श्रीलंकेत नुकत्याच झालेल्या करवाढीविरोधात विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. त्यांनी 15 मार्च रोजी आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनाची कमान उच्च पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हाती आहे. ज्या क्षेत्रात कामगार चळवळीत सामील झाले आहेत त्यात शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग आणि बंदरे यांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अटींची पूर्तता करण्याच्या प्रयत्नात श्रीलंकन सरकारने आयकर दरात प्रचंड वाढ केली आहे.
फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशनचे (फुटा) प्रवक्ते चारुदत्त एलंगसिंघे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आता निर्णायक संघर्षाची वेळ आली आहे. तो म्हणाला- 'आता थांबू शकत नाही. 15 मार्चपूर्वी सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल, अन्यथा 15 तारखेपासून देशात पाणी, वीज, जहाजबांधणी आणि विद्यापीठीय शिक्षण या सेवा ठप्प होतील. सरकारने न्याय्य कर प्रणालीचा प्रस्ताव दिल्यास कामगार संघटना चर्चा करण्यास तयार असल्याचे एलंगसिंघे म्हणाले.
ट्रेड युनियनच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की, अलीकडच्या काळात कर धोरणाविरोधात वारंवार आंदोलने होत आहेत. मात्र आता संपूर्ण काम बंद पाडण्याची वेळ आली आहे.
जनतेला होणाऱ्या त्रासाला कर्मचारी जबाबदार राहणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला. ते म्हणाले- 'आमच्या डॉक्टर, बँकर्स आणि बंदर कर्मचाऱ्यांना दोष देऊ नका. ही जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
सिलोन बँक एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष चन्ना दिसानायके यांनी जाहीर केले आहे की बँक कर्मचारी 15 मार्च रोजी संपात सामील होतील. सिलोन बँक एम्प्लॉईज युनियनमध्ये 18 वेगवेगळ्या बँकांच्या युनियनचा समावेश आहे. याशिवाय सेंट्रल बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या चार युनियनही त्याचे सदस्य आहेत. दिसानायके म्हणाले- 'अनेक खाजगी बँकांचे कर्मचारीही आमच्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. बँकिंग व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून आम्ही एकत्र आलो आहोत आणि ट्रेड युनियन उपक्रम अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात संपावर जाण्याच्या निर्णयाचाही यात समावेश आहे. जेव्हा व्यावसायिकांवर अन्यायकारकपणे कर आकारला जातो तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ व्यावसायिकांवरच होत नाही तर त्यांच्या खालच्या प्रत्येकावर होतो. त्यामुळे देशात आर्थिक मंदी सुरू होऊ शकते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कामगार संघटनांना श्रीलंकेतील प्रत्येक वर्गाचा पाठिंबा मिळत नाही. करवाढीचा एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 10 ते 12 टक्के लोकांनाच फटका बसला आहे.