"नोकरी म्हणून आमची मुलं सैन्यदलात भरती होत नाहीत, देशसेवा म्हणून भरती होतात. त्यामुळे चार वर्षात देशसेवा कशी होऊ शकते? चार वर्षात इथे राहून पैसे कोणीही मिळवू शकतो, मग तिथे जायची काय गरज? त्यामुळे अग्निपथ योजना ही चुकीची आहे."
हे मत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सैनिक टाकळी गावातील शेतकरी सुनील पाटील यांनी व्यक्त केलंय. 'सैनिक टाकळी' हे सैनिकांचं गाव म्हणून ओळखलं जातं.
केंद्र सरकारने सैन्य भरतीसाठी 'अग्निपथ योजना' राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अग्निवीर म्हणून देशातल्या तरुणांना 4 वर्ष सैन्य दलात नोकरी देण्याच्या अग्निपथ योजनेला देशभरातून विरोध होता आहे. देशातील तरुण अग्निपथ योजनेविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्याही घटना घडल्या.
पण सैनिकांचे गाव म्हणून ओळख असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिरोळ तालुक्यातील 'सैनिक टाकळी' येथील ग्रामस्थांना अग्निपथ योजनेबाबत नेमके काय वाटतं, खरंच ही योजना तरुणांसाठी योग्य आहे का? याबाबत बीबीसी मराठीने जाणून घेतलं आहे.
'सैनिक टाकळी' हे महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील एकमेव गाव आहे,जे सैनिकांचे गाव म्हणून ओळखले जाते.
सहा हजार लोकवस्तीच्या असणाऱ्या या छोट्याशा गावातील प्रत्येक घरातली एक व्यक्ती सैन्यदलात आहे. त्यामुळे गावाची नावदेखील 'सैनिक टाकळी' पडलंय.
गावातील प्रत्येक तरुणाचे एकमेव ध्येय असते, ते म्हणजे सैन्यात जाऊन देशसेवा करायची.
सैनिक टाकळी गावाला देशसेवेचा मोठा इतिहास आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धापासून भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक युद्धात टाकळी गावाच्या सुपत्रांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले आहे.
आतापर्यंत या एका गावातील 18 जवान देशसेवेदरम्यान मृत्युमुखी पडले, तर 800 जण देशसेवा बजावून निवृत्त झाले आहेत. तर 400 जण हे सध्या लष्कराच्या तिन्ही विभागात देशसेवा बजावत आहेत. त्यामुळे गावातील प्रत्येक घरातला माणूस सैन्याशी संबंधित आहे.
आजही सैनिक टाकळी गावातील शेकडो तरुण सैन्य दलाच्या भरतीसाठी प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक कुटुंबात आपल्या घरातील मुलगा हा देशसेवेत असला पाहिजे, ही भावना आहे.
त्या दृष्टीने मुलांना शिक्षण, प्रशिक्षण दिले जातं. त्यामुळे सैन्य भरतीसाठी गाव अतूर आहे. मात्र, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेमुळे सैनिकांच्या गावात देखील असंतोष निर्माण झाला आहे.
गावातील जेष्ठ नागरिक असणारे रावसाहेब गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना तीव्र संताप व्यक्त केला.
रावसाहेब गायकवाड म्हणतात, "सरकारने घेतलेला निर्णय हा कायमस्वरूपी मुलांचे कल्याण व्हावा, असे अजिबात नाही. चार वर्षांनंतर मुलं वयाच्या निकषातून बाहेर पडतात. कुठे नोकरी मिळणार? कर्ज कुठेही आणि कुणालाही मिळतं, पण व्यवसाय कुठे आहे? भजी तळायची काय? त्यामुळे हा निर्णय एकदम चुकीचा आहे."
"सैन्य भरतीच्या परीक्षा पुढे ढकलेल्या म्हणून मुलं वयोमर्यादा निकषानुसार बाहेर पडत आहेत. वय वाढत आहेत. सरकारने उलट वयोमर्यादा वाढवून त्यांना सेवेत सामावून घेतले पाहिजे. त्यांना कायमचे संरक्षण दिले पाहिजे, शेवटी ते भारतीय आहेत, पाकिस्तानी नाहीत. त्यामुळे सरकारचा अग्निपथ योजनेचे निर्णय चुकीचा आहे," असं ठाम मत गायकवाड यांनी व्यक्त केलं.
'सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणानं जवान परिपक्व होईल का?'
भारतीय सैन्य दलात गुप्तचर विभागातून 26 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेले बबन बबन पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले की, "4 वर्षांच्या भरतीमुळे त्यांच्यात देशभक्तीची निष्ठा राहील का? यासह असे अनेक प्रश्न आहेत. चार वर्षांहून अधिक कालावधी दिला ,तर त्या सैनिकाला सुविधा द्याव्या लागणार. त्यामुळे हे सर्व जे चाललंय, ते भारताच्या अर्थसंकल्पावर येणारा ताण कमी करण्याचा प्रकार आहे, असं मला वाटतं."
"दुसऱ्या बाजूला विचार केला, तर जे सैन्य भरतीसाठी पूर्ण तयारी करून उतरत होते, त्यांच्यासाठी दुःखदायक आहे. कारण नोकरीसाठी कुणीही अर्ज करेल. त्यामुळे आधीप्रमाणे सैन्यभरती झाली पाहिजे. तसंच, अग्निपथ योजनेमुळे देशभावना कमी होणार आहे.
