनलं.

गेली दोन दशके त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष हे प्रादेशिक पिंजर्‍यात अडकून पडले आहेत.

यातूनच दुसरी प्रक्रिया घडून आली: ती म्हणजे प्रादेशिक पक्ष उत्तरोत्तर फक्त आपल्या प्रादेशिक हितसंबंधांचा विचार करणं पुरेसे आहे असं मानायला लागले. आधीही ही प्रवृत्ती होतीच. पण २०००च्या दशकापासून ती पक्की झाली.

मुख्यमंत्री होण्याच्या पलीकडे फार वाव नसलेले नेतृत्व आणि त्यामुळे राज्याच्या फायद्यांसाठी केंद्राशी भांडण किंवा तडजोड करण्याचं राजकारण यांची चलती झाली. उदाहरणार्थ, एकेकाळी भविष्यातील पंतप्रधान म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जायचे ते चंद्राबाबू राज्यात चतुर का ठरले, तर वाजपेयी सरकारच्या काळात केंद्रातील मंत्रिपदांचा आग्रह धरण्यापेक्षा त्यांनी आंध्रला जास्त पैसा मिळवून दिला म्हणून. पण त्यामुळेच ते राज्याच्या राजकारणात सीमित झाले.

परिणामी, जेव्हा भाजपाचा पुनरोदय झाला तेव्हा मोदींचा भाजपा जे नवे झंझावाती हिंदू राष्ट्रवादी धोरण देशभर प्रचलित करायला लागला तेव्हा त्याला उत्तर देणं या प्रादेशिक पक्षांना शक्य नव्हतं. मग भाजपच्या विरोधात आघाड्या झाल्या तरी त्या आघाड्यांमधले वैचारिक वाटा उचलणे प्रादेशिक पक्षांना शक्य नव्हते, भाजप आपल्या राज्याच्या हिताच्या विरोधात आहे एवढेच ते म्हणून शकत होते. (याला जवळपास एकच खरा अपवाद होता तो म्हणजे द्रमुक.)

एक सिनेमा दोन समांतर कथानकं

हे आपण आजसुद्धा पाहतो आहोत. अगदी मे मधल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक किंवा राज्यस्तरावरचे पक्ष काय करत होते? आपल्या राज्यात भाजपचा किती धोका आहे याचा अंदाज घेऊन मनसबदारी स्वीकारत होते (शिवसेना), जुळवून घेत होते (अण्णाद्रमुक), गप्प बसत होते (बिजू जनता दल किंवा तेलंगणा राष्ट्र समिति), किंवा भाजपच्या विरोधात जात होते.

परिणामी, मतदारांच्या पुढे दोन भिन्न पातळ्यांवर दोन भिन्न पर्यायांची चौकट आपसूक तयार होते—देशाच्या पातळीवर मोदी (आणि कॉंग्रेस) तर राज्याच्या पातळीवर भाजप आणि त्या-त्या राज्यातले पर्याय अशी ही द्विस्तरीय चौकट अस्तित्वात येते.

म्हणजे जणू काही एकाच सिनेमात दोन कथानकं कमीअधिक समांतरपणे चालली असावीत तशी ही अवस्था आहे. पात्रं अधूनमधून एकमेकांशी बोलाचाली करतात, पण त्यांच्या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत; त्यांची प्रेमप्रकरणं वेगळी आहेत, आणि कोण खलनायक आहे ते त्या-त्या संदर्भावरून ठरणार, अशा गुंतागुंतीच्या सिनेमासारखी ही सध्याच्या राजकारणाची रचना आहे.

एकीकडे, मोदींच्या अखिल भारतीय युक्तिवादाला अनेक प्रादेशिक पक्ष देशपातळीवर प्रत्युत्तर देऊ शकत नाहीत, त्यामुळे तो युक्तिवाद आणि मोदी दोघंही 'देशाच्या जनते'ला मान्य आहेत असं चित्र उभे राहतं; तर दुसरीकडे मोदी आणि त्यांचा अखिल भारतीय युक्तिवाद बाजूला सारून अनेक राज्यांचे मतदार वेगळे पर्याय निवडून मोकळे होतात असंही दिसतं.

या गुंत्यामुळे दोन अगदी परस्परविरोधी गोष्टी घडून येतात. एक म्हणजे मोदी आणि भाजप यांना आणि त्यांच्या म्हणण्याला देशभर लोकांची मान्यता आहे असा माहोल तयार होतो, तर दुसरीकडे मोदी आणि भाजप जेव्हा एखादी अखिल भारतीय गोष्ट लोकांच्या घशात कोंबायला निघतात तेव्हा अचानक त्याच्यात अडथळे येतात. हे अडथळे फक्त प्रादेशिक पक्ष आणतात असं नाही, तर मोदींचं गारुड डोक्यावर घेणारे मतदारच ते गारुड मनाला लावून न घेता आपापल्या प्रादेशिक अपेक्षांच्या नुसार राजकीय निवड करतात.

जोपर्यंत मोदी आणि भाजपा खर्‍या अर्थाने त्यांच्या राजकारणातून फसव्या धार्मिकतेवर आधारित राष्ट्रवादाचा फुगवटा काढून ताकत नाहीत (जे होणं अवघडच आहे), किंवा जोपर्यंत इतर बिगर-भाजप पक्ष नवी, प्रादेशिक आणि अखिल भारतीय यांचा मेळ साधणारी दृष्टी विकसित करू शकत नाहीत, तोपर्यंत देशाच्या निवडणुकीत एक आणि राज्यात दुसरा पक्ष पसंत करायचं ही मतदारांच्या वागण्यातली दुविधा शिल्लक राहील असे दिसते.

(लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)