हतबल लोकशाही

-विकास शिंपी

ND

मनमोहन सिंग सरकारच्‍या भाग्‍याचा फैसला होण्‍यासाठी आता अवघे काही तास शिल्‍लक आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वच राजकीय पक्ष 'जोडतोड'च्‍या गणितासाठी झटत आहेत. सभागृहात विश्‍वासदर्शक ठरावावर चर्चा रंगू लागली आहे. यात मुददेसुद चर्चेपेक्षा आरोप आणि प्रत्‍यारोप यांचाच भरणा जास्‍त आहे. लोकशाहीच्‍या मंदिरात लोकशाही व्यवस्था चालविणार्‍या यंत्रणेवरील विश्‍वास-अविश्‍वासावरील चर्चा तितकीच गंभीर असावी अशी सर्वसामान्‍य अपेक्षा. मात्र, आरोप-प्रत्‍यारोप आणि आक्रमकतेमुळे कामकाज दिवसभरात दोनवेळा तहकूब करावे लागले. तर हतबल झालेल्‍या सभापतिंनीही सभात्‍याग करावा लागतो यापेक्षा लोकशाहीचा मोठा अपमान तो काय असणार.

देशाच्‍या राजकीय इतिहासात पहिल्‍यांदाच कदाचित असा योग आला असेल की एखादया विषयावर घटक पक्षातील सदस्‍यांना विश्‍वासात न घेता सरकार कार्यवाही करत असल्‍याचा विरोध म्‍हणून पाठिंबा काढून घेतला गेला आहे. सद्यस्थितीत असलेल्‍या स्‍वरूपानुसार अमेरिकेसोबत अणू करार नको अशी भाजपची भूमिका आहे. तर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलेल्‍या डाव्‍यांना करारच नको आहे. चर्चा न करता सरकारने कराराचा मसूदा आयएईकडे पाठविलाच कसा यावर वाद सुरू आहेत.

चर्चा झाली नाही म्‍हणून पाठिंबा काढून घेतला गेल्‍यानंतर आता बहुमत सिध्‍द करताना ज्‍यावेळी करार देश हिताचा कसा आणि देश विरोधी कसा या विषयासह विश्‍वासदर्शक ठरावावर चर्चा होत असताना सभागृहात उपस्थित बहुसंख्‍य लोकप्रतिनिधींनी गोंधळ आणि हुल्‍लडबाजी करण्‍यातच दिवस घालविला. तर दुस-या बाजूला केवळ आपल्‍या पुरती 'डील' करून झारखंड मुक्‍ती मोर्चाचे नेते शिबू सोरेन यांना चर्चेस उपस्थित राहणेही आवश्‍यक वाटले नाही. त्‍यापेक्षा ते घरी आराम करणे पसंत करतात ही लोकशाहीची थटटा नव्‍हे काय?

सकाळी सभागृहाच्‍या कामकाजास सुरुवात झाली तेव्‍हापासूनच हा बेशिस्‍तीचा खेळ सुरू आहे. सभागृहाची परंपरा म्‍हणून कामकाजाला सुरुवात करण्‍यापूर्वी राष्‍ट्रगीताची धून वाजविली जाते. त्‍या दरम्‍यान खासदार ज्‍या बेदरकारपणे सभागृहात फिरत होते. ते पाहिल्‍यानंतर आपण निवडून दिलेले आपले प्रतिनिधी हेच का असा विचार सर्वसामान्‍यांच्‍या मनात येणे साहजिकच आहे. ज्‍या देशप्रेमाच्‍या आणि देशहिताच्‍या गप्‍पा मारून भोळयाभाबडया जनतेची मते मिळविली जातात. त्‍या देशाबददल त्‍यांना किती आस्‍था आहे हे या राष्‍ट्रगीताच्या प्रसंगातून लक्षात येते. श्रध्‍दांजली ठरावाच्‍या वेळी चाललेला गोंधळ असो किंवा एखादा नेता आपल्‍या पक्षाचे म्‍हणणे मांडत असताना चाललेली हुल्‍लडबाजी असो ही बेशिस्त आता नित्याची झाली आहे. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी सत्‍तेच्‍या राजकारणात इतके बिघडले आहेत की सपा आणि बसपाच्‍या खासदारांनी सभागृहातच एकमेकांवर धावून जाण्‍यापर्यंत मजल गाठली. हे लोकशाहीचे अवमूल्‍यनच नाही का?

बहुमताची गोळाबेरीज करण्‍यासाठी झालेला घोडाबाजार तर सर्वश्रृतच आहे. केंद्रात मंत्रीपदापासून ते राज्‍यांच्‍या मुख्‍यमंत्रीपदापर्यंत आणि वैयक्तिक हितसंबंध जोपासण्‍यापासून ते कोटयवधी रुपयांच्‍या खरेदीपर्यंत कुठे चाललीय आपली लोकशाही. केवळ सत्‍ता उपभोगणे आणि पैसा कमावणे इतकाच राजकारणाचा उददेश आता राहिलेला आहे. आणि म्‍हणूनच सर्वसामान्‍यांनाही राजकारणापासून आता घृणा वाटू लागली तर नवल वाटायला नको.

हाच आजचा दिवस पाहण्‍यासाठी त्‍या थोर क्रांतिवीरांनी आणि स्‍वातंत्र्य सैनिकांनी आत्‍मबलिदान केले का? जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्‍हणून ओळख असलेल्‍या या देशातील येणा-या पिढीला हाच वारसा आणि हाच आदर्श हवा आहे का? शेवटी आपण आपल्‍या अशा वागण्‍यातून समाजासमोर आणि जगासमोर आपल्‍या लोकशाहीची कुठली प्रतिमा नेणार आहोत?