हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील संशियत आरोपींना पोलिसांनी चकमकीत ठार केल्यानंतर महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना "तात्काळ शिक्षा" देण्याची मागणी होत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये "आरोपींना फाशी द्या नाहीतर त्यांचा एन्काउंटर करा," अशी मागणी पीडितांच्या घरचे करत आहेत.
या अचानक आलेल्या "तात्काळ कारवाई"च्या मागणीमुळे इतिहासातलं एक प्रकरण ताजं झालं आहे आणि चर्चेत आलं आहे - ते म्हणजे नागपूरचं अक्कू यादव प्रकरण. न्यायालयातील निवाड्याची वाट न पाहता स्वत:च न्याय करणं, अशीच घटना नागपुरात 15 वर्षांपूर्वी घडली होती. काय झालं होतं तेव्हा...?
नागपूरच्या कस्तुरबा नगरात कालिचरण यादव ऊर्फ अक्कू यादव याची दहशत होती. परिसरातील लोकांना धमकावणं, खंडणी मागणं आणि खुनांच्या गुन्ह्यांमध्येही आरोपी होता. यासोबतच परिसरातील महिलांची छेड काढणं, त्यांच्यावर अत्याचार करणं, बलात्कार, अशा जवळपास 10 वर्षांपासून चालत आलेल्या अक्कूच्या जाचाला परिसरातील महिला कंटाळल्या होत्या.
पण तो या सर्व गुन्ह्यांमधून जामिनावर यायचा. 'पोलीस माझं काहीही बिघडवू शकत नाही,' असं परिसरातील लोकांना धमकावायचा. त्यामुळे तो कुठल्याही महिलेची छेड काढणं असो वा चाकूच्या धाकावर त्यांचं शोषण करणं असो, अक्कु राजरोसपणे कायद्याचं उल्लंघन करायचा आणि आपली दहशत लोकांमध्ये कायम ठेवायचा.
परिसरातील अक्कूची दहशत बघता अनेकांना हा परिसर सोडून दुसरीकडे राहायला जावं लागलं, तर काही कुटुंबांनी आपल्या मुली आणि महिलांना नातेवाईकांकडे राहायला पाठवून दिलं होतं. असं नाही की परिसरात पोलीस नव्हते. ते होते, मात्र पीडित महिलांच्या तक्रारींची दखल ते घ्यायचे नाही, अक्कू यादवला त्यांच्याकडूनच अभय प्राप्त होतं, असा आरोप पोलिसांवर वारंवार होत राहिला.
कधी त्याला अटक व्हायची तरी लगेचच जामिनावर त्याची सुटका व्हायची आणि मग त्या प्रकरणातली तक्रारकर्ती त्याचं पुढचं लक्ष्य असायची. हे जाचाचं चक्र कुठे थांबण्याचं चिन्ह या महिलांना दिसत नव्हतं. त्यामुळे या वस्तीतील महिला आणखी चिडल्या होत्या आणि अखेर या अत्याचाराविरोधात अक्कूला स्वतःच धडा शिकवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
...आणि त्याचा 'अक्कू यादव झाला'
स्थानिक पत्रकार योगेश मंडके यांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार अक्कू एका महिलेच्या अपहरणाच्या प्रयत्नात होता. त्यावरून परिसरातील महिला पेटून उठल्या. पोलिसांवर वाढता दबाव पाहता त्यांनी 12 ऑगस्ट 2004ला अक्कूला अटक केली आणि कोठडीत डांबलं. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे 13 ऑगस्टला त्याला या प्रकरणात नागपूरच्या सेशन्स कोर्टात आणण्यात आलं. मात्र त्यापूर्वीच यशोधर नगरातील 200 महिला नागपूरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात ठाण मांडून बसल्या.
अक्कूला कोर्टात आला आणि न्यायधीशांसमोर उभा राहिला, तोच महिलांनी अचानक त्याला पोलिसांच्या तावडीतून खेचून बाहेर काढलं. त्यांनी अक्कूवर दगड-काठ्यांनी हल्ला केला, त्याच्या चेहऱ्यावर मिरचीपूड फेकली. महिलांच्या मनांत अक्कू यादवबद्दल एवढा राग होता की अक्कू यादवच्या मृतदेहावर 70हून अधिक घाव झाले होते. त्याने कथितरीत्या बलात्कार केलेल्या एका पीडितेने तर भाजी चिरण्याच्या सुरीने त्याचा गुप्तांग छाटलं! आणि काही वेळातच न्यायाधीशांच्या खुर्चीमागे अक्कूचा मृतदेह पडला. सर्वत्र रक्ताच्या चिरकांड्या उडाल्या होत्या.
'आम्हाला शिक्षा द्या'
पोलिसांनी त्याचा मृतदेह ताब्यात घेतला. मात्र अक्कूचा खून केल्यानंतर त्या सर्व महिलांनी कोर्टातच "आम्हाला याची शिक्षा द्यावी," अशी मागणी करू लागल्या.
