पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव संसदेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांचं सरकार कोसळलं आहे.
पाकिस्तानच्या संसदेत मध्यरात्री नाट्यमय घडामोडींदरम्यान हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. प्रस्तावाच्या बाजूने 174 मते पडली.
विरोधी पक्षनेत्या मरियम नवाझ शरिफ यांनी ट्विट करत म्हटलं की, "माझ्या लाडक्या पाकिस्तानचे दुःस्वप्न संपले आहे. आता ही दुरुस्तीसाठीची वेळ आहे."
तर PML-N पक्षाचे अध्यक्ष शाहबाज शरीफ यांनी सभागृहाला संबोधित करताना म्हटलं, " आम्ही आता पाकिस्तानात पुन्हा एकदा संविधान आणि कायद्याचं राज्य स्थापित करू इच्छितो. आम्ही कुणाची इर्षा वा द्वेष करणार नाही. पण कायदा आपलं काम करत राहील."
पीपीपी पक्षाचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो यांनीही याप्रसंगी भाषण केलं. ते म्हणाले, 10 एप्रिल या तारखेला ऐतिहासिक महत्व आहे. याच दिवशी 1973 साली पाकिस्तानचं संविधान पारित करण्यात आलं होतं. जुन्या पाकिस्तानात तुमचं स्वागत आहे.
तर दुसरीकडे पाकिस्तानचे अॅटर्नी जनरल खालिद जावेद यांनीही राजीनामा दिला आहे.
मध्यरात्री काय घडलं?
इम्रान खान सरकारविरोधातल्या अविश्वास ठरावावर (पाकिस्तानी वेळेनुसार) मध्यरात्रीच्या 5 मिनिटं आधी मतदानाला सुरुवात झाली. त्यापूर्वी स्पीकर आणि डेप्युटी स्पीकर दोघांनी राजीनामा दिला.
मतदानाला सुरुवात होताच मध्यरात्र झाल्यामुळे कामकाज 2 मिनिटांसाठी बरखास्त करण्यात आलं. नंतर पाकिस्तानी वेळेनुसार रात्री 12 वाजून 2 मिनिटांनी मतदान पुढे सुरू राहिलं.
दरम्यान, इम्रान खान यांनी पंतप्रधान निवासस्थान सोडलं.
इम्रान खान सरकारमधील मंत्री फवाद हुसैन यांनी ट्विट करून या संपूर्ण प्रकरणाबाबत दुःख व्यक्त केलं.
"आजचा दिवस पाकिस्तानसाठी अतिशय दुःखद आहे. एका चांगल्या व्यक्तीला घरी पाठवून लुटारुंनी सत्ता हस्तगत केली," असं म्हणत हुसैन यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.
पण इम्रान खान सरकार आणि संसदेचे स्पीकर मतदान घेण्याचं टाळत आहेत, असं चित्र दिसून आलं. त्यातच पाकिस्तानचं सुप्रीम कोर्ट मध्यरात्री उघडण्यात आलं आणि पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश उमर बंदियाल सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. मध्यरात्रीपर्यंत मतदान न झाल्यास ते कोर्टाच्या अवामानाची दखल घेऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टात रात्री होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान माध्यमांना मात्र प्रवेशाची परवानगी नाकारण्यात आली.
न्यायमूर्ती अतहर मिनाअल्लाह यांनी एका नागरिकाकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
या याचिकेत लष्करप्रमुखांना पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली. तर इम्रान खान हे संसदेच्या दिशेने रवाना झाल्याची माहिती बीबीसीचे प्रतिनिधी सिकंदर किरमाणी यांनी दिली.
इस्लामाबाद हायकोर्टसुद्धा रात्रीच्या वेळी उघडण्यात आलं.
दरम्यान, पंतप्रधान इम्रान खान यांनी लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांचं निलंबन केल्याची चर्चा काही माध्यमांमध्ये दिसून आली. पण, पाकिस्तानचे माहिती मंत्री फवाद हुसैन यांनी हे वृत्त फेटाळून लावलं.
त्यांनी म्हटलंय, "पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आणि लष्कराचं संस्थात्मक महत्त्व सरकारला अगदी योग्य प्रकारे माहीत आहे. लष्कराचे प्रमुख बदलण्यात येणार असल्याच्या सर्व चर्चा बिनबुडाच्या आहेत. या चर्चांना काहीच अर्थ नाही. या सर्व बातम्या आम्ही फेटाळून लावत आहोत. या अफवा पसरवण्यामागे मोठं षड्यंत्र आहे."
दुसरीकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे आपल्या पदाचा राजीनामा न देण्याच्या निर्णयावर ठाम होते.
या संपूर्ण राजकीय नाट्यादरम्यान, माझ्याविरोधात अमेरिका इत्यादी परकीय शक्ती षड्यंत्र रचत आहेत, असं इम्रान खान वारंवार सांगत आहेत. पण त्याविषयीचे पुरावे ते दाखवू शकले नाहीयेत.
याच गोष्टीवरून विरोधकांनी पंतप्रधान आणि संसदेच्या अध्यक्ष यांच्यावर कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप केला.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) उपाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेत्या मरियम नवाझ शरीफ यांनी ट्विट करत सरकारवर टीका केली.
त्यांनी पंतप्रधान इम्रान खान, संसदेचे सभापती आणि उप-सभापती यांना अटक करण्याची मागणी केली.
दुसरे विरोधी पक्षनेते बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी आरोप केलाय की, इम्रान खान अविश्वास प्रस्तावावर मतदानास उशीर करून घटनात्मक संकट निर्माण करण्याचा आणि देशाच्या राजकीय कारभारात लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.