यंदाच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या अभ्यासक्रमासाठी राबवलेली प्रवेश प्रक्रिया अवैध ठरवत त्यानुसार झालेले सर्व प्रवेश रद्द केले आहेत. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.
या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत शनिवारी वैद्यकीय शिक्षण विभागाची तातडीची बैठक होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सुमारे 400 सरकारी आणि 450 खासगी महाविद्यालयातील जागांचं वाटप रद्द होणार आहे. आतापर्यंतच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण गृहित धरून जागांचं वाटप झालं होतं. त्यात सर्वाधिक जागा मराठा समाजाला मिळाल्या होत्या.
अनेक महाविद्यालयात खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा शिल्लक नव्हती. आता नवी प्रकिया राबवल्यास मराठा समाजाला दिलेल्या सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग होतील.