अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचे पती आणि उद्योगपती राज कुंद्रा यांना पॉर्न फिल्म्स बनवल्या प्रकरणी अटक झाली आहे.
2015 पासून भारतात पॉर्नचा विषय अनेकदा चर्चेला आलाय. भारतात पॉर्न वेबसाईट बॅन झाल्या, मग बॅन मागे घेतला गेला, मग तो परत लावला गेला.
हे सगळं होत असताना भारताचा कायदा पॉर्नबद्दल नेमकं काय सांगतो? पॉर्न फिल्म्स बनवणं बेकायदेशीर आहे की पाहणं सुद्धा? पॉर्न पाहिल्यावर तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते का?
2014 मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर एका वर्षाने म्हणजे 2015 सालच्या उन्हाळ्यात टेलिकॉम मंत्रालयाने एक आदेश काढला. इंटरनेट कंपन्यांना त्यांनी 857 वेबसाईट्सची यादी दिली. या आणि त्या सगळ्या वेबसाईट ब्लॉक करायला सांगितल्या.
या पॉर्न साईट्स होत्या. पॉर्नमुळे गुन्हे वाढतायत असं सरकारचं म्हणणं होतं. पण सरकारला अचानक हे वेबसाईट बॅन करण्याचं का सुचलं? कारण एका वकिलाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती की पॉर्नमुळे सेक्स क्राईम्स म्हणजे लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे वाढतात.
पॉर्नमुळे महिला आणि लहान मुलांविरोधातले गुन्हे वाढतात असं म्हणणाऱ्या या याचिकेनंतर सरकारने हा बॅनचा निर्णय घेतला. पण पोलीस यंत्रणेला बळकटी द्यायचं सोडून किंवा लहान मुलांचं अशाप्रकारे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना पकडायचं सोडून सरकार वेबसाईट्स ब्लॉक करण्यात गर्क आहे अशी टीकाही झाली.
सरकारच्या या बॅननंतर बराच गदारोळ झाला. कदाचित सरकारलाही तो अपेक्षित नसावा. पण सोशल मीडियावर लोकांनी सरकारवर यथेच्छ टीका केली. आठवडाभराने सरकारने आपला आदेश बदलून सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना फक्त त्या वेबसाईट ब्लॉक करायला सांगितल्या ज्यांच्यावर चाईल्ड पॉर्नोग्राफी दाखवली जात होती. म्हणजे लहान मुलांचे अश्लील व्हीडिओ असलेल्या वेबसाईट्स ब्लॉक!
भारतात पॉर्न पाहणं बेकायदेशीर आहे का?
भारत सरकारने शेकडो पॉर्न वेबसाईट्स ब्लॉक केल्या, पण म्हणजे त्या भारतात दिसतच नाहीत का? तर तसं नाहीय. जाणकारांच्या मते बॅन वेबसाईट ॲक्सेस करण्यासाठी असंख्य पळवाटा उपलब्ध असतात. त्या बेकायदेशीर आहेत असंही नाही.
पण हे मार्ग वापरून तुम्ही कोणता कंटेंट ॲक्सेस करताय यावर ठरतं की तुम्ही बेकायदेशीर काम करताय का आणि त्यासाठी तुम्हाला शिक्षा होणार आहे का.
सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञ ॲड. प्रशांत माळी याबद्दल सांगतात "IT Act च्या सेक्शन 67 नुसार जर कुणी ऑब्सीन मटेरियल प्रकाशित केलं किंवा त्यात हातभार जरी असेल तर पाच वर्षांपर्यंत दंड होऊ शकतो. 67 A हा अजामिनपात्र आहे. पहिल्यांदा चूक केली तर पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 10 लाख दंड, दुसऱ्यांदा चूक केली तर दंडाची रक्कम 7 लाखांपर्यंत वर जाते. हाच पॉर्नोग्राफीसाठी लावला जातो."
ॲड माळी पुढे सांगतात, "67 B हे चाईल्ड पॉर्नोग्राफीसाठी आहे. 18 वर्षांखालील मुलगा/मुलगी यांच्यासंबंधीचा ऑब्सीन कंटेंट तुम्ही प्रकाशित, प्रसारित करत असाल किंवा गुगलवर त्यासंबंधी सर्च केलंत तरी तुमच्यावर या कलमाचा वापर होऊ शकतो."चार भींतींच्या आत एक प्रौढ व्यक्ती पॉर्न पाहत असेल तर त्याबाबत सरकारला हस्तक्षेप करायचा नाही असं सरकारने 2015 मध्ये म्हटलं होतं.
पण फक्त चाईल्ड पॉर्नोग्राफी बंद करणंही इतकं सोपं नाही. त्यातही अनेक तांत्रिक आव्हानं आहेतच. या वेबसाईट्स ब्लॉक करण्याची जबाबदारी ही इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरवर असते. त्यांना आदेश मिळाल्यानंतरही त्यांनी कुचराई केली तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.
या सगळ्याबद्दल ॲड. असीम सरोदे आणखी सविस्तर सांगतात, 'पॉर्न बघणं हा गुन्हा नसला तरी त्याची निर्मिती, प्रसार यांसारख्या गोष्टी गुन्हा आहेत. IPC कलम 292, 293 नुसार त्याबाबतीतले गुन्हे नोंदवले जातात. हा सगळा प्रकार बेकायदेशीर गोष्टी करून पैसे कमावणं या सदरात मोडतो.'
या गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाचीही शिक्षा होऊ शकते.
पॉर्न पाहण्याची गरजच काय?
मुळात आपल्याकडे पॉर्नबद्दल मोकळेपणाने बोललं जात नाही. काही लोक त्याच्याकडे फक्त नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून पाहतात आणि ती विकृती असल्याचं म्हणतात. काहींना तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग वाटतो.
पॉर्नचे लैंगिक आरोग्यावर आणि एकूणच मानसिकतेवर काय परिणाम होतात याबद्दल आता आपल्याकडे बोलायला सुरुवात झाली आहे.