मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात कोणत्या मराठी नेत्यांना मिळणार संधी?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आज (7 जुलै) संध्याकाळी होणार आहे. डीडी न्यूजने ट्वीटच्या माध्यमातून मंत्रिमंडळाचा विस्तार संध्याकाळी सहा वाजता होणार असल्याचं सांगितलं हे.

मोदी सरकार मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने होत होत्या. मंगळवारी (6 जुलै) दिल्लीत याबाबतच्या हालचालींना वेग आला.

महाराष्ट्रातून भाजप खासदार नारायण राणे, खासदार कपिल पाटील आणि खासदार हिना गावित यांची वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यांच्यासंह मंत्रिपदाची संधी मिळण्याची शक्यता असणारे अनेक नेते दिल्लीत दाखल झाले आहेत.

तसंच काँग्रेसमधून भाजपत प्रवेश केलेले ज्योतिरादित्य शिंदे, अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल अशा अनेक नावांची चर्चा सुरू आहे.

काँग्रेस पक्षाबरोबरची जुनी निष्ठा मोडून ज्योतीरादित्य शिंदे भाजपमध्ये आले. लगेचच मध्य प्रदेशात सरकार पालटलं. तर आसाममध्ये सर्वानंद सोनोवाल यांनी हिमंत बिस्व सरमा यांच्यासाठी मुख्यमंत्रिपद रिकामं केलं. हे दोघेही आता मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात महत्त्वाची खाती मिळवण्याचे दावेदार आहेत.

महाराष्ट्रातून कोण?

सध्या महाराष्ट्रातून नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल हे केंद्रीय मंत्री असून रामदास आठवले, संजय धोत्रे आणि रावसाहेब दानवे केंद्रीय राज्यमंत्री आहेत.

भाजपचे खासदार नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळणार असल्याचं जवळपास निश्चित झाल्याचे बोलले जाते. नारायण राणे हे आधी शिवसेनेतून काँग्रेस आणि तिथून भाजपमध्ये प्रवास करून आलेत. पण माजी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं राजकीय वजन आहे. ते उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंविरोधात जोरदार टीका करत असतात.

खासदार कपिल पाटील यांच्याही नावाची चर्चा आहे. ते भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. त्यांच्यामुळे आगरी समाजाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. 2014 साली लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कपिल पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला.

हिना गावित या नंदुरबारच्या आदिवासी समाजातून आलेल्या आणि शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसची कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजातून आलेल्या नेत्या आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व यादृष्टीने त्यांना संधी मिळू शकते अशी चर्चा आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार आताच कशासाठी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच मंत्रिमंडळ विस्तार आहे. सध्या मंत्रिमंडळात 53 मंत्री आहेत आणि घटनेनुसार 81 मंत्रिपदं दिली जाऊ शकतात.

आताच्या मंत्रिमंडळात फक्त 21 कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री आणि 9 स्वतंत्र कारभार असलेले राज्यमंत्री आहेत. बाकी 29 राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल आणि हरदीप पुरी यांच्यासारखे सीनियर मंत्री एकापेक्षा जास्त खाती सांभाळत आहेत.

केंद्रीयमंत्री थावरचंद गहलोत यांना कर्नाटकचे राज्यपाल बनवल्याने मंत्रिमंडळात आणखी जागा रिक्त झाली. ते राज्यसभेचे सदस्य होते. तसंच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर आणि अकाली दल एनडीएमधून बाहेर पडल्यानंतर अनेक मंत्रिपदं रिक्त आहेत. काही मंत्री दोन खात्यांचा कार्यभार सांभाळत आहेत. यामुळे आताच्या मंत्र्यांचा भार कमी होण्यास मदत होणार आहेत.

पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पुढे गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुकाही जवळ आहेत. त्यामुळे या राज्यातल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकतं.

उत्तर प्रदेश हे तर भाजपसाठी महत्त्वाचं राज्य आहे. तिथल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये नुकताच पार्टीने विजय मिळवलाय. त्यामुळे ही राज्यं आणि नुकताच पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार शिरकाव केल्यामुळे इथंही मंत्रिपद मिळण्याची जोरदार शक्यता आहे.

हा फक्त मंत्रिमंडळ विस्तारच नाही तर काही खात्यांमध्ये खांदेपालटही होऊ शकतो.