सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 'राम की जन्मभूमि' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बॅन लावण्यास नाकारले. 29 मार्च रोजी हे चित्रपट देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची याचिका न्यायमूर्ती एसए बोबेड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाच्या बॅचसमोर आली.
याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की चित्रपट प्रदर्शित होण्यापासून अयोध्या जमीन विवादात चालू मध्यस्थी प्रक्रिया प्रभावित होईल. खंडपीठाने सांगितले, मध्यस्थी प्रक्रिया आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनात कोणतेही संबंध नाही. यासह खंडपीठाने दोन आठवड्यानंतर याचिकेवर सुनावणी निश्चित केली आहे.
हे चित्रपट सनोज मिश्रा दिग्दर्शित आहे. चित्रपट कथा वादग्रस्त राम मंदिर या समस्येबद्दल आहे. यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशीच एक याचिका ऐकताना बुधवारी सांगितले की संविधानाच्या अंतर्गत आढळलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी आपण राखून ठेवायची असेल तर लोक सहनशील असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने ही टिप्पणी याकूब हबीबुद्दीन तुसी नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान केली. स्वतःला मुगल सम्राट बहादूर शहा जफर यांचे वंशज सांगणार्‍या तुसीने ‘राम की जन्मभूमि’ चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.