स्वीत्झर्लंड सरकारने आर्थिक खात्यांवर जमा झालेल्या पैशांची माहिती भारताला देण्याच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आता ऍटोमॅटिक एक्‍सचेंज पद्धतीने या खात्यांमधील पैशांसंबंधात भारताला माहिती मिळत राहणार आहे. भारताला मिळालेली ही माहिती सरकारने अत्यंत गुप्त ठेवावी आणि त्या संबंधीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे अशी अटही स्वीत्झर्लंडने भारताला घातली आहे. तथापी ही माहिती देण्याची यंत्रणा 2018 मध्ये कार्यान्वित केली जाणार असून सन 2019 पासून ही माहिती प्रत्यक्षात देण्यास प्रारंभ केला जाणार आहे.