2018-19 आर्थिक वर्षासाठी हा केंद्रीय बजेट 2019 मध्ये होणार्‍या सर्वसाधारण निवडणुकीपूर्वी अंतिम नियमित बजेट असेल. यामुळे देखील हे एक महत्त्वाचे बजेट आहे. सामान्य लोकांकडून तर गुंतवणूकदारापर्यंत, पगारदारापासून तर स्वयंरोजगार लोकांपर्यंत, प्रत्येकजण या बजेटमधून काही कर लाभ मिळवण्याची अपेक्षा करत आहे ज्याने त्यांचे जीवन सोपे होईल.
नेहमीप्रमाणे प्रत्येक बजेटसह लोकांच्या काही अपेक्षा असतात. आपण यातून काय मिळवू शकू? या वेळी काहीतरी वेगळे होईल? चला पाहूया की करदात्यांना या बजेटकडून काय अपेक्षित आहे?
1. कर पातळी आणि सवलत - सध्या, जे लोक दरवर्षी 2.5 लाख रुपयांपर्यंत कमावतात त्यांना कोणतेही कर भरावे लागत नाही. परंतु, वर्तमान कर पातळीच्या संरचनेत अपेक्षित वाढ लक्षणीय वाढली आहे.
2. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी परिच्छेद 80 डी अंतर्गत प्राप्त फायद्यात वाढ - फक्त काही कर दाता असे आहे जे जे 80 वर्षांचे झाले आहे आणि परिच्छेद 80 डी अंतर्गत 30,000 रुपयेपर्यंत मेडिकल उपचारांवर खर्च केल्याचा दावा करण्याचा फायदा घेऊ शकता. पण सरकारने 60 वर्षांवरील नागरिकांना देखील हे फायदे दिले गेले पाहिजे ज्यामुळे त्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळू शकेल आणि त्यांच्या हातात थोडे अधिक पैसे राहू शकतील.
3. मेडिकल खर्चाची परतफेड मर्यादेत वाढ - मेडिकल खर्चाची परतफेड आपले वेतन रचना तयार करताना कर वाचविण्यासाठी एक चांगला मार्ग आहे. त्याची वर्तमान मर्यादा केवळ 15,000 रुपये आहे जी खूप कमी आहे. ही मर्यादा अनेक वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आली होती आणि सध्या योग्य नाही. कर भरणार्‍यांना या मर्यादेत वाढ होण्याची उमेद आहे.
4. ईईई सिस्टम अंतर्गत एनपीएस आणणे - राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) एक चांगली परतफेड योजना आहे पण पैसे काढताना एकूण रकमांचा किमान 20% भाग करपात्र असल्यामुळे, ते अगदी अप्रचलित होते. या व्यतिरिक्त त्याचा एक मोठा भाग, ऍन्युइटीमध्ये लागू करणे अनिवार्य आहे. हे आकर्षक बनवण्यासाठी सरकारला
याचा एक मोठा भाग कर न कापताना काढण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे आणि एनपीएससाठी ऍन्युइटी दर देखील वाढवणे आवश्यक आहे.
5. फिक्स्ड डिपॉझिट रिटर्न - फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) नेहमीपासूनच सुरक्षित बचत पर्याय आहे, आणि काही काळापर्यंत ते खूप चांगले रिटर्न देखील देत होते. अलीकडे एफडी दर कमी झाल्यामुळे, वास्तविक रिटर्न कमी झाला आहे. पेंशनर्स आणि कमी धोका उचलणार्‍या गुंतवणूकदारांना संरक्षण करण्यासाठी एफडी रिटर्न्सला डेब्ट
म्युच्युअल फंड समतुल्य आणण्याची गरज आहे, जेथे तुमच्या मिळकतीवर फक्त तेव्हाच टॅक्स घेण्यात येतो जेव्हा तुम्ही त्या पैसाला काढता.
6. टर्म इन्शुरन्ससाठी स्वतंत्र कर सवलत - हे टर्म प्लॅन, आपल्या मेल्यानंतर आपल्या कुटुंबास आर्थिक साहाय्य देण्यास मदत करते. म्हणून, प्रत्येकाने निश्चितपणे टर्म इन्शुरन्स घ्यावा. टर्म इन्शुरन्स प्रिमियमसाठी वेगळी सवलत मर्यादा निश्चित करावी तर या उत्पादनात गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक लोक आकर्षित होऊ शकतात.
7. होम लोनचे प्रिंसिपल परतफेड करण्यासाठी स्वतंत्र सूट मर्यादा निश्चित करणे - सध्या आपण परिच्छेद 80 सी अंतर्गत निवासी मालमत्ता वर होम लोनवर प्रिंसिपल परतफेड करताना 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कपात करण्याचा दावा करू शकता. भूतकाळात मालमत्तेचे मूल्य लक्षणीय वाढले आहे, यामुळे गृहकर्ज ईएमआय खूपच जास्त झाले आहे. म्हणून, घर खरेदी करण्यासाठी सरकारने अधिक कर सवलत देण्यासाठी अशा कट रकमेसाठी, स्वतंत्र सूट मर्यादा निश्चित करावी.
8. पहिल्यांदा घर खरेदीदारांना दिलेला नफा वाढवणे - आयकर कायद्याच्या परिच्छेद 80 ईई अंतर्गत पहिल्यांदा घर खरेदीदारांसाठी 50,000 रुपये अतिरिक्त कपात उपलब्ध होते. ज्यांचे लोन 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2017 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. हेच लाभ मार्च 2017 नंतर मंजूर करण्यात आलेले होम लोन खरेदीदारांनाही तेच फायदे दिले पाहिजे.
9. एज्युकेशन लोनची परतफेड वाढवणे - शिक्षण कर्जावरील व्याजाला परिच्छेद 80 ई अंतर्गत कर कपात म्हणून दावा केला जाऊ शकतो. तथापि, हा फायदा केवळ आठ वर्षांसाठी उपलब्ध आहे. हे लक्षात ठेवून की 2006 मध्ये हा फायदा सुरू केला गेला होता जेव्हा शिक्षणाचा खर्च आतापेक्षा खूप कमी होता कर कपातसाठी ही मर्यादा वाढवावी कारण की या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीस अधिक वेळ लागू शकतो.