देशात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे इथल्या आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण आहे.
कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. पण राज्यातल्या हॉस्पिटल्समधून मोठ्या संख्येने केरळच्या नर्स नोकरी सोडत असल्याचे समोर येत आहे.
महाराष्ट्रात दररोज अडीच ते तीन हजार लोकांना कोरोनाची लागण होत आहे. त्यामुळे हॉस्पिटल्स व्यतिरिक्तही विलगीकरण कक्षासाठी केंद्रं उभारण्यात आली आहेत. पण उपचारासाठी अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य विभागाने अनेक वेळा कबूल केले आहे.
एका बाजूला केरळच्या शेकडो नर्सेस मुंबईतली नोकरी सोडून जात आहेत तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातल्या हजारो नोंदणीकृत नर्सेस बेरोजगार आहेत.
केरळच्या नर्सेस नोकरी सोडून गेल्या
राज्य सरकारकडून वारंवार खासगी हॉस्पिटलच्या डॉक्टर्स, नर्स, कर्मचारी यांना रुजू होण्याचे आदेश दिले जातायत. पण या नोटिशींना केराची टोपली तर दाखवली जातेच, शिवाय नोकरी सोडून जाण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
"खासगी हॉस्पिटल्सच्या नर्सेस केरळला परतल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. आम्ही खासगी हॉस्पिटल्सच्या प्रशासनासोबत बैठक केली आहे," अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.
गेल्या दोन महिन्यांमध्ये साधारणतः अडीच हजार नर्सेस महाराष्ट्रातून निघून गेल्याचा अंदाज किशोरी पेडणेकर यांनी व्यक्त केला आहे.
कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आधीच मनुष्यबळ अपुरे असल्याने ऐन आरोग्य संकटात आरोग्य विभागाला नर्सेसची कमतरता भासत आहे. "निवृत्त झालेल्या नर्सेनाही आता रूजू करुन घेतले जात आहे. केरळच्या नर्सेसना कुठेही काम मिळते. भारतासह परदेशातही त्यांना संधी असते. म्हणून त्या गेल्या असाव्यात," असं मत किशोरी पेडणेकर यांनी व्यक्त केले.
अगदी लीलावती, ग्लोबल अशा नामांकित हॉस्पिटल्समधील नर्सेसही सोडून गेल्याची माहिती महापौरांनी दिली आहे. "नर्स भरतीमध्ये महाराष्ट्रातल्या मुलींना यापुढे नोकरीसाठी प्राधान्य देण्याचा विचार व्हायला हवा. याबाबत आम्ही आरोग्य विभागाला पत्र लिहित आहोत," असंही महापौर म्हणाल्या.
केरळच्या नर्सेस नोकरी का सोडतायत?
गेल्या दोन महिन्यांत मुंबई, पुण्यातील अनेक खासगी हॉस्पिटल्समधून केरळच्या नर्सेस राजीनामा देऊन बाहेर पडल्या आहेत.
मुंबईतल्या अशाच एका प्रसिद्ध हॉस्पिटलच्या नर्सने नाव न देण्याच्या अटीवर केरळच्या मुली राजीनामे का देत आहेत याची कारणं सांगितली.
जगभरात आरोग्य सेविकांची गरज भासत आहेत. त्यामुळे काही नर्सेस परदेशात नोकरीनिमित्त गेल्या, तर काहींना देशभरातील सरकारी रूग्णालयात काम करण्याची संधी मिळाली म्हणून गेल्या आहेत. अनेकजणी अशाही आहेत ज्यांना त्यांच्या पालकांनी घरी बोलावून घेतलंय.
सुरुवातीला काही नर्सेसना कोरोनाची लक्षणं दिसून आली, पण तरीही काही हॉस्पिटल्सकडून दुर्लक्ष करण्यात आले.
काही नर्सेसना कोरोनाची लागण होऊनही त्या काम करत असलेल्या रुग्णालयात दाखल करुन घेण्यात आले नाही. पीपीई किट्स, मास्क या सगळ्यांचीही सुरुवातीला कमतरता भासली होती.
महाराष्ट्रऐवजी केरळच्या नर्सेसना प्राधान्य का?
खासगी रुग्णालयातून केरळच्या नर्स नोकरी सोडून जात असल्या तरी केरळहून काही डॉक्टर्स आणि नर्स कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी महाराष्ट्रात आलेले आहेत.
