स्वतंत्र भारतातील निवडणुकीच इतिहासात 1977 मध्ये झालेली लोकसभेची सहावी निवडणूक दीर्घकाळ लक्षात राहाणारी आहे. कारण ही निवडणूक यापूर्वी झालेल्या आणि नंतर पार पडलेल्या निवडणुकांपेक्षा आगळीवेगळी होती. या निवडणुकीत लोकांनी केवळ काँग्रेस पक्षाला सत्तेतून पाउतार केले नाही तर भारतीय राजकारणाचा प्रवाहच बदलून टाकला. यामुळे देशात लोकशाहीची पुनर्स्थापना झाली. एका अर्थाने ही निवडणूक म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठीची दुसरी लढाईच होती. काँग्रेसबरोबरच पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनादेखील पराभूत व्हावे लागले. 1971च्या निवडणुकीत गरिबी हटावची घोषणा देत बहुमत प्राप्त करणार्‍या इंदिरा गांधींचा करिश्मा 1974 ला संपला. या काळात देशातील गरिबी हटली नाही, परंतु 1977 च्या निवडणुकीत काँग्रेस मात्र सत्तेतून दूर झाली.
1971च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर बांगला देश स्वातंत्र्य लढय़ाच्या विषयावर पाकिस्तानला धूळ चारणार्‍या इंदिरा गांधी दुर्गेच्या अवतारात पुढे आल्या होत्या. या युध्दात पाकिस्तानच्या एक लाख सैनिकांनी भारतीय सेनेपुढे आपले समर्पण केले. या युध्दानंतर दोन वर्षानी म्हणजे 18 मे 1974 रोजी इंदिरा गांधी यांनी पोखरणमध्ये पहिली जमिनीखालील अणू चाचणी केली. यामुळे भारताला अणूसंपन्न देशाच पंक्तीत बसण्याचे स्थान मिळाले. 1975मध्येच सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण करून देशाचा परीघ वाढविला. याचदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्यावर पाच वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली होती. हा निर्णय आल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा देण्याऐवजी 26 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू केली. विरोधी पक्षातील अनेक नेते आणि हजारो कार्यकर्त्यांना त्यांनी मिसा काद्याअंतर्गत तुरुंगात टाकले.इंदिरा गांधी यांचे सुपुत्र संजय गांधी यच्याकडे अमर्याद आणि घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र बनले. त्यामुळे संपूर्ण देशात हाहाकार माजला. इंदिरा गांधी यांना त्यावेळी हुजेरीगिरी करणार्‍या व्यक्तिंनी घेरले होते. त्यामुळे विरोधी सूर त्यांच्यार्यंत पोहोचत नव्हता. संपूर्ण देश आपल्या सोबत आहे, असेच त्यावेळी इंदिरा गांधी यांना वाटत होते. अशात निवडणुका घेतल्या तर काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळेल, असे वाटल्यामुळे त्यांनी 1977च्या जानेवारी महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा केली. 19 महिन्यानंतर देशातील आणीबाणी संपली. तुरुंगात टाकलेले सर्व नेते बाहेर आले. सहाव्या लोकसभा निवडणुकीत आणीबाणीचा मुद्दा प्रभावी ठरला. पहिल्यांदाच विरोधी पक्ष एकत्र आलेले पाहायला मिळाले. केवळ कम्युनिस्ट सोडून इतर सर्वानी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली. भारतीय लोकदल, सोशालिस्ट पार्टी, जनसंघ आणि बंडखोर काँग्रेस यांच्या एकत्रिकरणातून बनलेल्या या नव्या पक्षात चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन, कृष्णकांत अशा नेत्यांचा समावेश होता. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर इंदिरा गांधी सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री बाबू जगजीवनराम आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री हेमवतीनंदन बहुगुणा यांनी राजीनामा दिल्यामुळे काँग्रेसला जबरदस्त धक्का बसला. सुरुवातीला या दोन्ही नेत्यांनी जनता पक्षात सामील न होता काँग्रेस फॉर डेमॉक्रॉसी नावाचा नवा पक्ष बनविला. परंतु निवडणूक मात्र त्यांनी जनता पक्षासोबत एकत्र येऊन लढवली. कम्युनिस्टांमध्ये माकप जनता पक्षासोबत तर भाकपा काँग्रेसबरोबर होते.
