नोकरीसाठी अर्ज करताना आताचा पगार आणि अपेक्षित पगाराची रक्कम नमूद करावी की नाही?

अमेरिकेत राहणाऱ्या मेरीने (नाव बदललं आहे) ऑक्टोबर महिन्यात एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरीसाठी ऑनलाइन अर्ज केला होता. पात्र उमेदवारासाठी नमूद केलेल्या सर्व गोष्टींमध्ये ती बसत होती.

अर्ज मागवताना कंपनीने या पदासाठी नेमका किती पगार दिला जाईल याची माहिती दिली होती. यात किमान ते कमाल पगाराची माहिती दिली होती.

मेरीने बीबीसी वर्कलाइफच्या एमिली मॅकक्रेरी-रुइझ-एस्पार्झा यांच्याशी बोलताना सांगितलं की, तिने नोकरीसाठी अर्ज करताना कमाल मर्यादेच्या जवळ पगार मागितला होता. पण अर्ज केल्यानंतर 24 तासांच्या आत तिला एक ईमेल आला की तिचा अर्ज नाकारण्यात आला आहे.

नंतर त्याच कंपनीच्या रिक्रूटमेंट विभागात काम करणाऱ्या तिच्या एका ओळखीच्या व्यक्तीकडून मेरीला एक गोष्ट समजली.

खरं तर मेरीने मागितलेला पगार खूप जास्त असल्याचं तिला सांगण्यात आलं होतं. कमाल मर्यादेच्या जवळपास जाणारा पगार मागणाऱ्या लोकांची नियुक्ती करण्याऐवजी कमी पगाराची मागणी करणाऱ्यांना नोकरी देण्याची कंपनीची इच्छा होती. यासाठी कंपनीने एक अल्गोरिदम तयार केला होता. यात मेरीसारख्या जास्त पगाराची मागणी करणाऱ्यांचे अर्ज थेट नाकारले होते.

कंपन्या फसवणूक करत आहेत?

नोएडामध्ये राहणाऱ्या कंटेंट रायटर पवन कुमार याचाही अनुभव काहीसा असाच आहे. त्याने बीबीसीचे सहकारी आदर्श राठौर यांच्याशी बोलताना सांगितलं की, गेल्या काही दिवसांपासून त्याने अनेक कंपन्यांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज केले आहेत. पण बऱ्याचदा त्याचे अर्ज फेटाळण्यात आले.

तो सांगतो, "सुरुवातीला मला समजत नव्हतं की सर्व पात्रता पूर्ण करूनही मला मुलाखतीसाठी का बोलवालं नाही. नंतर मला समजलं की माझ्या पगाराच्या अपेक्षेमुळे माझे अर्ज नाकारले गेले."

पवन सांगतो, "लिंक्डइनवरील एका कंपनीत कंटेंट रायटर या पदासाठी वार्षिक 6 ते 10 लाख रुपये पगाराची मर्यादा दिलेली होती. मी 10 लाख मागितले तेव्हा माझा अर्ज थेट नाकारण्यात आला. पण, एका महिन्यानंतर याच कंपनीतील त्याच पदासाठी जेव्हा मी आठ लाख रुपये मागितले तेव्हा मला चाचणीसाठी फोन आला.'

पवन सांगतो त्याच्या सोबत काम करणाऱ्या अनेक लोकांसोबत असं घडलं आहे.

एवढा पगार द्यायचाच नसतो तर कंपन्या असं का लिहितात याचं त्याला आश्चर्य वाटतं.

ऑटोमेशन सॉफ्टवेअर कंपनी झॅपियरच्या रिक्रूटिंग मॅनेजर बोनी बीबीसी वर्कलाइफशी बोलताना सांगतात की, खरं तर कंपन्या आपली वेतन श्रेणी सांगून कोणत्याही प्रकारची फसवणूक करत नाहीयेत. उलट कर्मचाऱ्यांनाच पगाराची मर्यादा समजत नाहीये.

