म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू ची यांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
चिथावणी देणे आणि कोव्हिड संदर्भातील नियम मोडल्या प्रकरणात त्यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्यावर इतरही गुन्हे आहेत. त्यावर सध्या कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
सू ची यांच्यावर एकूण 11 आरोप आहेत. त्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा म्यानमारच्या लष्कराने हातात सत्ता घेतली तेव्हापासून त्या नजरकैदेत आहेत.
अद्याप हे स्पष्ट नाही की त्यांना तुरुंगात पाठवले जाणार आहे की नाही.
कोण आहेत आँग सान सू ची
म्यानमारला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अग्रणी आँग सान यांची लेक म्हणजे आँग सान सू ची. सू ची या दोन वर्षांच्या असताना त्यांच्या वडिलांची हत्या करण्यात आली. 1948मध्ये म्यानमारला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्या काही दिवस आधीच हे घडलं.
सू ची यांच्याकडे एकेकाळी मानवाधिकारांच्या पाईक यादृष्टीने पाहिलं जात असे. म्यानमारमधील लष्करी प्रशासनाविरोधात त्यांनी स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा त्याग केला होता.
1991मध्ये सू ची यांना नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. त्यावेळी त्या नजरकैदेत होत्या. सत्ता हाताशी नसताना सशक्त असण्याचं हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे, असं नोबेल समितीने त्यावेळी म्हटलं होतं.
1989 ते 2010 या कालावधीत सू ची नजरकैदेत होत्या.
2015मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाचं नेतृत्व केलं. या पक्षाने निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला.
म्यानमारच्या संविधानानुसार सू ची राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकत नाहीत कारण त्यांच्या मुलांनी परदेशी नागरिकत्व घेतलं आहे. मात्र 75 वर्षीय सू ची यांच्याकडे देशाच्या नेत्या म्हणूनच पाहिलं जातं.
प्रशासकपदी नियुक्ती झाल्यापासून रोहिंग्या मुस्लिमांना देण्यात आलेल्या वागणुकीसंदर्भात सू ची यांचं सरकार वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.
2017मध्ये रखाईन प्रांतात लष्कराच्या कारवाईने पोलीस ठाण्यांवर करण्यात आलेल्या हिंसक हल्ल्यांनंतर हजारो रोहिंग्यांनी म्यानमारमधून पळ काढत बांगलादेशमध्ये आश्रय घेतला.
बलात्कार, खून रोखण्यासाठी सू ची यांनी काहीही केलं नसल्याचा आरोप एकेकाळच्या त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय समर्थकांनी केला. लष्कराने केलेल्या कारवाईचा सू ची यांनी निषेध न केल्याने त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती.
पुढारलेल्या विचारांच्या राजकारणी अशी सू ची यांची प्रतिमा होती. बहुविध वंश, वर्ण, इतिहास लाभलेल्या देशाचं त्या नेतृत्व करत आहेत अशी धारणा होती. मात्र 2019मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्यांनी ज्या पद्धतीने लष्करी कारवाईचं समर्थन केलं त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला.
म्यानमारमध्ये बहुसंख्य अशा बौध्द समाजात सू ची प्रचंड लोकप्रिय आहेत. रोहिंग्या मुस्लिमांचा मात्र त्यांना फारसा पाठिंबा नाही.