1977 मधील सहाव्या लोकसभा निवडणुकीची अनेक वैशिष्टय़े सांगता येतील. काँग्रेस सत्तेतून पायउतार झाली होतीच, परंतु भारतीय मतदारांची मानसिकता आणि त्यांच्या व्यवहारात उत्तर तसेच दक्षिणचे विभाजन झाल्याचे पहिल्यांदाच पाहायला मिळाले. लोकसभेच्या 542 जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत काँग्रेसने 492 ठिकाणी उमेदवार उभे केले होते. त्यांना 157 जागांवर विजय मिळाला. मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 34.5 इतकी होती. उत्तर भारतात काँग्रेसचा पूर्ण सफया झाला. परंतु दक्षिणेतील राज्यात खास करून आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात मात्र काँग्रेसने इतरांना पाणी पाजले. आंध्रातील 42 पैकी 41 जागा काँग्रेसच्या खात्यात गेल्या, तर कर्नाटकातील 28 पैकी 26 जागा त्यांनी जिंकल्या.
तमिळनाडू आणि केरळात अनुक्रमे 13 आणि 11 जागा काँग्रेसला मिळाल्या. त्यामध्ये देखील 26 पैकी 10 जागा जिंकून काँग्रेसने आश्चर्याचा धक्का दिला. महाराष्ट्रात 20, तर आसाममध्ये काँग्रेसचे 10 खासदार निवडून आले. उत्तर भारतातील निवडणुकीचे निकाल दक्षिणेतील निकालाच्या विरुध्द होते. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि हिमाचलप्रदेश या राज्यातील 240 जागांपैकी काँग्रेसला फक्त 2 जागा मिळाल्या होत्या. त्यांना मिळालेल्या एकूण 154 जागांपैकी 92 जागा दक्षिण भारतातील होत्या.
चार प्रमुख पक्षांच्या विलीनीकरणानंतर स्थापन झालेल्या जनता पक्षाला तांत्रिक कारणामुळे राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळू शकली नाही. त्यामुळे या पक्षाचे सारे उमेदवार भारतीय लोकदलाच्या पक्षाने 405 जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी त्यांचे 295 उमेदवार निवडून आले. 41 टक्के त्यांना जास्त मते मिळाली. जगजीवनराम यांच्या पक्षाला 3 जागा मिळाल्या. निवडणूक निकालानंतर त्यांनी आपला पक्ष जनता पक्षात विलीन केला. त्यामुळे जनता पक्षाच खासदारांची संख्या 298 झाली. माकपच्या 22 जागा त्यांना मिळाल्या. काँग्रेससोबत जाऊन निवडणूक लढविलेल भाकपला 7 जागांवर समाधान मानावे लागले.
तमिळनाडूत द्रविड मुन्नेत्र कळघम या प्रदेशिक पक्षात विभाजन होऊन ऑल इंडिया अण्णा द्रमुकचा उदय झाला. एम. जी. रामचंद्रनच्या नेतृत्वाखाली अण्णा द्रमुकला 39 पैकी 18 जागांवर विजय मिळाला, तर एम. करुणानिधी यांच्या द्रमुकला केवळ 2 जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत 9 अपक्ष उमेदवार देखील निवडून आले. देशभर एकूण 2 हजार 439 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी 1 हजार 356 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. निवडणुकीच्या मैदानात 70 महिला उतरल्या होत्या. त्यापैकी 19 महिला निवडून आल्या. अनुसूचित जातीसाठी 78 जागा आरक्षित होत्या, तर अनुसूचित जमातीसाठी 38 जागांचे आरक्षण होते. सर्वसाधारण जागांची संख्या 426 इतकी होती.
