भारत सरकारने तयार केलेल्या एका कायद्यामुळे भारताला मदत मिळण्यात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. या कायद्यामुळे देशातील स्वयंसेवी संस्था म्हणजेच NGO गरजूंपर्यंत ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर्सची मदत पोहोचू शकत नाहीयेत.
गेल्या वर्षी कोरोना संसर्गाची पहिली लाट सर्वोच्च पातळीवर असताना भारत सरकारने फॉरेन काँट्रिब्यूशन रजिस्ट्रेशन अॅक्ट म्हणजेच FCRA कायद्यात दुरुस्ती केली होती.
या कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलामुळे भारतात चालवल्या जाणाऱ्या NGO किंवा कोणत्याही संस्थेला परदेशातून मदत घेता येत नाही.
नव्या नियमानुसार परदेशातून येणारा मदतनिधी सर्वप्रथम दिल्लीतील खात्यात जमा करावा लागेल. या कायद्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि परदेशातून येणाऱ्या निधीचा गैरवापर होणार नाही, असं केंद्र सरकारने कायदा दुरुस्तीच्या वेळी म्हटलं होतं.
द अँट' NGO च्या सह-संस्थापक जेनिफर लियांग यांच्या मते, भारत सरकाने कायद्यात केलेली हीच दुरुस्ती लोकांचा जीव वाचवण्यात मोठा अडथळा ठरत आहे.
बीबीसीच्या न्यूजनाईट कार्यक्रमात बोलताना जेनिफर म्हणाल्या, "FCRA मध्ये दुरुस्ती केल्याने त्यांची NGO परदेशी दात्यांकडून उपलब्ध करण्यात आलेले ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर्स वितरीत करू शकत नाहीत. दिल्लीत नवं बँक खातं उघडू शकत नसल्याने ती मदत सरकारपर्यंतही पोहोचवू शकत नाही.
भारतात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर बऱ्याच वैद्यकीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. रुग्ण आणि मृतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत अडीच लाख रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. पण अनेक तज्ज्ञांच्या मते मृतांचा आकडा सरकारी आकडेवारीपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त आहे. भारतात रुग्णालयात बेडची उपलब्धता कमी आहे. ऑक्सिजनअभावी लोकांचा मृत्यू होत आहे.
FCRA चा नियम काय सांगतो?
NGO किंवा स्वयंसेवी संस्थांनी काम सुरू करण्याआधी FCRA कायद्यांअंतर्गत नोंदणी केली पाहिजे.
परदेशातून मदतनिधी आल्यास स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या दिल्लीतील कोणत्याही बँक खात्यात तो निधी जमा करावा लागेल.
NGO इतर संस्थांना परदेशी मदत देऊ शकत नाहीत. तसं केल्यास त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल.
न्यूजनाईटच्या कार्यक्रमात 10 स्वयंसेवी संस्थांशी चर्चा करण्यात आली. नव्या कायद्यामुळेच लोकांना मदत पोहोचवण्यात विलंब होत असल्याचं या संस्थांनी सांगितलं.
या प्रक्रियेत अनेक अर्ज भरावे लागतात. निधी वितरीत करण्यासाठीचे नियम खूप गुंतागुंतीचे आहेत.
नव्या कायद्यानुसार NGO नी परदेशी मदत स्वीकारणं म्हणजे एक गुन्हा ठरवण्यात आला आहे, असा आरोप अॅमनेस्टी इंडियाचे संचालक आकार पटेल यांनी केला.
पटेल म्हणतात, "तुम्ही कोव्हिडसंदर्भात काम करत असाल तरी परदेशी मदत स्वीकारण्याची प्रक्रिया खूपच क्लिष्ट आहे."
माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशी मदतनिधीशी संबंधित गोष्टींबाबत साशंक असतात. या आधीही नरेंद्र मोदी यांनी मुख्य प्रवाहातील NGO वर आर्थिक विकासात बाधा निर्माण करण्याचा आरोप केला होता.
मानवाधिकार वकील जुमा सेन यांनी न्यूजनाईटमध्ये म्हटलं, "नव्या कायद्याच्या माध्यमातून मोदी सरकार त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या लोकांची तोंडं बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."
सेन म्हणतात, एखादी NGO आंदोलनात सहभागी झाल्यास त्याचा परिणाम त्यांची नोंदणी रद्द होण्याच्या रुपात होतो.
भाजप नेते नरेंद्र तनेजा या दुरुस्तीचं समर्थन केलं. या कायद्याची पाठराखण करताना ते म्हणाले, "या कायद्याबाबत संसदेत वादविवाद झाला होता. संसदेनेच हा कायदा मंजूर केला आहे. इतर देश या कायद्याचा सन्मान करतील अशी अपेक्षा आहे. आपण एक सार्वभौम राष्ट्र आहोत."
भारतातील कोव्हिड संकट आता ग्रामीण भागात दाखल होऊ लागलं आहे. ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या NGO इच्छा असूनही लोकांची मदत करू शकत नसल्याने चिंताग्रस्त आहेत.
या क्षेत्रातील वाढत्या नोकरशाहीमुळे संकट काळातही मदत पोहचवण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची बनत असल्याचा आरोप NGO कडून केला जात आहे.