प्रकरणाची सुनावणी होत असतानाच कोर्टात एखाद्या आरोपीवर असा हल्ला होण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ होती. ज्यांनी ते प्रसंग पाहिला ते आणि ज्यांनी तो नंतर कोर्टाबाहेर ऐकला ते, असे सर्वच हादरले होते. शहरात अक्कूच्या खात्म्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली.
पोलिसांनी शंभरावर लोकांना अटक केली, ज्यात मोठ्या संख्येनं महिला होत्या. जर महिलांच्या जमावाने कोर्टातच अक्कूची हत्या केली तर त्यांच्यावर कुठलीही केस होणार नाही, असा कट काही पुरुषांनी रचल्याचे आरोप करण्यात आले.
या परिसरातील सामाजिक कार्यकर्त्या उषा नारायणे यांच्यावरही अक्कू विरोधातील आंदोलनात आणि त्याच्यावरील हल्ल्यात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यांनाही अटक झाली होती आणि नंतर जामिनावर सुटका, मात्र खटला सर्वांवर चालला.
मात्र नोव्हेंबर 2014 मध्ये कोर्टाने 21 जणांना निर्दोष ठरवलं. सर्व महिलांची पुराव्यांअभावी न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली.
कायदा हातात घेणं योग्य?
दिव्य मराठीच्या नागपूर आवृत्तीचे ब्यूरो चिफ रमाकांत दाणी यांनी अक्कू यादव प्रकरणावर वार्तांकन केलं होतं. ते सांगतात, "अक्कू यादव प्रकरणात अतिशियोक्ती झाली. त्यावेळेस अक्कू कुख्यात होताच, त्याच्यावर पोलिसांचा वचक नव्हता.
"अक्कूचा भर न्यायालयात खून झाल्यानंतर ही घटना देशभर गाजली, कारण अशी घटना आधी घडली नव्हती. तो कुख्यात होता, पण या प्रकरणात अतिशोयोक्ती सुद्धा होती, हे नाकारतां येणार नाही. राष्ट्रीय महिला आयोगापुढै हे प्रकरण गेलं, त्याही ठिकाणी अनेक महिला गेल्या. पण CID तपासात हे प्रकरण महिला अत्याचार यासोबतच स्थानिक वाद यातून झालं, असा अहवाल पुढे आला होता."
अक्कू यादव प्रकरणातील सरकारी वकील प्रशांत कुमार सत्यनाथन सांगतात, "महिलांनी अशाप्रकारे कायदा हातात घेणं योग्य नाही. कायद्याची एक विशेष प्रक्रिया आहे. तिचं पालन व्हावं, पण कायद्याच्या रक्षकांनीही न्यायदानास विलंब करू नये."
"एखाद्या प्रकरणात जमावानं एखाद्या आरोपीची हत्या केली, तर त्या लोकांविरुद्धही हत्या, हत्येचा प्रयत्न, हाणामारी, दंगल, असे गुन्हे दाखल केले जातात आणि या कलमांनुसार त्यांना शिक्षाही होते. अक्कू यादव प्रकरणात 200च्या वर महिलांनी भर न्यायालयात अक्कूचा खून केला. या महिलांजवळ कुख्यात गुन्हेगार वापरतात असे शस्त्र होते, हे तपासात उघड झालं होतं, याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही," असंही सत्यनाथन म्हणाले.
"पोलीस कारवाई करत नसल्याचं पाहून किंवा वेळखाऊ कायदेशीर प्रक्रियेला कंटाळून नैराश्यातून लोक अशा कृती करतात, त्या कधीच स्वीकार केल्या जाऊ शकत नाही," असं ते पुढे म्हणाले.
हा एक कट करून जमावानं खून केल्याचं तपासात उघड झालं होतं, असंही सत्यनाथन म्हणाले. मात्र कोर्टाने पुराव्यांअभावी त्यांची सुटका केली होती.
'न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवावा'
घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी देशभरातल्या तमाम वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर ही बातमी होती. शहरातील विविध स्तरांतील लोकांनी या कृतीचं स्वागत केलं होतं, काहींना धक्का बसला होता तर काहींनी निषेधही केला होता.
आजही हैदराबाद प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्यांना हेच वाटतं की कुणीही कायदा हातात घेऊ नये आणि न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा.
"न्यायव्यवस्था आणि पोलीस यंत्रणा या दोन भिन्न यंत्रणा आहेत. पोलिसांनी तपास करायचा, पुरावे जमा करून ते न्यायालयासमोर सादर करायचे आणि न्यायालयानं शिक्षा द्यायची, अशी व्यवस्था घटनेनं करून दिली असताना कायदा हातात घेणं अयोग्य आहे," असं मत अॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांनी व्यक्त केलं.
"न्यायालयाशिवाय कुणालाही शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. गुन्हेगार संपवून गुन्हे संपणार नाही, तर गुन्हेगारी प्रवृत्ती कशी संपविली जाईल, याकडे लक्ष देण्याचं आवश्यक आहे," असंही त्या पुढे म्हणाल्या.