महाराष्ट्रात नर्सिंगची पदवी घेतलेल्या प्रशिक्षण घेऊन नोंदणीकृत 70 हजार हजार नर्सेस असल्याची आकडेवारी शासनमान्य राज्य परिचारिका संघटनेकडून जाहीर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात परवानाधारक हजारो नर्सेस काम करण्यासाठी तयार असताना, त्यांच्याऐवजी वैद्यकीय आरोग्य संचालनालयाकडून केरळ येथून नर्सेस का बोलवल्या जात आहेत? असा प्रश्न परिचारिका संघटनेनं उपस्थित केला आहे.
"केरळच्या नर्सेस अधिक तत्परतेने काम करतात असं उत्तर आम्हाला दिलं जातं. महाराष्ट्रातल्या नर्सेसही जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. नर्सिंगचे शिक्षण पूर्ण करुन सरकारकडून परवानाधारक नर्सेस घरी बसल्या आहेत. पण त्यांच्याऐवजी केरळच्या नर्सेसना अधिक पगार देऊन कामावर घेतले जात आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील नर्सेसना कामासाठी प्राधान्य देण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे," असं परिचारिका संघटनेच्या उपाध्यक्ष आणि जेजे नर्सिंग कॉलेजच्या प्राध्यापिका हेमलता गजबे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले.
केरळच्या नर्सेस सोडून गेल्या असताना त्यांच्या जागेवर मराठी नर्सेसला काम करण्याची संधी दिली तर त्या सक्षमपणे ही जबाबदारी उचलू शकतील, असा विश्वास गजबे यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्रात 30,000 नोंदणीकृत नर्सेस या घरी बसून आहेत. म्हणजेच जर 2,500 नर्सेस सोडून आज जवळपास प्रत्येक सरकारी, पालिका, खासगी हॉस्पिटल्स, विलगीकरण केंद्र याठिकाणी नर्सेसची आवश्यकता आहे. शिवाय, गेले दोन महिने अविरत काम केल्याने प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या नर्सेस थकल्या आहेत, तसंच अनेक जणींना कोरोनाची लागण झाली आहे.
आरोग्य विभागाला अशा परिस्थितीत पर्यायी टीम तयार ठेवावी लागेल, अशा सूचनाही डॉक्टर्सकडून देण्यात आल्या आहेत. मग राज्यातल्या परवानाधारक नर्सेसना काम का दिले जात नाहीय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
केरळच्या नर्सेस आणि डॉक्टर डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या स्वयंसेवी संस्थेकडून पाठवण्याचा प्रस्ताव आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. "या डॉक्टर्स आणि नर्स यांचा क्रिटीकल केअरमध्ये हातखंडा आहे. तो प्रस्ताव आल्याने त्यांनी सेवा देण्यास सुरुवात केली."
नर्स भरती कधी होणार?
DMER कडून नोंदणीकृत नर्सेसच्या भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीनुसार सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये त्यांना संधी दिली जाते. पण ही गुणवत्ता यादी वर्षभरासाठीच पात्र धरली जाते. 2017 नंतर DMER कडून सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये भरती करुन घेण्यात आलेली नाही.
"DMER कडूनही आम्ही भरती सुरू करणार आहोत. त्यासाठी निवड प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सरकारची अंतिम मंजुरी घेतली जाईल" अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.
शिवाय, कोविडच्या उपचारासाठीही पात्र नर्सेसची नोंदणी सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
लातूरला राहणाऱ्या शिल्पा सूर्यवंशी यांनी 2015 ला नर्सिंगचे शिक्षण पूर्ण केले. सध्या त्या गावाकडे एका खासगी रुग्णालयात तुटपुंज्या पगारात काम करतात. "कोरोना रुग्णांसाठी आता सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये नर्सेसची गरज आहे. पण आमच्याऐवजी बाहेरुन नर्सेस आणल्या जात आहेत. त्यांना संधी दिली जात आहे. सरकारने आम्हाला आधी नोकरी द्यावी," असं शिल्पा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही डॉक्टर, नर्सेस यांना कामावर रूजू होण्याचे जाहीर आवाहन केले होते. तसेच खासगी आणि प्रॅक्टीस न करणाऱ्यांनाही कामासाठी हजर राहण्याचे आवाहन केले होते. सरकारला मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे हे यातून अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. असे असताना महाराष्ट्रात पात्र नर्सेसना रूजू करुन का घेतले जात नाही? हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.