अमेरिकेमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने 'एच-1 बी' व्हिसासाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. त्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या अर्जांची आगाऊ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदणी करावी लागणार आहे. विशेष कौशल्य आणि उच्च वेतन घेणार्‍या विदेशी कर्मचार्‍यांना या प्रक्रियेनुसार प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेणार्‍या विदेशी विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या एच-1 बी व्हिसाच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतातील आययटी कंपन्या आणि व्यावसायिक 'एच-1 बी' व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज करतात. हा अस्थलांतर व्हिसा असून याद्वारे विशेष व्यवसायासाठी विदेशी कर्मचार्‍यांना अमेरिकेत नोकरी मिळते. भारत आणि चीनमधून हजारो तरुणांना नोकरी देण्यासाठी कंपन्यांना या व्हिसावर अवलंबून राहावे लागते. नव्या प्रस्तावित गुणवत्ताधारित नियमांनुसार अमेरिकेने निर्धारित केलेल्या मर्यादेमध्ये ज्या कंपन्या विदेशी कर्मचार्‍यांना नोकरी देतात, त्यांना पहिल्यांदा अमेरिकेच्या सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिलेल्या कालावधीमध्ये आगाऊ नोंदणी करावी लागणार आहे. 'एच-1 बी'साठी प्रत्येक वर्षासाठी 65 हजार मर्यादा आहे. त्यातील अमेरिकेमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या 20 हजार व्हिसांना या मर्यादेचे बंधन नाही. नव्या नियमांनुसार मात्र एच-1 बी व्हिसाच्या निवडीसाठी सरसकट विशेष कौशल्य, उच्च वेतन आणि गुणवत्ताधारित कर्मचार्‍यांचा विचार करण्यात येणार अमेरिकेच्या गृहखात्याने दिलेल्या माहितीमध्ये सांगितले आहे, की यामुळे अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विदेशी कर्मचार्‍यांची संख्या वाढेल. तसेच, गुणवत्ताधारित कर्मचार्‍यांचीदेखील संख्या वाढेल. आगाऊ नोंदणीमुळे अर्जांची एकूण संख्या कमी होईल आणि किमतीतही मोठी बचत होईल. ट्रम्प प्रशासनाच्या बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन धोरणानुसार गृहखात्याने एच-1बी व्हिसासाठीच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.
प्रस्तावित नियमांमुळे काय होणार?
कंपन्यांना एच1बी व्हिसासाठीच्या अर्जांची आगाऊ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदणी करावी लागणार.
विशेष कौशल्य आणि उच्च वेतन घेणार्‍या विदेशी कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्यात येणार.
अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विदेशी कर्मचार्‍यांना फायदा होणार.