कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरु असलेल्या लॉकडाऊननंतर तर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यात आता सर्वे झाला असून मोठे भयानक तथ्य दिसून आहेत.
कोरोना व्हायरस चा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी देशभरात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू आहे.आहे. 14 एप्रिलपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळता कोणत्याही सेवा सुरू नाही आहेत. परिणामी किरकोळ व्यापारी (Retail Traders) 80,000 नोकऱ्यांमध्ये कपात करू शकतात. रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) या संस्थेने केलेल्या सर्वेमध्ये ही माहिती दिली आहे. कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे व्यापारावर आणि कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी RAI कडून हा सर्व्हे करण्यात आला होता. 768 किरकोळ व्यापाऱ्यांमध्ये हा सर्व्हे करण्यात आला होता, ज्यांच्यामुळे 3,92,963 लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार छोटे किरकोळ व्यापारी त्यांच्याइथे काम करणाऱ्या 30 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करू शकतात. मध्यम स्तरावरील किरकोळ व्यापारी 12 टक्के तर मोठे किरकोळ व्यापारी 5 टक्के लोकांना कामावरून कमी करू शकतात. सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांमध्ये सरासरी 20 टक्के कपात होऊ शकते.
या झालेल्या सर्व्हेनुसार 20 टक्के म्हणजे जवळपास 78,592 कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. RAI ने दिलेल्या माहितीनुसार छोट्या व्यापाऱ्यांकडे 100 पेक्षा कमी कर्मचारी काम करतात. सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या व्यापाऱ्यांमध्ये छोट्या किरकोळ व्यापाऱ्यांची संख्या 65 टक्के आहे. मधल्या स्तरावर असणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 100 ते 1000 दरम्यान आहे. तर 1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणारे व्यापारी मोठे व्यापारी आहेत.
लॉकडाऊनमुळे 25 टक्के दुकानं बंद
जीवनावश्यक वस्तू किंवा अन्नपदार्थ वगळता सर्वच दुकानं बंद आहे. एकंदरित बंद दुकानांची आकडेवारी 95 टक्केच्या घरात आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न ठप्प झाले आहे. गेल्यावर्षी पेक्षा 40 टक्के जास्त फायदा होईल अशी त्यांना अपेक्षा होती. तर अन्नपदार्थ विकणारे व्यापारी गेल्यावर्षीपेक्षा या कालावधीमध्ये 56 टक्के जास्त फायदा होईल, अशा अपेक्षेत होते. त्यामुळे व्यापारीवर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा ठेवली आहे. सरकारने मदत केल्यास कमीत कमी लोकांना नोकरीवरून काढण्यात येईल असं या सर्व्हेदरम्यान सांगण्यात आले आहे. मदत न मिळाल्यास किरकोळ व्यापारामध्ये 20 टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात होण्याची दाट शक्यता आहे.