राज्य सरकारने 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीडा आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कार्यांवरील निर्बंध नुकतेच उठवले आहेत. परंतु संबंधित सर्व संस्था, आस्थापना, कर्मचारी आणि नागरिकांना कोव्हिड-19 प्रतिबंध नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असणार आहे.
राज्य सरकारच्या नियमावलींची अंमलबजावणी न केल्यास दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो असंही आपत्कालीन व्यवस्थापनाने आपल्या परिपत्रकात स्पष्ट केलं आहे.
काय आहेत नियम?
1. प्रत्येकाचं लसीकरण पूर्ण झालेलं असावं. ग्राहक, प्रेक्षक, नागरिक, अभिनेते, खेळाडू अशा सर्वांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले असावेत. दुकान, आस्थापना, मॉल, समारंभ, संमेलन, इत्यादी ठिकाणी लसीकरण पूर्ण केलेल्या व्यक्तीनेच व्यवस्थापन केलं पाहिजे. तिथे येणाऱ्या प्रत्येकाहीच लसीकरण झालेलं असावं.
2. सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये संपूर्ण लसीकरण झालेल्या प्रवशांनाच परवानगी असेल. राज्य शासनाचा युनिव्हर्सल पास हा लसीकरण पूर्ण झाल्याचा पुरावा असू शकतो. तसंच कोव्हिड लसीकरणाचे प्रमाणपत्रही दाखवले जाऊ शकते.
3. 18 वर्षांखालील मुलं शाळेत, महाविद्यालय किंवा इतर ठिकाणी प्रवास करण्यासाठी आपलं ओळखपत्र दाखवू शकतात.
4. राज्यात येणाऱ्या देशांतर्गत प्रवाशांकडेही कोरोना प्रतिबंध लसीचं प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. ते नसल्यास 72 तासांमध्ये केलेली कोरोना (RTPCR) चाचणी रिपोर्ट सोबत असणं बंधनकारक आहे.
5.चित्रपटगृह, नाट्यगृह, मंगलकार्यालय, सभागृह, इत्यादी ठिकाणी 50 टक्के आसन क्षमतेनुसार परवानगी मिळेल. उपस्थित राहणाऱ्यांची संख्या 1 हजारहून अधिक असल्यास त्याबाबत स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक आपत्ती प्रशासनला त्याची माहिती देणे बंधनकारक असेल.
6. मास्क वापरणे बंधनकारक असून मास्कने नाक झाकलेले पाहिजे. रुमालाला मास्क समजून वापरू नये. रुमाल वापरणारा व्यक्ती दंडास पात्र असेल.
7. या नियमांनुसार अपेक्षित वर्तन न करणाऱ्या नागरिकांना 500 रुपये दंड आकारण्यात येईल. तसंच यासंबधी संस्था, आस्थापनांच्या परिसरात या नियमांचे पालन न झाल्यास संस्था किंवा आस्थापनांकडून 10 हजार रुपयांपर्यंतच दंड आकारण्यात येईल.
8. एखाद्या संस्थेने किंवा आस्थापनाने प्रमाण कार्यचलन कार्यपद्धतीचे (SOP) पालन करण्यात कसूर केली तर प्रत्येक प्रसंगी 50 हजार रूपये दंड वसूल करण्यात येईल.
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?
राज्य सरकारने काही निर्बंध शिथिल केले असले तरी नियमांचे पालन न केल्यास प्रशासन कारवाई करणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा बैठक घेतली. लॉकडाऊन नको असेल तर आरोग्याची बंधनं पाळावीच लागतील, असं ते यावेळी म्हणाले.
कोणत्याही परिस्थितीत संसर्ग वाढू नये, म्हणून मुंबईसह सर्व जिल्ह्यांच्या प्रशासनाने अतिशय काळजी घ्यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
राज्यात पुन्हा संसर्गात वाढ झाली तर लॉकडाऊनसारखे पाऊल परवडणारे नाही, त्यामुळे परत लॉकडाऊन लागू द्यायचा नाही, या निर्धाराने नियमित मास्क वापरणे, अनावश्यक गर्दी न करणे, सुरक्षित अंतर पाळणे अशी काही बंधने पाळावीत लागतील, असं मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.
लसीचे दोन्ही डोस प्रत्येकाने घेणे, विशेषतः विमानतळावरून येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत प्रवाशांची काटेकोर चाचणी करणे यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. यासंदर्भात केंद्राकडून येणाऱ्या सूचनांची वाट न पाहता युद्धपातळीवर जे जे गरजेचे वाटते ते निर्णय घेऊन आवश्यक पाऊले लगेच टाकावीत असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
आपल्या सर्वांमधीलच बेसावधपणा वाढला आहे. 'कुछ नही होता यार' असा पवित्रा मोठ्या संकटात टाकू शकतो. मास्क न वापरणे आणि नियम तोडून अनावश्यक गर्दी करणे यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.