केंद्र सरकारनं आतापर्यंत कोरोनासाठीच्या लशींचे (कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड आणि स्पुटनिक) किती डोस खरेदी केले आहेत, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला लसीकरणाच्या आकडेवारीसंदर्भात इतरही काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारनं लसीकरणासंबंधीची आकडेवारी जाहीर करणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि श्रीपती रवींद्र यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं नुकतंच कोरोना काळातील जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा, लसीकरणाची परिस्थिती याबद्दल सरकारला जाब विचारला होता. 31 मे रोजी झालेल्या सुनावणीची ऑर्डर बुधवारी (2 जून) सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे.
या ऑर्डरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कोव्हिड व्यवस्थापनाबद्दलची माहिती, ग्रामीण आणि शहरी भागात लशीचा एक किंवा डोस देण्यात आलेल्या नागरिकांची टक्केवारी यासंबंधीची माहिती देणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केली आहे.
प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीमध्ये लशींच्या ऑर्डरची तारीखवार माहिती द्यावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
भारतात सध्या मंजुरी असलेल्या तिन्ही लशींच्या किती डोसची ऑर्डर कोणत्या तारखेला दिली आहे आणि त्या कधीपर्यंत उपलब्ध होऊ शकतात याचीही आकडेवारी सादर करावी असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
उर्वरित नागरिकांचं लसीकरण कसं आणि कधी केलं जाणार आहे, याची रुपरेषाही प्रतिज्ञापत्रात असावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
न्यायालयानं केवळ कोरोनाच्या लशीसंबंधीच नाही, तर म्युकर मायकोसिसच्या औषधांच्या उपलब्धतेबद्दलही सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.
प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केंद्रानं आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची प्रत जोडावी असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणी पुढची सुनावणी 30 जूनला होईल.