'मंदिर बनाऐंगे लेकीन तारीख नही बतायेंगे. राम मंदिर हा एक जुमला होता, हे जाहीर करा आणि हा जुमला असेल तर एनडीए सरकारच्या डीएनएमध्येच दोष आहे!'
'हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार'
या घोषणा देत किंवा जाहीर भाषणांमध्ये मोदी सरकारवर तोफ डागत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेनं राम मंदिराचा मुद्दा तापवला होता.
25 नोव्हेंबर 2018 ला उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येचा दौराही केला होता. हे राजकीय शक्तिप्रदर्शन नाही, असं शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
मात्र त्यावेळी भाजप आणि शिवसेनेतील बिनसलेले संबंध पाहता हिंदुत्वाचं राजकारण करून भाजपवर दबाव आणण्याचा शिवसेनेचा हा प्रयत्न असल्याचं मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलं होतं.
त्यानंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजपची युती झाली. निवडणुकीत भाजपला प्रचंड बहुमत मिळालं. शिवसेनेचेही 18 खासदार निवडून आले. आता पुन्हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे अयोध्येला जाणार आहेत.
निवडणूक निकालानंतर उद्धव ठाकरे एकवीरा देवीचं दर्शन घेण्यासाठी जातात. यावेळी ते अयोध्येलाही जाणार आहेत. त्यामुळे हे केवळ विजयानंतरचं देवदर्शन आहे की उद्धव ठाकरे यातून भाजपला काही राजकीय संदेश देऊ पाहताहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
'इच्छा व्यक्त करणे म्हणजे नाराजी नाही'
कोल्हापुरात अंबाबाईचं दर्शन केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या दौऱ्याबाबत पत्रकारांना सांगितलं. तसंच शिवसेनेच्या लोकसभा उपसभापती पदाच्या मागणीवरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
"एखादी इच्छा व्यक्त करणे म्हणजे नाराज होणं नाही, आपली माणसं म्हणून त्यांच्याकडे हक्काने मागणे याला नाराजी समजू नये. ज्या गोष्टी मागायच्या आहेत त्या आम्ही हक्काने मगतो आहोत. ही युती काही झाल तरी आम्ही तुटू देणार नाही. आम्ही 16 तारखेला अयोध्येला जाण्याचा मनोदय केला आहे," असं उद्धव यांनी कोल्हापुरात म्हटलं आहे.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना उद्धव ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्यात कोणतंही राजकारण नसल्याचं स्पष्ट केलं.
निवडणुकीपूर्वी आम्ही सर्वजण उद्धव ठाकरेंसोबत अयोध्येला गेलो होतो. निवडणुकीनंतरही आम्ही पुन्हा दर्शनाला येऊ, असं आम्ही त्यावेळीही म्हटलं होतं. निवडणूक झाली, आम्हाला बहुमत मिळालं आणि रामाला, अयोध्येला विसरलो असं आम्ही करणार नाही. आमची बांधिलकी आहे, असं राऊत यांनी ANI सोबत बोलताना म्हटलं.
यावेळी मंदिर निर्माणाचं काम सुरू होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
"आता मंदिर निर्माणाचं काम सुरू झालं नाही, तर देश आमच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. यावेळी भाजपला 303 जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेनेचे 18 खासदार आहेत. इतर मित्रपक्षांच्या जागा पकडल्या तर आमच्याकडे 350 पेक्षा अधिक जागा आहेत. मंदिर बनविण्यासाठी अजून काय हवं आहे? पूर्ण बहुमत आहे आमच्याकडे. त्यामुळे आता राम मंदिराचा प्रश्न फार काळ रेंगाळणार नाही."
शिवसेनेची भूमिका मांडताना संजय राऊत यांनी एकप्रकारे राम मंदिर हे प्राधान्य असल्याचं आणि त्यासाठी शिवसेना आग्रही असल्याचंच जाणवून दिलं.
राम मंदिर हा दबाव तंत्राचा भाग
लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांनी यापुढे शिवसेना ही राम मंदिराच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेईल, असा अंदाज बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.
उद्धव ठाकरेंचा दुसरा अयोध्या दौरा हा दबाव तंत्राचाच एक भाग असल्याचं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं.
"शिवसेना आता सरकारमध्ये आहे. पण मनासारखी मंत्रिपदं मिळाली नसल्यानं पक्षात नाराजी आहे. भाजपला जे प्रचंड बहुमत मिळालं आहे, ते पाहता शिवसेना आता आपला विरोध, नाराजी बोलून दाखवणार नाही. गेल्यावेळेप्रमाणे भाजपवर 'चौकीदार चोर है' सारखी टीका होणार नाही. पण कृतीतून शिवसेना दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा आणि राम मंदिर या मुद्द्यांचा वापर होईल."
"मोदी सरकारच्या शपथविधीनंतर काही दिवसांतच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'राम का काम करना है, राम का काम होकर ही रहेगा,' असं विधान केलं होतं. त्यामुळे आरएसएस राम मंदिराच्या मुद्द्यावर आक्रमक होणार हे लक्षात आल्यावर आपणही त्यात मागे नाही हे दाखवून देण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असेल," असं संदीप प्रधान यांनी सांगितलं.
विधानसभा निवडणुकांवरही लक्ष
महाराष्ट्रात काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांच्या दृष्टिनंही शिवसेनेसाठी राम मंदिर हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो, असं मत प्रधान यांनी व्यक्त केलं.
"लोकसभा निवडणुकीत देशप्रेम, हिंदुत्व हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले होते. विधानसभा निवडणुकीतही काही प्रमाणात हे विषय गाजतील. अशावेळेस राम मंदिर व्हावं अशी भावना असलेला मतदारांचा जो गट आहे, त्याला आपल्याकडे आकर्षून घेण्यासाठी शिवसेना अयोध्या दौऱ्याचा वापर करेल. मतदारांनी आपल्या भूमिकेवर अधिकाधिक विश्वास ठेवावा यासाठी राम मंदिर हा आपल्यादृष्टिनं महत्त्वाचा प्रश्न आहे, हे शिवसेना दाखवून देणार."
तेव्हा आणि आतामध्ये काय फरक?
नोव्हेंबर 2018 मधल्या उद्धव ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याचं वार्तांकन बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी निरंजन छानवाल यांनी केलं होतं.
पहिल्या अयोध्या दौऱ्याच्या वेळेची राजकीय परिस्थिती काय होती आणि उद्धव ठाकरेंच्या या अयोध्या दर्शनाचे संदर्भ याबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं, की गेल्या वेळेस शिवसेनेची भूमिका ही सत्तेत असून विरोधकाची होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा दौरा जाहीर झाल्यानंतर त्याच तारखेला विश्व हिंदू परिषदेनं अयोध्येमध्ये धर्मसभेचं आयोजन केलं होतं. उद्धव ठाकरेंच्या सभेला गर्दी होऊ नये, यासाठीच विहिंपनं भाजपच्या पाठिंब्याने ही खेळी केल्याची चर्चा तिथल्या माध्यमांमध्ये होती. विहिंपनं ही गोष्ट नाकारली होती. पण लखनौपासून अयोध्येला जाणाऱ्या महामार्गावर दुतर्फा विहिंपची धर्मसभा आणि उद्धव ठाकरेंचा दौरा यामधलं 'पोस्टर वॉर' रंगलं होतं, त्यावरून हिंदुत्वाच्या राजकारणाची झलक दिसत होती.
"उद्धव ठाकरेंच्या त्या दौऱ्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. तिथल्या स्थानिकांनी उद्धव ठाकरे इथं आले, ही खूप चांगली गोष्ट असल्याची भावना बोलून दाखवली होती," असं छानवाल सांगतात.
प्रतिमा टिकवणं ही सेनेची गरज
"आता उद्धव ठाकरेंच्या आगामी अयोध्या दौऱ्याबद्दल बोलताना त्यांचा मागचा दौरा आणि त्यानंतरची राजकीय परिस्थिती विचारात घ्यायला हवी. हिंदुत्व, राम मंदिर तसंच इतर विषयांवरून भाजपवर टीका केल्यानंतर शिवसेनेनं भाजपसोबतच युती केली. या भूमिकेवरून शिवसेनेला खूप ट्रोल करण्यात आलं. राम मंदिराच्या प्रश्नाचं केवळ राजकारणच केलं का, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेसही राम मंदिराचं काय? हे विचारलं जाऊ शकतं याची शिवसेनेला कल्पना आहे. आपण राम मंदिराचा मुद्दा सोडणार नाही, हे दाखवून देणं ही शिवसेनेची गरज आहे आणि त्यादृष्टिनेच उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा अयोध्येला जात आहेत," असं निरंजन छानवाल पुढे सांगतात.
"उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला जाण्यामागे अजून एक कारण असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 18 खासदार असलेल्या शिवसेनेला केंद्रात केवळ एक मंत्रिपद मिळालं. नितीश कुमार यांच्या जेडीयुनं एका मंत्रिपदाचा प्रस्ताव धुडकावून कॅबिनेटमध्ये सहभागी होणं नाकारलं. या मुद्द्यावर शिवसेनेची जेडीयुशी तुलना झाली आणि त्यांच्यावर टीका केली गेली. त्यामुळे आपलं अस्तित्त्व जाणवून देत भाजपवर दबाव आणण्यासाठी शिवसेनेला राम मंदिर आणि अयोध्येचा मुद्दा हवा आहे."
शिवसेनेकडून उपसभापती पदाची मागणी
भाजपवर दबाव आणण्यासाठी शिवसेनेकडून अन्य मार्गांचाही अवलंब केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे शिवसेनेनं लोकसभेच्या उपसभापती पदासाठी मागणी केली आहे.
यासंबंधी ANI शी बोलताना संजय राऊत यांनी म्हटलं, की आम्ही उपसभापती पदाची मागणी करत नाहीये. तो आमचा नैसर्गिक अधिकार आहे. शिवसेनेचे 18 खासदार आहेत. आम्ही एनडीएमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहोत. त्यामुळे उपसभापती पद आम्हालाच मिळायला हवं.
"उपसभापतीपद बिजू जनता दलाला देण्याची चर्चा आहे. बीजेडीनं ओडिशामध्ये एनडीएविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे त्यांना उपसभापतीपद देण्याऐवजी ते शिवसेनेला मिळावं," असं राऊत यांनी म्हटलं.
शिवसेनेचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आणि राम मंदिराचं दबाव तंत्र त्यांना विधानसभा निवडणुकीतही लोकसभेप्रमाणे घवघवीत यश मिळवून देणार का, हा प्रश्न आता औत्सुक्याचा ठरेल.