"चार वर्षांच्या कालावधीत 6-7 महिने प्रशिक्षणासाठी जाणारा आहे. पण एखाद्या जवानाला परिपक्व होण्यास किमान 5 ते 6 वर्ष लागतात. तेथून त्याला कामगिरीवर पाठवता येते. पण आता तसा धोका चार वर्षाच्या जवानाबाबत घेऊ शकतो का? किंवा त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची जोखीम घालू शकतो का?
"पण दुसऱ्या बाजूला जागतिक पातळीवर सैन्य दलाच्या संख्येबाबत त्याचा फायदा होणार आहे. सगळ्यात अधिक भारतीय सैन्य दलाची संख्या आहे. पण संख्येबाबत जागतिक पातळीवर काही संकेत आहेत. त्यामध्ये अग्निपथ योजनेमुळे तो कागदावर कमी दिसणार आहे. हा एक फायदा भारतात जागतिक पातळीवर होऊ शकतो," असे मत निवृत्त जवान बबन पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
'तरुणांचं भविष्य अंधारमय होऊ शकतं'
सैनिक टाकळी गावातल्या शहीद जवानांच्या कुटुंबियांनादेखील अग्निपथ योजनेवर आक्षेप आहे.
1987 मध्ये श्रीलंका येथे शांती सेनेत कार्यरत असताना शहीद झालेले रावसाहेब तातोबा पाटील यांच्या वीर पत्नी सुशाताई पाटील या बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या की, "सरकारचा निर्णयच चुकीचा आहे. कारण चार वर्षे नोकरीत मुलांचे भविष्य होऊ शकत नाही. चार वर्षे सेवेतून आल्यानंतर मुलगा काय करणार? परत तो शिक्षण घेऊ शकत नाही.आर्मीचे नियम कडक असतात. त्यामुळे तेथून आल्यानंतर तो शिक्षण घेऊ शकत नाही. दुसरा मुद्दा हा की मुळात हा पाया चुकीचा आहे. यातून एका पिढीनंतर दुसरी पिढी घडू शकत नाही."
"सगळे भविष्य हे अंधारमय होऊ शकते, असं आपल्याला वाटतं. 18 वर्षांत भरती 22 वर्षांपर्यंत सेवा, त्यानंतर पुन्हा नवी नोकरी मिळायला 25 वर्षे. पण कोणत्याही मुलाचे करिअर हे वयाच्या 21 व्या वर्षापर्यंत घडू शकते. तेथून पुढे ते अवघड असते. त्यामुळे सरकारने यावर ठाम विचार-विनिमय करून निर्णय घ्यावा," असे मत सुशाताई पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
तर याच कुटुंबातील मंगला पाटील यांनी देखील काही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले आहे.
त्या म्हणतात, "जर चार वर्षांच्या सेवेत एखाद्या जवानाला वीरमरण आले, तर त्याच्या कुटुंबाला काय सवलती मिळणार आहेत? त्याच्या कुटुंबाच्या भविष्याचे काय? सरकार काही सवलती देणार नाही. मग त्या शहीद मुलाच्या कुटुंबाचे कसं होणार? एक तर मुलांचे शिक्षणाचे वय हे 23 ते 25 पर्यंत असते. त्यामुळे अग्निपथमधून ज्यावेळी मुलं बाहेर पडल्यानंतर वयाचा विचार केला तर मुलं शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. शिवाय अग्निपथमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना मिळणारे पैस पाहता, ते शिक्षणाकडे लक्ष देणार नाहीत."
"आज आमच्या गावातील मुलांचा विचार केला, तर 2-3 वर्षे मुलं सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सैन्यभरतीसाठी सराव करतात. तयारी करतात. त्यानंतर मग 4 वर्षे भरतीसाठी घेत असाल तर मुलांचा भरतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. मग कशाला आम्ही आर्मीमध्ये भरतीला जायचं? आणि महत्त्वाचे म्हणजे देशसेवा व्यवस्थित होणार नाही. त्यामुळे सरकारची अग्निपथ योजना चुकीची आहे," असं मत मंगल पाटील यांनी व्यक्त केलंय.
सैन्य भरतीसाठी प्रयत्न करणारे गावातील रोहित चरट यांनी देखील बीबीसी मराठीशी बोलताना अग्निपथ योजनेला विरोध दर्शविला.
रोहित म्हणतो, "केंद्र सरकारची अग्निवीर योजना ही निकृष्ट दर्जाची आहे. चार वर्ष सेवेमुळे देशात आणखी बेरोजगारी वाढण्याची चिन्ह आहेत. देशातील एक मोठा युवा वर्ग सैन्य भरतीच्या माध्यमातून चांगले जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतोय. पण अग्निपथमुळे केवळ बेरोजगारी वाढणार आहे. शिवाय सरकार जे सांगतंय, आम्ही प्रशिक्षण देऊ, भत्ता आणि पगार देऊ. पण सरकार अग्निवीरमधून गुंड निर्माण करण्याचे काम करतंय."
सैनिक टाकळी गावातल्या लोकांशी, तरुणांशी बोलल्यानंतर जाणवत राहतं की, अग्निपथ योजनेमुळे गावातल्या भावी सैनिकाला कुठेतरी ते स्वप्न धोक्यात आल्याची भावना निर्माण झालीय.