त्या म्हणतात, "जर नोकरीची पगार मर्यादा 70 हजार डॉलर्स ते 1 लाख डॉलर्सपर्यंत लिहिली असेल, तर त्या पदावर रुजू होणाऱ्या व्यक्तीला 85 हजार डॉलर्स दिले जाऊ शकतात. जर तो व्यक्ती त्या पदावर रुजू झाला तर त्याला बोनस आणि पगारवाढ मिळाल्यानंतर एक लाख डॉलर्स पगार मिळू शकतो."

डिल्बर पुढे सांगतात, "पगाराची मर्यादा कमाल 1 लाख रुपये असेल तर कंपनी नव्या कर्मचार्‍याला रुजू होताच एक लाख देणार आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. तुम्ही ज्या पदासाठी अर्ज करत आहात त्या पदासाठी तुम्ही जास्तीत जास्त एक लाखांपर्यंत पगार घेऊ शकता असा त्याचा अर्थ आहे."

त्या सांगतात, बहुतेक कंपन्या अशाच पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती करतात, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यास वाव राहील. प्रत्येक व्यक्तीला इतका पगार दिला जाऊ शकत नाही. फक्त सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्यांना चांगला पगार मिळतो.

वेतन मर्यादेबाबत केले जात आहेत कायदे?

बीबीसी वर्कलाइफवर प्रकाशित झालेल्या लेखानुसार, "अमेरिकेतील सात राज्यांमध्ये 2020 पासून असे कायदे केले जात आहेत. जेणेकरून पगाराच्या बाबतीत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न होईल."

या कायद्यांमुळे कंपन्यांनी कामगार भरती करताना त्या पदासाठी किती वेतन देणार आहे हे सांगणं आवश्यक झालं आहे. कंपन्यांनी पगाराच्या बाबतीत लोकांमध्ये भेदभाव करू नये हा यामागचा उद्देश आहे.

एक प्रकारे नोकरी शोधणाऱ्यांच्या दृष्टीने हे सोयीचं झालं आहे. जेव्हा अर्जदाराला त्या पदासाठी किती पगार मिळणार आहे हे माहीत असतं तेव्हा चाचणी किंवा मुलाखतीसारख्या प्रक्रियेनंतर पगाराची चर्चा करण्यात वेळ वाया जात नाही.

मात्र या कायद्यांमुळे कंपन्या आणि नोकरदार संस्था अस्वस्थ आहेत.

बीबीसी वर्कलाइफवरील एका लेखानुसार, जॉब सर्च प्लॅटफॉर्म झिप रिक्रूटरद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात असं आढळून आलंय की "44 टक्के कंपन्यांना असं वाटतं की कामगारांची भरती करताना जर पगाराची श्रेणी उघड केली तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना अधिक पगार देऊन आकर्षित करू शकतात."

याव्यतिरिक्त, कंपन्यांना असंही वाटतं की यामुळे त्यांना सुरुवातीच्या पगारासाठी वाटाघाटी करणं कठीण होतं.

अशा परिस्थितीत कंपन्या कायद्यांतील पळवाटा शोधून कोणतीही वेतनश्रेणी सांगतात आणि नंतर स्वतःच्या मनाने पगार देतात. जर जास्त पगाराची मागणी करणारा उमेदवार अल्गोरिदममध्ये टिकला तरी त्याला किंवा तिला मुलाखतीत कमी पगाराची ऑफर दिली जाते.

अस्पष्टता आणि भ्रम

वॉशिंग्टन डीसीमध्ये स्वतःची कॉर्पोरेट रिक्रूटर सल्लागार कंपनी चालविणाऱ्या कर्स्टन ग्रेग्स बीबीसी वर्कलाइफशी बोलताना सांगतात की, रिक्त पदांच्या जाहिरातीमध्ये वेतनाच्या श्रेणीचं वर्णन स्पष्टपणे केलेलं नसतं. अशावेळी ज्या लोकांना भरती प्रक्रियेबद्दल माहिती नसते ते पगाराच्या संदर्भात दिलेल्या माहितीमुळे संभ्रमात पडतात.

