कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनच्या इमिग्रेशन धोरणांमध्ये बदल, तिथं जाण्यापूर्वी 'हे' वाचा

अलीकडे, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनने काही नवीन नियमांनुसार आपापल्या देशाच्या इमिग्रेशन धोरणांमध्ये बदल करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.या बदलांमुळे या देशात शिकायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढलीय. विद्यार्थ्यांसोबतच काही इतरही लोक आहेत, जे या देशांमध्ये प्रवास करतात.

कॅनडाच्या सरकारने जीआयसीची रक्कम दुप्पट केली आहे.

जीआयसी म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला कॅनडाला शिकायला जायचं असेल तर त्याच्याकडे एका वर्षाचा खर्च करण्याचे पैसे आहेत हे दाखवावं लागतं. कॅनडाच्या बँकेत तेवढे पैसे ठेवावे लागतात आणि मग अशा विद्यार्थ्याला जीआयसी प्रमाणपत्र देण्यात येतं.

ऑस्ट्रेलियन सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजीची परीक्षा कडक केली आहे. त्याचप्रमाणे ब्रिटननेदेखील आपल्या इमिग्रेशन धोरणात पाच बदल केले आहेत.

या तिन्ही देशांनी आपापल्या इमिग्रेशन धोरणांतर्गत केलेल्या बदलांचा परिणाम आणि त्याभोवती फिरणारे प्रश्न याविषयी बीबीसी पंजाबीने एका तज्ज्ञाशी चर्चा केली.

मोहालीचे जतिंदर बनिपाल हे असोसिएशन ऑफ लायसन्स्ड इमिग्रेशन अँड एज्युकेशन कन्सल्टंटचे अध्यक्ष आहेत.

या देशांनी केलेल्या बदलांचे नेमके काय परिणाम होतील, याबाबत बोलताना बनीपाल म्हणाले की, "भारतात विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी उपल्बध असणाऱ्या संधींच्या अभावामुळे तरुणांचं परदेशी जाण्याचं प्रमाण वाढलंय."

ऑस्ट्रेलियाबाबतची परिस्थिती आधीपासूनच बिकट असल्याचं बनीपाल सांगतात, "तिथे जाण्यासाठीचे नियम, विद्यार्थी व्हिसाचे नियम आणि कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळण्याचे नियम या सगळ्या गोष्टी आधीपासूनच कठीण होत्या."

ब्रिटनने केलेल्या बदलांबाबतही त्यांनी सांगितलं, "इंग्लंडमध्येही जाणं दिवसेंदिवस कठीण होत चाललंय."

या तिन्ही देशांच्या परिस्थितीबाबत जितेंद्र बनीपाल यांनी इतरही अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत, पण त्याबद्दल आपण नंतर बोलू. पहिल्यांदा कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनच्या नियमांमध्ये नेमके कोणते बदल झाले आहेत ते पाहूया.

कॅनडाने कोणते बदल केले आहेत?

कॅनडामध्ये अभ्यासासाठी जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी जीआयसीची रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे, तर वर्क परमिटमध्येही अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

GIC अंतर्गत, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कॅनडामध्ये राहण्याची त्यांची योग्यता दाखवण्यासाठी काही ठेव जमा करतात. ही रक्कम 10,000 डॉलर्सवरून 20,635 डॉलर एवढी करण्यात आली आहे.

1 जानेवारी 2024 पासून हे नवीन नियम लागू होतील.

एखादा विद्यार्थ्याकडे कॅनडामध्ये किमान एक वर्ष राहण्यासाठीचे पैसे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी GIC अंतर्गत हे पैसे जमा करावे लागतात.

कॅनडाचे इमिग्रेशन मंत्री मिलर यांच्या म्हणण्यानुसार, कॅनडात राहण्याच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे, त्यामुळे कॅनडात शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी येथे व्यवस्थित राहू शकतील की नाही याची खात्री करण्यासाठी जीआयसीच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली आहे.

जीआयसीच्या रकमेत वाढ करण्याव्यतिरिक्त, कॅनडा सरकारने अलीकडेच विद्यार्थ्यांना शिकत शिकत पूर्णवेळ काम करण्याची परवानगी दिली होती.

आधी हा नियम 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत होता, पण आता कॅनडाने आता ही मुदत 30 एप्रिल 2024 पर्यंत वाढवली आहे.

दुसरा नियम वर्क परमिटशी संबंधित आहे. जानेवारीपासून 18 महिन्यांसाठी वर्क परमिट मिळण्याचा नियम रद्द करण्यात आला आहे. पण ज्यांचे वर्क परमिट 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत संपत आहेत असे लोक 18 महिन्यांच्या वर्क परमिटसाठी अर्ज करण्यास अजूनही पात्र असतील.

ऑस्ट्रेलियाला जाण्यासाठीच्या इंग्रजी परीक्षेची काठिण्यपातळी वाढवली

ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या म्हणण्यानुसार, त्या देशात मोडकळीस आलेली इमिग्रेशन व्यवस्था सुधारण्यासाठी हे बदल करण्यात आलेले आहेत. या बदलांचा वापर करून ऑस्ट्रेलियात येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या अर्ध्यावर आणली जाणार आहे.

