इस्रायलच्या 74 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच हजारो लोक रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करीत आहेत. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा निषेध असल्याचं म्हटलं जातंय.मागच्या 10 आठवड्यांपासून ही निदर्शने सुरू असून न्यायालयीन व्यवस्थेच्या मूलगामी फेरबदलाच्या सरकारी योजनांविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.
हैफासारख्या शहरात सुद्धा विक्रमी संख्येने लोक रस्त्यावर उतरलेत. तर तिकडे अवीवमध्ये सुमारे 200,000 लोक रस्त्यावर उतरल्याचं म्हटलं जातंय.
सरकारची नवी धोरणं लोकशाहीला घातक असल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे.
पण या सुधारणा मतदारांसाठी अधिक चांगल्या असल्याचं बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सरकारचं म्हणणं आहे.
लोकशाहीचं समर्थन करणारे सुमारे 500,000 लोक शनिवारी रस्त्यांवर उतरल्याचं आयोजकांनी सांगितलं. इस्रायलच्या हारेट्झ वृत्तपत्राने या निदर्शनांना 'देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं आंदोलन' असल्याचं म्हटलंय.
विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड, बेअर शेवा शहरात जमलेल्या लोकांना म्हणाले की, देश "इतिहासातील सर्वात मोठ्या संकटाचा" सामना करतोय.
ते पुढे म्हणाले की, "दहशतवादाच्या लाटेत आपला बळी जातोय, आपली अर्थव्यवस्था कोसळते आहे, देशातला पैसा संपत चाललाय, इराणने सौदी अरेबियासोबत एक नवा करार केलाय, पण आपलं सरकार इस्रायली लोकशाही संपवण्याच्या कामात व्यस्त आहे."
तेल अवीवमधील आंदोलक तामीर गुयत्साबरी यांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं की, "ही न्यायालयीन सुधारणा नाही. ही एक अशी क्रांती आहे ज्यातून इस्रायलला हुकूमशाहीकडे वाटचाल करण्यास भाग पाडलं जातंय. माझ्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी इस्त्रायलमध्ये लोकशाही नांदावी अशी माझी इच्छा आहे."
न्यायालयीन सुधारणांविरोधात आंदोलन करण्यासाठी लाखो लोक रस्त्यावर उतरलेत.
इस्रायल सरकारच्या या नव्या धोरणानुसार इस्रायलच्या संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बदलण्याचा अधिकार मिळेल. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर संसदेत ज्याचे बहुमत असेल तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मागे घेऊ शकेल.
या नव्या धोरणामुळे इस्रायली समाजात उभी फूट पडली आहे. इस्रायलच्या सैन्याचा कणा असलेल्या राखीव दलाने सरकारसाठी काम करणार नसल्याचं म्हटलंय.
सोमवारी इस्त्रायली हवाई दलाच्या एलिट स्क्वॉड्रनमधील राखीव लढाऊ वैमानिकांनी प्रशिक्षणाचा रिपोर्ट देणार नसल्याचं सांगितलं. पण शेवटी त्यांनी मध्यममार्ग स्वीकारत आपल्या कमांडरांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली.
गुरुवारी आंदोलकांनी नेतन्याहू यांच्या जाण्यायेण्याचे मार्ग रोखून धरले होते. पण नंतर ते रोमला निघून गेले.
राजकीय विरोधकांकडून आंदोलन भडकवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. इतक्या विरोधानंतरही सरकार त्यांच्या म्हणण्यावर ठाम आहे.
विरोधकांचं म्हणणं आहे की, या सुधारणांमुळे देशाची लोकशाही धोक्यात येईल आणि न्यायव्यवस्थेचं राजकारण होईल.
पण नेतन्याहू म्हणतात की, न्यायालयांनी त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक रोखावा यासाठी या सुधारणा केल्या आहेत. आणि आम्ही लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलोय, इस्रायली जनतेने आम्हाला मतदान केलंय.