महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे, त्यावर अजूनही तोडगा निघालेला नसताना आता कर्नाटकने नव्या वादाला तोंड फोडलंय.
महाराष्ट्रातील सांगलीच्या जत तालुक्यातील काही गावं कर्नाटकात सामील करवून घेण्याचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलंय.
थोडक्यात त्यांनी महाराष्ट्राच्या सांगली पट्ट्यातील गावांवर पुन्हा एकदा दावा ठोकलाय.
नेमकी प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली ?
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो. या भागात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचं दुर्भिक्ष्य आहे.
या सततच्या पाणी टंचाईला कंटाळून जत तालुक्यातील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला होता.
पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री पदावर असताना जत तालुक्यातल्या या ग्रामपंचायतींनी सुविधा मिळत नसल्याने कर्नाटक राज्यात समावेश करा, असा प्रस्ताव मांडला होता आणि याच ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचं बोम्मई यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन देणार
या ठरावाविषयी बोलताना बोम्मई म्हणाले की, "जत तालुका दुष्काळी असून तिथं पाणी टंचाई असते. तिथं आम्ही पाणी देऊन मदत केली. जत तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात समाविष्ट होण्यासाठी ठराव केला आहे. त्यावर आम्ही गंभीरपणे विचार करत आहोत."
"कर्नाटक सीमा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना विकासासाठी कर्नाटक सरकारने अनुदान दिलं आहे.
तसेच स्वातंत्र्य चळवळीत, गोवा मुक्ती चळवळीत सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे आम्ही तयार करत आहोत" अशी माहिती देखील बोम्मई यांनी दिली.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील कन्नड नागरिकांचं रक्षण करणं ही आमची जबाबदारी असल्याचं बोम्मई यांनी सांगितलं.
'ही तर जुनी बातमी'
यावर एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, "आमचं सरकारनं असताना जतमधील 40 गावांसह अन्य गावांना कृष्णा नदीतील सहा टीएमसी पाणी देण्याचं आदेश देण्यात आलं होतं.
त्यांनतर या प्रोजेक्टचं डिझायनींग झालेलं आहे, त्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात आलेला आहे. सतरा-अठराशे कोटी रुपयांच्या या प्रोजेक्टला मंत्रालयातून अंतिम मान्यता मिळणं राहिलं आहे."
"यापूर्वी तिथे असे प्रयत्न होते की कर्नाटकातून पाणी पुरवावं. पण यासाठी महाराष्ट्राच्या वाटयाचं पाणी कर्नाटकला द्यावं लागणार होतं, त्याचा फायदा इतर लोक घेणार होते आणि या गोष्टी आपल्याला पाण्याच्या हिशोबाने महाग होत्या.
त्यामुळे म्हैसाळ प्रोजेक्टमधून या गावांना पाणी देण्यात आलं. 2016 साली तिथल्या काही गावातील लोकांनी हे ठराव केले होते.
त्यामुळे बोम्मई म्हणतायत त्याला काही अर्थ नाहीये, ही जुनी बातमी आहे. महाराष्ट्राने कर्नाटक सरकारशी जो पत्रव्यवहार केला होता त्यात कर्नाटक सरकारनेही यासाठी नकार दिला होता.
त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आम्ही तयार केलेल्या प्रोजेक्टला मान्यता देणं एवढेच काम बाकी राहिलेलं आहे. आणि मला खात्री आहे जलसंपदा मंत्री लवकरच याला मान्यता देतील."
महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
'सीमेवरच्या गावांना महाराष्ट्रात यायचं आहे'
यावर उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
"महाराष्ट्र सीमा प्रश्नी राज्य सरकारने बैठक घेतली. त्याचा विस्तार केला त्या समितीची बैठक घेतली. दोन तास ही बैठक झाली आहे. या बैठकीत सर्व पक्षाच्या नेत्याना आमंत्रित केलं होतं. यावेळी अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
त्याच बैठकीत दोन समन्वयक मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री महोदयांनी केली. त्या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करता असताना आम्हाला आदेश दिले की, या दोन मंत्र्यांनी दैनंदिन फॉलोअप घ्यायचे आहेत. शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यावर आपण या प्रकरणी वैद्यनाथन या सिनिअर कौन्सेलची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याशी चर्चा करायची."
"सीमेवर जी साडेआठशे गावं आहेत ज्यांना आजही महाराष्ट्रात सामील व्हायचं आहे, इतकंच नाही तर या 850 गावांना शैक्षणिक सुविधा, इतर नागरी सुविधा, वैद्यकीय मदत, आंदोलकांना मिळणारी पेन्शन हे सर्व निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतले.
"यामुळे कर्नाटकची जनता तिथल्या सरकारला प्रश्न विचारेल म्हणून या खोडी काढण्याचा प्रयत्न कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करत आहेत.
दरम्यान 15 वर्षापूर्वी जेव्हा जतच्या भागामध्ये 40, 50 गावांमध्ये शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न बिकट होता. त्यानंतर हा प्रश्न पुढे आला होता. पंधरा वर्षांपूर्वी हा मुद्दा केव्हातरी पुढं आला होता तो मुद्दा कर्नाटक सरकारने आता उकरून काढलाय."
बसवराज बोम्मई यांनी घेतलेली भूमिका अतिशय आक्षेपार्ह आहे. आम्ही महाराष्ट्रातली 40 गावं काय 40 इंच जमीनसुद्धा देणार नाही असं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले.