"न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कृषी कचरा जाळण्याचा प्रकार सुरू असणं हे दुर्दैवी असून हे अंतर्गत युद्धापेक्षाही भयंकर नाही का?" असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारलं आहे.
त्यापेक्षा विस्फोटकं टाकून मारून टाका या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलं आहे.
प्रदूषण आणि पाण्याच्या मुद्यावरून आरोप-प्रत्यारोप करणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. दिल्लीकरांचा श्वास अशुद्ध हवेमुळे कोंडला आहे आणि राजकारणी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात दंग आहेत, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या.दीपक गुप्ता यांनी प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्यानंतर दिल्ली, पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने नागरिकांना नुकसानभरपाई द्यायला का सांगू नये, असंही न्यायालय म्हणाले.