- ५ ते १० लाख उत्पन्न व १० लाखांवरील उत्पन गटासाठी कररचेनत बदल नाही. ते अनुक्रमे २० व ३० टक्के राहणार.
- मध्यमवर्गीयांना करामध्ये सरकारने दिली सवलत.
- जास्तीत जास्त लोकांनी इन्कम टॅक्स भरावा यासाठी पहिल्यांदाच इन्कॅम रिर्टन फाईल करणा-यांची चौकशी होणार नाही.
- 50 लाख ते 1 कोटी करदायित्व असणा-यांना 10 टक्के सरचार्ज लागणार.
- एटीसी अंतर्गत गुंतवणूक केल्यास ४.५ लाख पर्यंत रक्कम असणा-यांवर ० टक्के कर.
- इन्कम टॅक्स स्लॅब : 2.5 ते 5 लाख उत्पन्नावरील करात 50 टक्के कपात, 5 टक्केच कर आकारला जाणार. यापूर्वी १० टक्के कर आकारला जात असे. - राजकीय पक्षांना यापुढे चेक आणि डीजीटल माध्यमातून निधी स्वीकारावा लागेल.
- राजकीय पक्षांना २ हजार पेक्षा जास्त निधी रोखीत घेता येणार नाही.
- आता 3 लाखा पेक्षा जास्त व्यवहार रोखीने करता येणार नाही. राजकीय पक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी उचलले पाऊल.
- काळ्या पैशाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक.
- 50 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना आयकरामध्ये 5 टक्के सवलत, 30 टक्क्यावरुन दर कमी करुन 25 टक्के, 96 टक्के कंपन्यांना होणार फायदा.
- कॅपिटल गेन टॅक्सचा अवधी आता २ वर्षांपर्यंत.
- 1.48 लाख खात्यांमध्ये प्रत्येकी 80 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा. 1.09 कोटी खात्यांमध्ये 2 ते 80 लाखांपर्यंत रक्कम जमा.
- 76 लाख लोकांनी आपले उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे दाखवले.
- काळ्या पैशांविरोधात लढा देणे हीच आमची प्राथमिकता.
- 76 लाख लोकांनी त्यांचे उत्पन्न 5 लाखापेक्षा जास्त दाखवले.
- 99 लाख लोकांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल केले, परंतु त्यांचे उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा म्हणजे, करमुक्त असल्याचे दाखवले.
- कर चुकवणा-या लोकांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे त्यांचा भार प्रामाणिकपणे कर चुकवणा-यांवर येतो.
- 24 लाख लोकांचे उत्पन्न वार्षिक 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दाखवतात.
- 1 लाख 74 हजार जणांनी आपले उत्पन्न 50 लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले आहे. - संघटित क्षेत्रात 4.1 कोटी कमर्चारी पण 1.74 कोटी कर्मचा-यांनीच रिर्टन फाईल केला.
- नोटाबंदीमुळे बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅश जमा झाली असल्याने पुढील वर्षी महसुली तूट कमी होईल, अशी अपेक्षा.
- सध्या वित्तीय तूट 3.2 टक्के असून पुढच्यावर्षीपर्यंत 3 टक्क्याचे लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्टय आहे.
- यावर्षी वित्तीय तूट १.९ टक्के.
- देश सोडून फरार झालेल्या आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासाठी विधेयक आणण्याचा विचार.
- संरक्षण क्षेत्रासाठी २ लाख ७४ हजार ११४ कोटींची तरतूद.
- यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण 21 लाख 47 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक.
- सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही.
- आता पोस्ट ऑफिसमधेही तुमचा पासपोर्ट बनवता येणार. - IRCTCचे समभाग आता विक्रीस उपलब्ध, रेल्वेच्या इतर तीन कंपन्याही शेअर बाजारात येणार.
- रिझर्व्ह बँकेत डिजीटल पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड स्थापन करणार.
- पंतप्रधान मुद्रा योजनेसाठी 2.44 लाख कोटींची तरतूद.
- सरकारी संस्थांमध्ये डिजीटल व्यवहारांना चालना देणार.
- भीम आधारीत डिजीटल व्यवहारांना चालना देणार, आधारच्या माध्यमातून डिजीटल व्यवहाराचे लक्ष्य,यामुळे मोबाईल नसला तरी व्यवहार शक्य, 20 लाख सर्विस टर्मिनल्स उभारण्याचे उद्दिष्टय.
- भीम अॅपच्या प्रमोशनसाठी कॅशबॅक आणि बक्षीस योजना.
- सौर उर्जेत २३ हजार अतिरिक्त मेगावॉटची क्षमता.
- सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची घोषणा. - वाहतूक क्षेत्रासाठी 2.41 लाख कोटींची तरतूद, भारत नेट प्रोजेक्टसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.
- पायाभूत सुविधांसाठी ३.९६ लाख कोटींची तरतूद.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी LIC पॉलिसीवर 8% टक्क रिटर्न मिळणार
- PPP मॉडेलनुसार छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणार.
- 2014-15 पासून 1 लाख 40 हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधले.
- राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ६७ हजार कोटींची तरतूद.
- 2017-18 मध्ये 3500 किमीचे रेल्वे मार्ग उभारणार. - राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ६७ हजार कोटींची तरतूद.
- 2017-18 मध्ये 3500 किमीचे रेल्वे मार्ग उभारणार.
- मेट्रो रेल्वेसाठी नवीन धोरण आणणार.
- 25 रेल्वे स्थानकावर सरकते जिने आणि लिफ्ट बसवणार.
