इस्रायलमधील प्रचंड राजकीय मतभेद पुन्हा एकदा प्रचंड निदर्शनांमुळं जगासमोर आले आहेत.
हमासनं इस्रायलवर 7 ऑक्टोबरला केलेल्या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशाला धक्का बसला होता. त्यामुळं काही काळासाठी हे अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवत राष्ट्रीय एकतेचं प्रदर्शन करण्यात आलं. पण आता सहा महिन्यांनंतर हजारो आंदोलक पुन्हा इस्रायलच्या रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळत आहे.
सर्वांत दीर्घकाळ सत्तेवर असलेले पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना खुर्चीवरून खाली खेचण्याचा आंदोलकांचा निर्धार या युद्धामुळं आणखी घट्ट बनल्याचं म्हटलं जात आहे. आंदोलकांनी जेरूसलेममध्ये शहरातील सर्वांत मोठा उत्तर-दक्षिण हायवे बेगिन बोलवार्ड अडवला होता. त्यामुळं त्या आंदोलकांना हटवण्यासाठी पोलिसांनी स्कंक वॉटरचा (वॉटर कॅननमधून सोडण्यात आलेला दुर्गंधयुक्त पदार्थ) मारा केला.यापूर्वी आंदोलनांमध्ये नेतन्याहू यांनी राजीनामा देऊन लवकर निवडणुका घेण्याच्या घोषणाच सातत्यानं पाहायला मिळत होत्या. पण आता या घोषणांच्या जागी गाझामध्ये कैदेत असलेल्या 134 बंदींना सोडवण्यासाठी तत्काळ करार करण्याची मागणी दिसू लागली आहे.
आतापर्यंत अनेक बंदी मारले गेल्याचंही म्हटलं जात आहे. त्यामुळं वाटाघाटी किंवा करार झाला नाही आणि युद्ध असंच चालत राहिलं तर आणखी लोक मारले जातील अशी भीतीही कुटुंबीय आणि आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
नेत्यनाहूंसाठी वन वे तिकिट!'
रविवारी सायंकाळी हजारो आंदोलकांनी इस्रायलच्या संसंदेच्या भोवती घेराव घातल्याचं पाहायला मिळालं. त्यावेळी काटिया अमोर्झा यांनी अगदी स्पष्टपणे त्यांची नाराजी बोलून दाखवली. त्यांचा एक मुलगा सध्या इस्रायलच्या लष्करात असून गाझामध्ये तैनात आहे.
"मी सकाळी आठपासून याठिकाणी आहे. मी नेतन्याहूंना सांगू इच्छितो की, त्यांनी इथून निघून जावं आणि परत कधीही येऊ नये, यासाठी त्यांचं फर्स्ट क्लासचं वन वे तिकिट काढायचीही माझी तयारी आहे," असं ते म्हणाले.
"तसंच त्यांनी एक-एक निवडून जे लोक त्यांच्याबरोबर सरकारमध्ये ठेवले आहेत, त्यांनाही सोबत घेऊन जावं असं मी सांगू इच्छितो. ते अत्यंत वाईट असून सध्या त्यांच्यापेक्षा वाईट दुसरं काहीही नाही," अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला.
त्याचवेळी त्याठिकाणी एक रब्बी (ज्यू धर्मगुरू) त्याठिकाणी आले. येहुदा ग्लिक नावाचे हे रब्बी टेम्पल माऊंट परिसरात ज्यू प्रार्थनेचा प्रसार करण्याचं काम करतात. जेरूसलेममधील हे ठिकाण म्हणजे इस्लाममधील तिसरी सर्वांत पवित्र मशीद अल अक्साचं स्थान आहे.
आंदोलक त्यांचा मुख्य शत्रू पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू नसून हमास खरा शत्रू आहे हे विसरले असल्याचं रब्बी ग्लिक म्हणाले."मला वाटतं ते खूप प्रसिद्ध आहेत. कदाचित त्याचाच लोकांना सर्वाधिक त्रास होतो. लोक खूप दीर्घकाळापासून आंदोलन करत आहेत तरीही ते सत्तेवर आहेत, हे कदाचित लोक विसरत आहेत," असंही ते म्हणाले
लष्करी दबावच गरजेचा
नेतन्याहू यांच्या सरकारमध्ये काही लोकशाहीचे विरोधक आहेत असं आंदोलकांचं आणि इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या काही देशांचंही मत आहे. सरकारची ही आघाडी कट्टर राष्ट्रवादी ज्यू पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे.
त्यात अर्थमंत्री बेझालेल स्मोत्रिक यांच्या नेतृत्वातील धार्मिक पक्ष झिओनिझम पार्टीचा समावेश आहे. या पक्षाचे खासदार ओहाद ताल यांनी, हमास लष्करी दबावाशिवाय इतर मार्गांने बंदींना सोडेल यावर विश्वास ठेवणं म्हणजे भोळेपणा ठरेल असं म्हटलं आहे.
"जर काही करून बंदींना लगेच परत आणणं शक्य असतं तर इस्रायलनं लगेच ती पावलं उचलली असती. पण हे एवढं सोपं नाही," असं ते म्हणाले.
बेंजामिन नेतन्याहू यांनी वारंवार फक्त तेच हा देश सुरक्षित ठेवू शकतात असा दावा केला आहे. अनेक इस्रायलींनी त्यांच्यावर विश्वासही ठेवला. याठिकाणचे वाद सोडवण्याचे अनेक पर्याय त्यांनी सांगितले.
पण हमासनं 7 ऑक्टोबरला केलेल्या हल्ल्यानंतर सगळंकाही बदलून गेलं.
इस्रायलींनी सुरक्षेतील चुकीसाठी त्यांनाच जबाबदार ठरवलं. सुरक्षाप्रमुखांनी वारंवार निवेदन जारी करत त्यांच्याकडून चूक झाल्याचं मान्यही केलं आहे. पण नेतन्याहू यांनी कधीही या चुकीची जबाबदारी स्वीकारली नाही.त्यामुळं संतापलेल्या हजारो नागरिकांनी रविवारी सायंकाळी रस्त्यावर उतरत आंदोलन केलं.
नेतन्याहूंवर दबाव?
नेतन्याहू हे कायम स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याचे विरोधक राहिले आहेत. आखाताच्या विकासासाठी किंवा पुनर्निर्माणाचा भाग म्हणून पॅलेस्टाइनच्या स्वातंत्र्याची वकिली करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाचा त्यांनी कायम विरोध केला आहे.
त्यांच्या टीकाकारांच्या मते, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या गाझातील प्रशासनाच्या संदर्भातील सल्ला फेटाळणं हा इस्रालच्या उजव्या विचारसरणीचा पाठिंबा मिळत राहावा यासाठीचं त्यांचं पाऊल होतं.
हमासचा खात्मा करण्याच्या संदर्भात इस्रायलच्या नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचं दुमत नाही. त्यामुळं युद्धाला मोठा पाठिंबाही मिळत आहे.
पण युद्ध ज्या पद्धतीनं हाताळलं जात आहे आणि बंदींना सोडवण्यात आलेलं अपयश यामुळं मात्र बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यावर प्रचंड दबाव निर्माण झालेला पाहायला मिळत आहे.