G-20 परिषदेदरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-आखाती देश आणि युरोप यांना जोडणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण अशा इकोनॉमिक कॉरिडोरची घोषणा केली.
या कॉरिडोरसाठी करण्यात आलेला करार हा ऐतिहासिक असल्याचं मत अमेरिकेपासून ते युरोपपर्यंतचे जगभरातील नेते व्यक्त करत आहेत.
या करारामुळे आखाती देशांमध्ये समृद्धी येईल, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलं आहे.
त्यांच्या मते, हा करार खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. दोन खंडांमधील बंदरं जोडल्याने आखाती देशांमध्ये अधिकची समृद्धी, स्थैर्य आणि एकसंधता येईल, असंही त्यांनी म्हटलं.
तर, युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सूला वॉन डेर लेयेन यांनी म्हटलं की, हा आजपर्यंतचा सर्वात जवळचा आणि थेट रस्ता असेल, ज्यामुळे व्यापार वेगाने करता येईल.
इकोनॉमिक कॉरिडोर नेमका कसा आहे?
G-20 परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका, आखाती देश आणि युरोपीय देशांसोबत मिळून एक विशाल आणि महत्त्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प जाहीर केला.
या प्रकल्पाचा उद्देश भारत, आखाती देश आणि युरोप यांना रेल्वे, तसंच बंदरांच्या मार्गाने जोडणं हा आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत भारत आणि आखाती देशांना समुद्री मार्गाने जोडलं जाणार आहे. त्यानंतर पुढे सर्व आखाती देश याअंतर्गत एका रेल्वेमार्गाने जोडले जातील. तर, आखाती देशांपासून पुढे युरोपलाही या नेटवर्कमध्ये जोडण्यात येणार आहे.
अमेरिकेचे डेप्युटी NSA जॉन फायनर यांनी माध्यमांसोबत बोलताना या प्रकल्पाचं महत्त्व समजावून सांगितलं.
ते म्हणाले, “हा काय केवळ एक रेल्वे प्रकल्प नाही. तर शिपिंग आणि रेल्वे असा हा प्रकल्प आहे. यामध्ये किती खर्च येणार आहे, याचं नियोजन का करण्यात आलं आहे, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. या प्रकल्पाचा फायदा दरडोई उत्पन्न कमी असलेल्या देशांना होईल. आखाती देशांमध्ये जागतिक व्यापारवाढ करण्यात या प्रकल्पाची मदत होईल.”
करारानंतर काय बदलेल?
या प्रकल्पाअंतर्गत बंदरे आणि रेल्वे यांचं एक नेटवर्क तयार करण्यात येणार आहे. भारत आणि युरोपचा विचार केल्यास दोन्ही ठिकाणी रेल्वेचं जाळं चांगलं आहे.
पण आखाती देशांमध्ये अशा प्रकारचं रेल्वे जाळं पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे येथील मालवाहतूक प्रामुख्याने रस्ते किंवा समुद्री मार्गाने होते.
याठिकाणी रेल्वे नेटवर्क तयार केल्यानंतर आखाती देशांच्या एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकापर्यंत मालवाहतूक सहज करता येईल. तसंच या योजनेमुळे जागतिक व्यापारासाठी नवा मार्गही तयार होईल.
सध्या भारत आणि आजूबाजूच्या देशांमधून जाणारा माल हा सुएझ कालव्यामार्गे भूमध्य सागरात दाखल होतो. त्यानंतर तो पुढे युरोपीय देशांपर्यंत पोहोचतो.
तसंच, अमेरिकेच्या दिशेने जाणारा मार्ग हा भूमध्य सागरातून पुढे अटलांटिक महासागरात प्रवेश करतो. त्यानंतर तो अमेरिका, कॅनडा किंवा लॅटीन अमेरिकन देशांपर्यंत पोहोचतो.
युरेशिया ग्रुपचे दक्षिण आशिया तज्ज्ञ प्रमित पाल चौधरी म्हणतात, “सध्या मुंबईहून युरोपच्या दिशेने जाणारे कंटेनर हे सुएझ कालव्यातून जातात. पण, भविष्यात हे कंटेनर दुबई ते इस्राईलमधील हायफा बंदरापर्यंत रेल्वेने जाऊ शकतात. त्यानंतर वेळ आणि पैसा वाचवून ते युरोपकडे जाऊ शकतील.
सद्यस्थितीत आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी दहा टक्के व्यापार हा सुएझ कालव्यावर आधारलेला आहे. इथे छोटीशी समस्या आली तरी आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते.
2021 मध्ये सुएझ कालव्यात एक मोठं मालवाहू जहाज आडवा होऊन अडकलं होतं. या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठा अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे या परिसरातून जात असलेला माल त्याच्या गंतव्य स्थळी दाखल होण्यास एक आठवडा लागला होता.
AFP वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, G-20 मधील कराराअंतर्गत समुद्रात एक केबलही टाकण्यात येणार आहे. यामुळे परिसरात दूरसंचार आणि डेटा ट्रान्सफर यांना वेग प्राप्त होईल. तसंच यामध्ये ग्रीन हायड्रोजनचं उत्पादन आणि वाहतूक यांचीही सोय करण्यात येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारतज्ज्ञ डॉ. प्रबीर यांच्या मते, “हा करार अतिशय सकारात्मक आहे. कारण जगाला हा नवा व्यापारी मार्ग मिळणार आहे.”