- IRCTCवरून ई-तिकीट बुक केल्यास सेवाकर लागणार नाही.
- पाचवर्षात 1 लाख कोटींचा रेल्वे सुरक्षा निधी उभारणार.
- पर्यंटन व तीर्थयात्रांसाठी नवीन खास, गाड्या सुरू करण्यात येणार.
- 2019 पर्यंत रेल्वेतील सर्व कोचमध्ये बायोटॉयलेट्सची सुविधा होणार उपलब्ध.
- ऊस उत्पादनासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद.
- रेल्वे अर्थसंकल्प 1 लाख 31 हजार कोटींचा असणार, 55 हजार कोटी सरकार देणार.
- मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या जागा 5 हजारने वाढवणार.
- दलितांच्या कल्याणासाठी ५२, ३९३ कोटी रुपयांची तरतूद.
- झारखंड, गुजरातमध्ये दोन एम्स रुग्णालये स्थापन करणार.
- IIT, मेडिकल सह सर्व उच्चशैक्षणिक प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेकडून व्हाव्यात यासाठी 'राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड' स्थापन करणार.
- देशाबाहेर रोजगाराच्या संधी शोधणा-या युवकांसाठी देशभरात कौशल्य केंद्र स्थापन करणार.
- 2025 पर्यंत टीबी रोगाचा पूर्णपणे नायनाट करू.
- दूध प्रक्रिया उद्योगांसाठी 8 हजार कोटींची तरतूद
- झारखंड आणि गुजरातमध्ये 'एम्स' स्थापन करण्यात येईल.
- तरुणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम' योजना.
- गरोदर महिलांच्या खात्यात ६ हजार रुपये भरण्यात येतील.
- 14 लाख अंगणवाडी सेंटर्समध्ये 500 कोटी रुपये खर्चून महिला शक्ती केंद्राची स्थापना करणार.
- २०२२ पर्यंत ५ लाख लोकांना रोजगारासाठी ट्रेनिंग देण्याचे उद्दिष्ट.
- जानेवारीपर्यंत विदेशी चलन 361 अब्ज डॉलर्स इतके होते जे 12 महिन्यांच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे.
- दीनदयाल ग्राम ज्योती योजनेसाठी ४८१८ कोटींची तरतूद. २०१८ पर्यंत देशातील सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचणार.
- ग्रामीण भागात रोज 133 किमी रस्त्यांची निर्मिती होत आहे.
- 2017-18 वर्षामध्ये मनरेगासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद, 40 हजार कोटींवरुन मनरेगाची तरतूद 8 हजार कोटींनी वाढवली.
- 1 कोटी कुटुंब गरिबीमुक्त करणं हे सरकारचं लक्ष्य.
- ग्रामविकासासाठी 3 लाख कोटी रुपये खर्च करणार.
- कंत्राटी शेतीसाठी नवा कायदा लागू होणार.
- 60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारण्यात आली.
- ग्रामीण भागतील विजेसाठी 4500 कोटींची तरतूद.
- ग्रामीण, शेती क्षेत्रासाठी एकूण 1लाख 87 हजार 223 कोटींची तरतूद, मागच्यावर्षीपेक्षा 24 टक्के जास्त तरतूद.
- ६०० जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र.
- पारदर्शी व्यवहारांसाठी डिजिटल इकॉनाॅमी
- मनरेगामध्ये महिलांचा सहभाग 55 टक्क्यांनी वाढला
- शाळांमध्ये विज्ञानाच्या शिक्षणावर जोर देण्यात येणार.
- पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद.
- १ कोटी कुटुंबासाठी मिशन अंत्योदय योजना
- शेती उत्पादनांची स्वच्छता आणि पॅकेजिंगसाठी 75 लाखापर्यंत अर्थसहाय्य करणार.
- पीक विम्यासाठी ९ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद.
- गेल्या वर्षी मान्सूनचे चांगला झाल्याने यंदा पीके चांगली येण्याची अपेक्षा.
- मनरेगाच्या माध्यमातून ५ लाख तलाव बांधण्याचे लक्ष्य.
- मनरेगाच्या माध्यमातून ५ लाख तलाव बांधण्याचे लक्ष्य.
- डेअरी उद्योगाला नाबार्डच्या माध्यमातून 8 हजार कोटींची तरतुद, मायक्रो सिंचन निधीसाठी 5 हजार कोटींची तरतुद.
- शेतक-यानी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात.
- शेतक-यांच्या कर्जासाठी १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- यावर्षी कृषीविकास दर ४.१ टक्के इतका असेल.
- टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी काळातील अजेंडा.
- देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
- करचुकवेगिरीमुळे देशातील जनतेचं मोठं नुकसान झाले.
- गरीबी निर्मुलन सरकारचे मुख्य लक्ष्य आहे.
- सरकारच्या सर्व योजना या गरीबांना लक्षात ठेवून आखल्या जातील.
- शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आमच्या सरकारने अनेक पावले उचलली.
- शेतक-यांचे उत्पन्न पाचवर्षात दुप्पट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
- नवी दिल्ली- नोटाबंदीचा निर्णय महत्त्वाचा आणि धाडसी, नोटाबंदीमुळे सरकारी महसूल वसुलीत वाढ- अरुण जेटली
- जनतेचा सरकावर विश्वास वाढला : अरुण जेटली
- भारताकडे जागतिक विकासाचे इंजिन म्हणून बघितले जात आहे, मागच्यावर्षभरात अनेक सुधारणा झाल्या.
- आयएमएफनुसार आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती होत आहे.