भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. प्रथेनुसार गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर न्या. बोबडे भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश होतील.
सध्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा कार्यकाळ 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी सुरू झाला आणि तो पुढील महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे 18 नोव्हेंबर रोजी बोबडे यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद त्यांना शपथ देतील.
न्यायाधीश बोबडे यांचा जन्म 24 एप्रिल 1956 रोजी नागपूर येथे झाला. नागपूर विद्यापीठातून शरद बोबडे यांनी एलएलबी पदवी संपादन केली. यापूर्वी नागपूरात शिक्षण घेतलेले न्या. मोहम्मद हिदायतुल्लाही भारताचे सरन्यायाधीश झाले आहेत.
बोबडे यांनी 1978 साली महाराष्ट्र बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून काम सुरू केलं. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये वकिलीला सुरूवात केली.
1998 पासून त्यांना ज्येष्ठ विधिज्ञ पदावरती काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर मार्च 2000मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. 16 ऑक्टोबर 2012 रोजी ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. एप्रिल 2013 पासून ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. एप्रिल 2021मध्ये ते निवृत्त होतील. त्यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ दीड वर्षाचा असेल.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील ते दुसऱ्या क्रमाकांचे वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. ते महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणूनही कार्यरत आहेत.
कायदा आणि बोबडे कुटुंब
नागपूरच्या या बोबडे कुटुंबाचा विधी क्षेत्राशी अत्यंत जुना संबंध आहे. न्या. शरद बोबडे यांचे आजोबा श्रीनिवास बोबडे प्रसिद्ध वकील होते. शरद बोबडे यांचे वडील अरविंद बोबडे महाराष्ट्राचे 1980 आणि 1985 असे दोनवेळा महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. त्यांचे भाऊ विनोद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते.
गाजलेले निवाडे आणि निर्णय
गेल्या सहा वर्षांमध्ये न्यायाधीश बोबडे यांचा अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये समावेश आहे. आधार संदर्भात निर्णय देणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठात ते होते. आधार कार्ड नसलेल्या भारतीयास मूलभूत सेवा आणि सरकारी सबसिडीपासून वंचित ठेवता येणार नाही असा निर्णय या खंडपीठाने दिला होता. त्या खंडपीठामध्ये न्या. शरद बोबडे, न्या. जस्ती चेल्लमेश्वर, न्या. चोकलिंगम नागप्पन यांचा समावेश होता.
2017 साली न्या. बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने आणखी एका महत्त्वाच्या खटल्यात निर्णय दिला होता. एका महिलेनी गर्भपातासाठी केलेली विनंती या खंडपीठाने फेटाळली होती. वैद्यकीय तपासणी अहवालावर आधारित दिलेल्या या निर्णयामुळे 26 आठवड्यांच्या अर्भकाला जीवन मिळाले.
कर्नाटकमध्ये 'बसव वचनदीप्ती' या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली होती. त्याविरोधात पुस्तकाच्या लेखिका माते महादेवी यांनी अपिल केले होते. 2017 साली न्यायाधीश बोबडे व एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने ती बंदी योग्य ठरवली होती. अशा अनेक निर्णयांमध्ये ते सहभागी होते. दिल्ली राजधानी परिक्षेत्रामध्ये प्रदूषण टाळण्यासाठी फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय न्या. टी. एस ठाकूर, न्या. अर्जून कुमार सिक्री आणि न्या. बोबडे यांनी दिला होता.
न्या. बोबडे यांच्यानंतर मराठी सरन्यायाधीश कोण?
शरद बोबडे यांच्यानंतर 2022 साली न्या. उदय ललित आणि त्यानंतर 2025 साली भूषण गवई सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे.