नव्या राजकीय नकाशाला मान्यता देण्यासाठी नेपाळ सरकारने प्रस्तावित केलेल्या घटनादुरुस्तीला नेपाळी संसदेनं एकमताने मंजुरी दिली आहे.
नेपाळच्या के. पी. शर्मा ओली सरकारने घटनादुरुस्तीचा हा प्रस्ताव नेपाळी संसदेचं कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये सादर केला. ज्याला संपूर्ण सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. या नव्या घटनादुरुस्तीनंतर नेपाळला नवीन राष्ट्रीय चिन्हही मिळणार आहे.
1816 च्या सुगौली करारानुसार लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा हे नेपाळचे भाग असल्याचं दाखवणाऱ्या राजकीय नकाशाला आणि नव्या राष्ट्रचिन्हाला आता अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. मात्र, नेपाळचा हा दावा चुकीचा असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.
भारत आणि नेपाळ यांच्यात 1800 किमी लांबीची सीमा आहे. मात्र, यातल्या काही भागात नद्या असल्याने तिथे सीमानिश्चिती झालेली नाही आणि या भागातल्या सीमेवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहेत. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी हे ते तीन भाग जिथल्या सीमेवरून वाद आहेत.
भारताने यावर्षीच्या सुरुवातीला कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी लिपुलेखपासून 5 किमी लांबीचा रस्ता बांधला. यावरून हा वाद पेटला. नेपाळने या रस्तेबांधणीला तीव्र विरोध केला. काठमांडूमध्ये अनेकांनी रस्त्यावर उतरून याविरोधात निदर्शनं केली. त्यानंतर नेपाळने हे तिन्ही परिसर नेपाळचाच भाग असल्याचे दाखवणारा नवा राजकीय नकाशा जारी केला होता. सर्व शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी कार्यालयांमध्येही हा नकाशा पाठवण्यात आला. या नकाशावर अधिकृत मोहोर उमटवण्यासाठी आता नेपाळने घटनादुरुस्ती प्रस्ताव मांडला आहे.
मंगळवारी या घटनादुरुस्ती प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी मिळाल्यानंतर नेपाळी संसदेच्या सदस्यांनी बराचवेळ टेबल वाजवून आनंद व्यक्त केला. नेपाळच्या राष्ट्रपती बिंधिया देवी भंडारी यांच्या स्वाक्षरीनंतर घटनादुरुस्तीला अधिकृत मान्यता मिळेल.
घटनादुरुस्ती प्रस्तावावरील चर्चेत बोलताना नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्राईप ग्यावाली म्हणाले की सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेपाळने चर्चेचा प्रस्ताव देऊनही भारताकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही.
ते म्हणाले, "सीमावाद सोडवण्यासाठी आम्ही चर्चेची विनंती करूनही त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. हे आमच्यासाठी धक्कादायक होतं. भारत आणि चीन आपापसातले वाद मिटवू शकत असतील तर नेपाळ आणि भारत यांच्यातले वाद न सोडवण्याचं कुठलंच कारण मला दिसत नाही. ही चर्चा लवकरात लवकर होईल, अशी मला आशा आहे."
या प्रश्नावर चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी नेपाळने केली होती. मात्र, कोरोना संकट बघता या क्षणी चर्चा शक्य नसल्याने हे संकट निवळल्यावर चर्चा करू, असं भारताकडून सांगण्यात आल्याचं कळतंय. मात्र, परस्पर विश्वास निर्माण करण्यासाठी व्हिडियो कॉन्फरंसिंगद्वारे परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा घडवून आणावी, असं नेपाळचं म्हणणं आहे. यावर केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया मात्र अजून कळू शकलेली नाही.