कलम 370 रद्द करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार का?

2019 च्या निवडणुकीत मतं मागताना भाजपने सांगितलं होतं, आम्ही कलम 370 रद्द करणार. त्यांच्या जाहिरमान्यात तसं वचनच दिलं गेलं होतं.

आपल्या वचनाला जागत गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 आणि 35A रद्द करण्याची घोषणा राज्यसभेत केली.

पण कायद्याच्या कसोटीवर ही घोषणा टिकणार का, यावर कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतमतांतर आहेत. कलम 370 रद्द करण्याला घटनाबाह्य कृती म्हणत सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि सुप्रीम कोर्टातले ज्येष्ठ वकील विकास सिंह म्हणतात की, या निर्णयाला कदाचित सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाणार नाही.

बीबीसीचे सहयोगी प्रतिनिधी सुचित्रा मोहंती यांच्याशी बोलताना सिंह यांनी सांगितलं की, "सरकारचा कलम 370 आणि कलम 35A रद्द करण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरुपाचा आहे. त्याला कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता मला तरी दिसत नाही. त्याला काही अर्थ नाही."

त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, कलम 370 ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती. सरकारने ती तात्पुरती व्यवस्था काढून टाकली आहे. आता जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांनाही ते सगळे मुलभूत हक्क आणि इतर फायदे मिळतील जे भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिले आहेत.

"समान फायदे आणि समान हक्क मिळणं महत्त्वाचं आहे," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

दुसऱ्या बाजूला, माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि सुप्रीम कोर्टातले ज्येष्ठ वकील के. सी. कौशिक मात्र म्हणतात की कलम 370 रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

"ज्यांचं हे कलम रद्द केल्याने नुकसान होणार आहे ते याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार हे नक्की. मला हे माहीत नाही की असं आव्हान कोण देईल, कोणती संस्था कोर्टात जाईल, पण याला कोर्टात आव्हान दिलं जाणार हे नक्की," त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की घटनेने कोणत्याही नागरिकाला किंवा संस्थेला सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप असला तर कोर्टात जायची मुभा दिलेली आहे.

कौशिक असंही म्हणाले की भाजपने घेतलेला हा निर्णय अतिशय योग्य आहे. पण त्यांची अंमलबजावणी काळजीपूर्वक करावी लागेल.

आणखी एक जेष्ठ वकील, ज्यांनी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या हाताखाली काम केलं होतं, डॉ सुरत सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की, हा ऐतिहासिक दिवस आहे. जी गोष्ट 1950 पासून होऊ शकली नाही, ती आज झालेली आहे.

पण या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं की नाही यावर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांनी स्पष्ट केलं की ते फक्त या निर्णयाच्या सकारात्मक बाजूबद्दल बोलू शकतात.

"देशाच्या एकात्मतेसाठी अशी पावलं उचलणं गरजेचं होतं. असं करायला बाकी काही नाही, फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची गरज होती. आणि ते आता झालेलं आहे. यात घटनाबाह्य असं काही नाही."

कलम 370 चा इतिहास

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370नुसार जम्मू काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. 1947मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. नंतर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली.

जम्मू काश्मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली.

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली.

1951मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली. नोव्हेंबर 1956मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. मात्र अजूनही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली होती. काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो.