यूकेने अद्याप भारताच्या कोविडशील्डला डब्ल्यूएचओने मान्यता दिली नव्हती. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
कोरोना लसीच्या मान्यतेसाठी भारताने केलेल्या कारवाईच्या बदल्यात अखेर ब्रिटनला नमवावे लागले. भारतातील ब्रिटनचे राजदूत अॅलेक्स एलिस यांनी आज सांगितले की, भारतातील कोविशील्डचे दोन्ही डोस मिळालेल्या कोणत्याही भारतीय प्रवाशाला 11 ऑक्टोबरपासून त्याच्या देशात वेगळे ठेवणे आवश्यक नाही. यूके सरकारने याबाबत नवीन नियम तयार केले आहेत. 11 ऑक्टोबरपासून नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. भारतीय प्रवासी ज्यांनी कोविशील्ड किंवा यूके-मान्यताप्राप्त लसीचे सर्व डोस घेतले आहेत त्यांना फक्त यूकेमध्ये लस प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
अद्याप भारताच्या कोविशील्डला डब्ल्यूएचओने मान्यता दिली नव्हती. यामुळे, भारतीय विद्यार्थी आणि इतर भारतीयांना यूकेमध्ये पोहोचल्यावर 10 दिवस क्वारंटाईनमध्ये राहावे लागते. भारतात येणाऱ्या ब्रिटीश नागरिकांसाठी 10 दिवसांची वेगळे ठेवणे आवश्यक बनवून भारतानेही त्याला प्रत्युत्तर दिले.
कोरोना महामारीवर ब्रिटनने भारतीयांवर लादलेल्या निर्बंधांना प्रतिसाद म्हणून, 1 ऑक्टोबर रोजी भारताने ब्रिटिश नागरिकांवर अशाच प्रकारचे प्रतिबंधीत निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये, ब्रिटिश नागरिकांना भारतात आल्यावर 10 दिवस अनिवार्यकृत वेगळे ठेवणे आणि आगमन करण्यापूर्वी आणि नंतर कोरोना चाचणी सारख्या कडक अटी ठेवण्यात आल्या. यानंतर, भारतातील ब्रिटिश दूतावासाने असे म्हटले की, दोन्ही देश या प्रकरणाच्या संपर्कात आहेत. लवकरच ते सोडवले जाईल.
ब्रिटनमधून भारतात येणाऱ्यांसाठी नवीन नियम 4 ऑक्टोबरपासून लागू झाले. हे नवीन निर्बंध ब्रिटनमधून येणाऱ्या सर्व ब्रिटिश नागरिकांना लागू झाले. भारतात येणारे ब्रिटिश नागरिक, त्यांना कोरोना विषाणूची लस देण्यात आली आहे किंवा नाही, त्यांना प्रवासाच्या 72 तास आधी कोविड -19 आरटी पीसीआर निगेटिव्ह रिपोर्ट, भारतीय विमानतळावर आरटी पीसीआर चाचणी आणि आगमनानंतर आठ दिवसांनी पुन्हा आरटी पीसीआर चाचणी द्यावी लागेल सारख्या अटी समाविष्ट.आहे.
ब्रिटनने बंदी सुरू केली होती
खरं तर, ब्रिटनने कोविडशील्ड लसीचे दोन्ही डोस घेत असूनही ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या भारतीयांसाठी 10 दिवसांचा वेगळे ठेवण्याचा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला भेदभावपूर्ण असे संबोधून भारताने हा नियम शिथिल करण्या बद्दल सांगितले होते अन्यथा सूड घेण्याचा इशारा दिला होता . पण ब्रिटनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेरीस, भारताने ब्रिटिश नागरिकांसाठी कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला ज्या दिवसापासून ब्रिटन हा नियम लागू करणार होता.