मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मोठा दिलासा देत महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारनं 3 सदस्यांचा प्रभाग असा निर्णय महापालिका निवडणुकीसाठी घेतला आहे.
मात्र हा बदल केवळ राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला आहे. मतदारांनी एक उमेदवार एक प्रभाग अशी मागणी करायला हवी, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता. आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाला पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्थेसह अन्य दोघांनी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मनमानी पध्दतीनं प्रभाग रचना करून लोकशाहीचा राजकीय वापर तातडीनं बंद करावा अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.