या निवडणुकीत जय-पराजयाचे गणित आश्चर्याचा धक्का देणारे होते. उत्तर भारतात जनता पक्षाचे सर्व दिग्गज आणि दक्षिण भारतात तसेच पूर्वोत्तर राज्यात काँग्रेसचे सर्व मोठे नेते निवडणूक जिंकण्यात यशस्वी झाले. तमिळनाडूतील दक्षिण मद्रास मतदारसंघातून काँग्रेसचे नेते आर. व्यंकटरमण निवडून आले. नंतर ते देशाचे राष्ट्रपती बनले. केरळातून वालर रवी, सी. एम. स्टीफन आणि के. टी. उन्नीकृष्णन जिंकले. आंध्र प्रदेशातील पी. व्ही. नरसिंहराव, ब्रह्मनंद रेड्डी, विजय भास्कर रेड्डी, तर कर्नाटकातून सी. बी. शंकरानंद आणि सी. के. जाफर शरीफ विजयी झाले. महाराष्ट्रातील सातारा मतदारसंघातून यशवंतराव चव्हाण पुन्हा लोकसभेवर निवडून गेले. 1971च्या निवडणुकीत जनसंघाच्या तिकिटावर निवडून गेलेले माधवराव सिंधीया या निवडणुकीत मध्यप्रदेशातील गुना मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून गेले. जनता पक्षाकडून मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग, बाबू जगजीवनराम, मधु लिमये, अटलबिहारी वाजपेयी, राजनारायण, जॉर्ज फर्नाडिस, कर्पुरी ठाकूर, चंद्रशेखर, हेमवतीनंदन बहुगुणा इत्यादी नेते लोकसभेवर निवडून गेले. सर्वात आश्चर्यकारक विजय नीलम संजीव रेड्डी यांचा होता. आंध्र प्रदेशातील नंद्याल मतदारसंघातून ते निवडून आले होते. ही निवडणूक जिंकून लोकसभेत पहिल्यांदा पोहोचणार्‍या खासदारांची संख्या जास्त होती. 1990 मध्ये देशाचे पंतप्रधान बनलेले चंद्रशेखर उत्तर प्रदेशातील बलिया मतदारसंघातून पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून गेले. मोहन धारिय, मृणाल गोरे, हरीविष्णू कामत, लालूप्रसाद यादव, धनीकलाल मंडल, रामविलास पासवान, रामनरेश यादव, राम जेठमलानी, शंकरसिंह वाघेला, सिकंदर बख्त, हेमवतीनंदन बहुगुणा आणि त्यांच्या पत्नी कमला बहुगुणा, मुरलीमनोहर जोशी, सुब्रम्हण्यम स्वामी, बापू काळदाते यासारखे नेते पहिल्यांदा निवडणूक जिंकून लोकसभेवर पोहोचले होते. कम्युनिस्ट नेते जेर्तिमय बसू आणि सोमनाथ चटर्जी हेदेखील निवडणूक जिंकले होते.
दक्षिण भारतातील अधिकांश जागा राखण्यात काँग्रेसला यश मिळाले असले तरी उत्तर भारतात मात्र जनता पक्षाच्या लाटेत काँग्रेसचे अनेक दिग्गज धाराशाही पडले. इंदिरा गांधी आणि त्यांचे सुपुत्र संजय गांधी यांना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र, भागवत झा आझाद, तारकेश्वरी सिन्हा हेदेखील पराभूत झाले. उत्तर प्रदेशात के. सी. पंत, विश्वनाथ प्रतापसिंह, जितेंद्र प्रसाद, शीला कौल, दिनेशसिंह, संत बख्शसिंह यांनादेखील पराभव पत्करावा लागला. मध्प्रदेशातील भोपाळमधून डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांना, तर रायपूरमधून विद्याचरण शुक्ल यांच्या पदरी अपयशाचे दान पडले. एच. के. एल. भगत आणि सुभद्रा जोशी दिल्लीतून पराभूत झाले. पंजाबमधून बुटासिंग, दराबारासिंग, अमरिंदरसिंग तर हरियाणातून चौधरी बन्सीलाल यांना नामुष्कीचा पराभव स्वीकारावा लागला. भाकपाचे दोन मोठे नेते सी. राजेश्वरराव आणि इंद्रजीत गुप्त सहाव्या निवडणुकीत अपयशी ठरले.
जनता पक्षाचे नेते मात्र ही निवडणूक जिंकले. रामकृष्ण हेगडे यांच्या पदरी मात्र पराभव आला. जॉर्ज फर्नाडिस तुरुंगात राहूनही निवडणूक जिंकले. तिहार तुरुंगातूनच तंनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. निवडणूक जिंकल्यानंतर जॉर्ज फर्नाडिस यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. अशा प्रकारे सहावी निवडणूक पार पडली.