पाकिस्तानच्या उच्च न्यायालयाने मंगळवारी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना हिंसाचार आणि देशद्रोहाच्या दोन प्रकरणांमध्ये मंजूर केलेला जामीन 8 जूनपर्यंत वाढवला. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या (IAVC) एकल खंडपीठाने राज्य संस्थांच्या उच्च अधिकार्‍यांवर आरोप आणि खान यांच्या समर्थकांनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) नेते मोहसिन रांझा यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी केली. वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश आमेर फारूक यांनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) च्या प्रमुखाच्या जामीनात 8 जूनपर्यंत वाढ केली आहे.
माजी पंतप्रधानांना आज न्यायालयात हजर राहण्यापासूनही न्यायालयाने सूट दिली होती. सरन्यायाधीश फारुख यांनी खान यांना न्यायालयाच्या आवारातून अटक करण्यात आलेल्या एफआयआरबाबतही प्रश्न विचारला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे उत्तर अॅटर्नी जनरल यांनी दिले. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने खान (70) यांना जामीन मंजूर करताना 9 मे नंतर नोंदवलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली होती. त्याला आगाऊ मदतीसाठी 15 मे रोजी लाहोर उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगण्यात आले. खान यांना गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सत्तेवरून हटवल्यानंतर त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत.
ही सर्व प्रकरणे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप खान यांनी केला आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात अल कादिर ट्रस्ट प्रकरणात अटक झाल्यानंतर पंजाब प्रांतात त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या सर्व खटल्यांमध्ये जामीन मिळावा यासाठी लाहोर उच्च न्यायालयाने (एलएचसी) मंगळवारी खानच्या याचिकेवर निकाल राखून ठेवला. खान (७०) यांना गेल्या आठवड्यात अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकुलातून अटक करण्यात आली होती आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी उत्तरदायित्व न्यायालयाने आठ दिवसांची नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (एनएबी) कोठडीत रवानगी केली होती. खान यांना मोठा दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली आणि त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.