डॉ. डे म्हणतात, “या करारामुळे नवा व्यापारी मार्ग तर मिळेलच. पण त्यासोबतच सुएझ कालवा मार्गावरचं अवलंबित्वही कमी होईल. अशा स्थितीत तिथे काही समस्या आली तर आंतरराष्टर्य व्यापारावर कधीच संकट येणार नाही. कारण, एक पर्यायी मार्ग नेहमीच उपलब्ध असेल. त्यासोबतच यामुळे सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांना एक रेल्वेमार्गही मिळेल. त्यामुळे तिथून कच्चे तेल मिळणं सोपं होईल.”
आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे तज्ज्ञ आणि JNU मधील प्राध्यापक डॉ. सुवर्ण सिंह यांनाही या कराराची संकल्पना सकारात्मक वाटते.
ते म्हणतात, “आखाती देशांमध्ये रेल्वे नेटवर्क उभा राहिल्यास येथील परिस्थिती बदलण्यास मदत होईल. एका बाजूला स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधीही निर्माण होईल. शिवाय, आखाती देशही एकमेकांच्या जवळ येतील. कारण, रेल्वे नेटवर्कमुळे देशांना व्यापारी स्वरुपात जवळ आणणं शक्य होतं.”
ते सांगतात, “अनेकदा काही कारणास्तव दोन देशांमधील हवाई वाहतूक थांबवली जाते. पण रेल्वे मार्गाबाबत असं करणं शक्य नसतं. कारण त्यामुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. अशा स्थितीत देश एकमेकांबाबत संवेदनशील राहतात.”
या कराराची घोषणा झाल्यानंतर भारताच्या व्यापारामध्ये मोठी वाढ होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पण प्रबीर डे यांच्या मते असे अंदाज आताच लावणं योग्य नाही.
ते म्हणतात, “आताच त्याचा अंदाज लावणं अवघड आहे. रूट अस्तित्वात आल्यानंतरही भारताच्या व्यापारात किती वाढ होईल, हेसुद्धा आज सांगता येणार नाही. कारण, व्यापार वाढीसाठी इतर कारणंही महत्त्वाची असते.”
चीनचं आव्हान
अमेरिकेचे डेप्युरी NSA जॉन फायनर यांनी कराराबद्दल बोलताना अपेक्षा उंचावल्याचं सांगितलं. जगभरात या कराराच्या प्रती सकारात्मक भावना दिसेल, असं ते म्हणाले.
हा करार एका महत्त्वाच्या क्षणी झालेला आहे. कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना जागतिक पातळीवर चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला शह द्यायचा आहे.
चीनने या प्रकल्पाच्या माध्यमातून युरोप ते आफ्रिका आणि आशिया ते लॅटिन अमेरिकेपर्यंत आपला प्रभाव, गुंतवणूक आणि व्यापार पोहोचवला आहे.
अमेरिकेचं थिंक टँक द विल्सन सेंटरमधील दक्षिण आशिया इन्स्टिट्यूटचे संचालक मायकल कुगलमन यांच्या मते हा करार म्हणजे चीनच्या BRI प्रकल्पावरची प्रतिक्रिया म्हणून पाहता येऊ शकेल.
कुगलमन म्हणाले, “जर हा करार झाला तर ते गेम चेंजर ठरू शकेल. कारण हा मार्ग भारताला आखाती देशांसोबत जोडणार आहे. पण यामुळे बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला आव्हान मिळणार आहे.”
चीनच्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केली शंका
या कराराच्या घोषणेशी संबंधित बातम्या आल्यानंतर चीनमधील ग्लोबल टाईम्स या वृत्तपत्राने एक लेख छापला. त्यामध्ये अमेरिकेचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत, असं ते म्हणाले.
चीनचे आपली बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह योजना 2008 साली सुरू केली होती. याअंतर्गत अनेक देशांमध्ये काम सुरू आहे.
तर, युरोपीय देश आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील इकोनॉमिक कॉरिडोरची सुरुवात 2023 मध्ये होईल. मग हा प्रकल्प BRI च्या तुलनेत चांगला पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतो का?
डॉ. सुवर्ण सिंह म्हणतात, “त्याचा अंदाज तुम्ही लावू शकता, पण BRI च्या तुलनेत हा प्रकल्प काहीच नाही. कारण दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहिलं तर हा प्रकल्प जगासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. कारण याचा हेतू कोणत्याही एका सरकार अथवा पक्षाचा प्रभाव जगभरात पोहोचवणं हा नाही. दुसरीकडे BRI च्या बाबतीत हा आरोप होत आला आहे.”
“आपण BRI चा प्रकल्प आजवर जिथे-जिथे पाहिला, तिथे काही काळानंतर चीनबाबत नकारात्मक मत विकसित झालं आहे. कारण त्यांचा हेतू त्या देशांचा विकास व्हावा असा मुळीच नव्हता,” ते पुढे म्हणाले.