ग्रेग्स यांच्या म्हणण्यानुसार, "काही कंपन्या त्यांच्या जाहिरातींमध्ये कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी पगाराची मर्यादा देतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, त्या जाणूनबुजून असं करतात."

कर्स्टन ग्रेग्स सांगतात की, "वेतन स्पष्ट न करता केवळ वेतन मर्यादा दाखवल्यामुळे नोकरी चांगली वाटू लागते. हा भ्रम संपविण्यासाठी एक सोपा उपाय म्हणजे कंपनीने निश्चित वेतन टाकावे. जेणेकरून कंपनीला प्रत्यक्षात ज्याला नोकरीवर घ्यायचे त्याला घेता येईल."

कोणत्याही नोकरीसाठी 'हायरिंग रेंज' आणि 'फुल पे स्केल' या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हायरिंग रेंज म्हणजे नव्याने नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांना दिला जाणारा किमान ते कमाल पगार. तर फुल पे स्केल म्हणजे त्या पदावर असताना कर्मचारी मिळवू शकणारा कमाल पगार.

यावर मार्ग काय?

चंदीगडमधील एका सॉफ्टवेअर कंपनीच्या एचआर विभागात काम करणारे नवीन ठाकूर सांगतात की, जॉब लिस्टमध्ये जास्त पगार असेल आणि कमी पगारावर नियुक्ती झाली असेल तर नेहमीच गडबड होते असं नाही.

ते सांगतात, "यामध्ये निराश होण्याची गरज नाही. अशी अनेक क्षेत्र आहेत जिथे अनुभवाऐवजी कौशल्याला प्राधान्य दिलं जातं. अशा परिस्थितीत अनेक वेळा कमी पगाराची मागणी करणारा कमी अनुभवी उमेदवार इतरांपेक्षा प्रतिभावान ठरू शकतो. बऱ्याचदा सांगितलेल्या श्रेणीपेक्षा जास्त पगाराची नोकरी दिली जाते."

झॅपियरच्या रिक्रूटिंग मॅनेजर बोनी डिल्बर सांगतात की, नोकरीसाठी अर्ज करताना केवळ हायरिंग रेंज नाही तर त्यांना फ़ुल पे स्केल जाणून घ्यायचं असतं. कंपन्यांनी या बाबतीत स्पष्टता अंगीकारली पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "जर तुम्ही नोकरीसाठी अर्ज मागवताना हायरिंग रेंज ऐवजी फुल पे स्केलची माहिती देत असाल तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख करा."

त्या सांगतात, "मला नोकरी करायची असेल तर मी नमूद केलेल्या श्रेणीच्या वरच्या पगाराची नोकरी घेणार नाही, कारण त्यानंतर माझ्या वाढीसाठी जागा राहणार नाही."

आता पवननेही अशीच रणनीती अवलंबली आहे.

तो हसत सांगतो की, "आता मी फक्त त्याच रिक्त पदांसाठी अर्ज करतो ज्यामध्ये माझा अपेक्षित पगार कमी श्रेणीत येतो. जसं की, मला 10 लाख पगार हवा असेल तर मी 6 ते 10 लाखांच्या श्रेणीतील नोकरीऐवजी 8 ते 12 लाखांच्या श्रेणीत अर्ज करतो."

त्याच वेळी मेरी सांगते की, ती तिच्या अर्जात किती पगार हवाय हे आता स्पष्टपणे नमूद करत नाही.

ती बीबीसी वर्कलाइफशी बोलताना सांगते की, अर्ज नाकारला जाऊ नये यासाठी ती मधल्या रेंजमध्ये पगार मागते.

Published By- Priya Dixit