क्योटो करार काय आहे?

ND

ND

जागतिक तापमान वाढ अर्थात 'ग्लोबल वॉर्मिंग' हा जगासमोरचा सर्वांत मोठा धोका आहे. गेल्या शतकापासून जगाचे तापमान तब्बल एक डिग्रीने वाढले आहे. या शतकात ही तापमान वाढ तीन डिग्रींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जगभरातील बर्फाच्छादित प्रदेशातील बर्फ वितळू लागेल आणि समुद्राची पातळी वाढण्याचा धोका निर्माण होईल. थोडक्यात जगात प्रलयाची स्थिती निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.

हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक प्रमुख कारण आहे. या हरितगृह वायूंमध्ये कार्बन डाय ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझोन यासह इतर अनेक वायूंचा समावेश होतो. सूर्यापासून निघणार्‍या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीच्या वातावरणावर असलेला ओझोन वायूचा थर आपले रक्षण करत असतो. ते किरण थेट आपल्यापर्यंत पोहोचले तर आपले जगणे अशक्य होऊन जाईल. पण या वायूंमुळे ओझोनचा हा थर विरळ होत चालला आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवरचे तापमान वाढत चालले आहे.

या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाला अनेक घटक कारणीभूत असले तरीही इंधनाच्या ज्वलनातून निर्माण होणारा कार्बन हा महत्त्वाचा वायू त्यात प्रमुख आहे. जगभरातच वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळेच सर्वच देश याला जबाबदार असून आता हे थांबवले पाहिजे ही भावना त्यांच्यात मूळ धरू लागली आहे. त्यासाठीच गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने काही प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहेत.

जपानमधील क्योटो या शहरात १९९७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वाखाली असाच एक लक्षणीय प्रयत्न झाला. क्योटो परिषद म्हणून हा प्रयत्न प्रसिद्ध आहे. या परिषदेत ३७ औद्योगिक देशांना आणि युरोपीय समुदायाला हरितगृह वायू उत्सर्जनात कपातीसाठी बंधने घालण्यात आली. उत्सर्जनासाठी उद्दिष्टही देण्यात आले. हा क्योटो करार १६ फेब्रुवारी २००५ पासून अमलात आला.


या क्योटो करारानुसार त्याला बांधिल असणारे सर्व देश १९९० च्या तुलनेत हरितगृह वायू उत्सर्जनात ५.२ टक्क्यांनी कपात करतील. या वायूंमध्ये कार्बन डायॉक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, सल्फर हेक्झाफ्ल्युरॉईड, एएफसीज आणि पीएफसीज यांचा समावेश आहे. या वायूंच्या उत्सर्जन कपातीचे उद्दिष्ट प्रत्येक देशांना वेगळे होते. युरोपीय देशांना आठ टक्के, अमेरिकेला सात टक्के, जपानला सहा टक्के आणि ऑस्ट्रेलिया व आईसलॅंड या देशांना त्यांचे उत्सर्जन आठ टक्क्यांपर्यंती सीमित ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले.

नोव्हेंबर २००९ पर्यंत १८७ देशांनी या कराराव स्वाक्षरी केली. पण या कराराच्या अनेक बाबी आक्षेपार्ह आहेत. उदा. १९९० साली मोजलेल्या कर्बवायू उत्सर्जनाच्या पातळीनुसार जगातील सर्वांत औद्योगिकरण झालेल्या अमेरिकेकडून ३६ टक्के या वायूंचे उत्सर्जन होते. पण त्याच्यापुढे कपातीसाठी केवळ सात टक्केच उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. या उत्सर्जनातही आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक आणि जहाज वाहतुकीद्वारे होणारे उत्सर्जन धरण्यात आलेले नाही. यातही अमेरिकेचा वाटा मोठा आहे, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

क्योटो करारातील पाच प्रमुख तत्वे अशीः
१. या कराराला बांधिल असलेल्या देशांनी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन निर्धारित पातळीपर्यंत कमी करणे.
२. हरितगृह वायू उत्सर्जनात कपात करण्यासाठी धोरण आखणे, उपाययोजना आखणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे.
३. या वायूंचे उत्सर्जन शोषण्यासाठी प्रयत्न करणे.
४. पर्यावरण बदलांसाठी विकसनशील देशांवर दबाव पडू नये यासाठी निधीची उभारणी करणे.
५. या कराराचे मूल्यमापन करणे, वेळोवेळी त्यातील प्रगतीसंबंधात माहिती देणे आणि तो करार एकसंध राहिल व त्याचा गैरवापर होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणे.

सध्या कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण गेल्या आठ लाख वर्षांत सर्वाधिक आहे. त्याचे परिणाम गंभीर होणार यात काही शंका नाही. म्हणूनच काही देश कर्बवायू उत्सर्जन कपातीकडे गांभीर्याने पहात आहेत. आता चीननेही २०२० पर्यंत चाळीस टक्के उत्सर्जनात कपात करण्याचे जाहिर केले आहे.

पण यात गोची होत आहे ती विकसनशील देशांची. कारण कर्बवायू उत्सर्जनाचे बंधन घालून घेणे म्हणजे औद्योगिकरण थांबविणे. परिणामी विकासाची गंगा थांबविणे. त्यामुळे आम्ही हे उत्सर्जन कमी करू, पण त्याची अधिक जबाबदारी विकसित देशांनी पार पाडली पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या कोपरहेगन परिषदेत या विषयावरच चर्चा होणार आहे. बघूया, क्योटो कराराचे पुढे काय होते ते.