जून 2025 पर्यंत ऑस्ट्रेलियाला इतर देशांमधून त्यांच्या देशात येणाऱ्यांची संख्या 250,000 पर्यंत आणायची आहे.

अकुशल कामगार आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी बनवण्यात आलेले व्हिसाचे नियम अधिक कडक केले जाणार आहेत.

नवीन नियमांमध्ये इंग्लिशच्या परीक्षेची काठिण्यपातळी तर वाढवली आहेच पण दुसऱ्यांदा व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांची अधिक कठोर तपासणीही करण्यात येणार आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार ऑस्ट्रेलियामध्ये 650,000 परदेशी विद्यार्थी शिकतात. यापैकी अनेकजण दुसऱ्या व्हिसावर ऑस्ट्रेलियात आले आहेत.

ब्रिटनने केले 'हे' महत्वपूर्ण बदल

इंग्लंडचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निवडणुकीदरम्यान आश्वासन दिले होते की त्यांच्या देशात येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील. इंग्लंडमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांची आकडेवारी विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे.

ब्रिटनचे गृहमंत्री जेम्स कॅल्व्हर्ले यांनी यासंदर्भात पाच कलमी योजना जाहीर केली आहे.

परदेशी कामगारांना इंग्लंडमधील नॅशनल हेल्थ सिस्टम (NHS) सेवांचा लाभ घेण्यासाठीच्या शुल्कात वाढ झालीय. त्यासाठी आधी 624 युरो लागायचे आता ही रक्कम 1,035 युरोपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.

ज्या व्यवसायांमध्ये कुशल कामगारांची टंचाई आहे असा व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना यापुढे 20 टक्के कमी वेतन देऊन कामगारांची भरती करता येणार नाही.

कौटुंबिक व्हिसासाठीच्या उत्पन्नाची मर्यादाही वाढवण्यात आलेली आहे. याआधी कौटुंबिक व्हिसासाठी 18,600 युरो एवढं उत्पन्न असणं गरजेचं होतं आता त्यामध्ये वाढ करून ही रक्कम 38,700 युरो एवढी करण्यात आलेली आहे.

पदवीधर व्हिसाच्या नियमांचाही पुनर्विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

पुढील वर्षीच्या वसंत ऋतुपासून हे नवीन नियम लागू होतील अशी माहिती इंग्लंडच्या असे गृहमंत्र्यांनी खासदारांना दिली आहे.

विद्यार्थ्यांवर या बदललेल्या नियमांचा काय परिणाम होईल?

असोसिएशन ऑफ लायसन्स्ड इमिग्रेशन अँड एज्युकेशन कन्सल्टंट्सचे अध्यक्ष जितिंदर बनीपाल यांनी बीबीसी पंजाबीशी बोलताना याबाबत अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला.

कॅनडाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, "याआधी मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय वर्गातील विद्यार्थीही कॅनडाला जात होते, ज्यामध्ये खेड्यातील मुलांचाही समावेश होता.

अशा वर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्यासाठी फक्त कॅनडाचा पर्याय होता कारण तिथे व्हिसाची प्रक्रिया सोपी होती आणि त्यांच्याकडे पर्याय म्हणून फक्त कॅनडा आहे कारण तिथे व्हिसा सोपा आहे आणि नागरिकत्व मिळवणं देखील शक्य होतं."

जीआयसीच्या रकमेत दुपटीने वाढ केल्यामुळे आता कॅनडाला जाणं अवघड झालं असल्याचं ते मान्य करतात.

जितिंदर म्हणतात की, “विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी परिस्थिती आता कठीण झाली आहे. त्यामुळे पालकांवरील कर्ज वाढणार आहे."

कॅनडाबद्दल अधिक बोलताना बनीपाल सांगतात की, व्हिसा प्रक्रियेत आणि इतर नियमांमध्ये कोणताही बदल झाला नसला तरी जीआयसीची रक्कम नक्कीच वाढली आहे.

बनीपाल म्हणतात की, "जीआयसीच्या रकमेमध्ये 10 वर्षांहून अधिक काळ काहीच बदल करण्यात आलेला नव्हता, पण कॅनडात आलेली आर्थिक मंदी, रोजगाराचा अभाव आणि राहणीमानाच्या रकमेत वाढ झाल्यामुळे आधीची रक्कम पुरेशी नव्हती.

त्यामुळे कॅनडाच्या सरकारने ही रक्कम दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अचानकपणे अशी वाढ व्हायला नको होती."

"गेल्या 10 वर्षांत महागाई वाढली आहे आणि त्यामुळे जीआयसीच्या रकमेत टप्प्याटप्प्याने वाढ करायला पाहिजे होती."

जितिंदर बनीपाल यांच्या मते, तिन्ही देशांच्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांचा विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे.

त्यांच्या मते गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कॅनडाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी झालीय.

बनीपाल म्हणाले की, "2022च्या सप्टेंबरमध्ये भारतातून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 1,41,000 होती आणि या वर्षी 2023 च्या सप्टेंबर इंटेकसाठी भारतातून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 86,000 एवढी कमी झालीय."

Published By- Priya Dixit